युनिकोड
काठमाडौं महानगरपालिकाको १४ औँ नगरसभा निर्धारित मितिमा नहुने निश्चित भएको छ।
२६ औँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार बुधबारबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको १४ औँ नगरसभा बैठक सुरु हुने पर्ने थियो। तर, अन्तिम समयमा बैठक स्थगित भएको हो।
बैठक निर्धारित समयमा नहुने भएपछि २३ औँ कार्यपालिका बैठकले नगरसभाा छलफलका लागि लैजाने भनेको ‘जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७९ को संशोधन प्रस्ताव’ अनिश्चित बनेको छ।
कार्यपालिकामा बहुमत रहेका नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिका कारण निर्धारित मितिमा हुनुपर्ने नगरसभाको बैठक नहुने निश्चित भएको महानगर स्रोतले जनाएको छ।
कांग्रेसनिकटका तीनजना कर्मचारीले अनियमितता गरेको भन्दै मेयर बालेन्द्र शाहले निलम्बन गरेर छानबिन समिति बनाएपछि जनप्रतिनिधि रुष्ट बन्दै आएका छन्।
रुष्ट जनप्रतिनिधि पछिल्लो समय योजनावद्ध रुपमै मेयर र उपमेयरलाई असहयोग गर्ने रणनीतिमा लागेपछि नगरसभाको नियमित र निर्धारित बैठक समेत अनिश्चित बनेको हो।
कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीकरण र कार्यान्वयनमा अनियमितता गरेको भन्दै केही समय अघि महानगरका तीन कर्मचारी निलम्बनमा परेका थिए।
त्यसरी निलम्बनमा पर्ने कर्मचारीमा मेयर साहका सचिवालय प्रमुख नुरनीधि न्यौपाने, स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेल र वरिष्ठ शाखा अधिकृत भगवती बिडारी छन्। उनीहरु तीनैजना कांग्रेसनिकट कर्मचारी हुन्।
अनियमितता फेला परेपछि महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएको छ।
निलम्बनमा परेका तीन कर्मचारीबारे छानविन गर्न महानगरको योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमनराज भण्डारीको अध्यक्षतामा कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल र प्रशासन शाखाका अधिकृत प्रवीण प्याकुरेल सदस्य रहेको समिति बनेको छ।
समितिको रिपोर्ट आउने निश्चित छैन। यता कांग्रेसनिकट जनप्रतिनिधिले भने कर्मचारीको निलम्बन फिर्ता लिन दबाब दिने उद्देश्यले बैठकमै उपस्थित नहुने र अवरोध गर्ने काम थालेका छन्।
पछिल्लो समय महानगरका प्रवक्ता एवम् वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष नवीनराज मानन्धरको अगुवाइमा असहयोग अभियान थालिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
उपमेयर सुनिता डंगोल संयोजक रहेको १३ सदस्यीय बजेट तर्जुमा समितिमा कांग्रेसका बहुमत सदस्य छन्। समितिमा कांग्रेसका ८ नेकपा समाजवादीका १ र बाँकी एमालेका सदस्य रहेका छन्।
उपमेयर डंगोलले दुई पटक समितिको बैठक राखिन्। तर एउटा बैठकमा वडा नम्बर–११ का अध्यक्ष हिरालाल तण्डुकार उपस्थित भए पनि अर्कोमा कांग्रेसका कोही पनि उपस्थित भएनन्।
तण्डुकार कांग्रेसका तर्फबाट विजयी अध्यक्ष हुन्। बैठकमा कांग्रेसबाहेकका सदस्य उपस्थित थिए। तर, बहुमत सदस्य उपस्थित नभएपछि त्यहाँ अनौपचारिक छलफल मात्रै भएर निर्णय केही हुन सकेन।
३२ वटामध्ये कांग्रेसले १९, एमालेले १२ र समाजवादीले १ वटा जितेको छ। वडा–१६ का अध्यक्ष मुकुन्द रिजालको देहावसानपछि अहिले कांग्रेसका १८ वडाध्यक्ष रहेका छन्।
कार्यपालिकामा समेत कांग्रेसकै बहुमत रहेकाले उनीहरु उपस्थित नभएको अवस्थामा वा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नभएमा कुनै पनि निर्णय बहुमतबाट पारित गर्न सकिन्न।
अहिले तीनजना कर्मचारीको निलम्बनमा कांग्रेसनिकट जनप्रतिनिधिले विभिन्न बाहनामा बैठकमा सहभागी नहुने र नेतृत्वलाई दबाब दिने रणनीतिक बनाएसँगै महानगरपालिकाभित्रका प्रक्रियागत काममा अवरोध हुन थालेको छ।
कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले बैठक नै बहिष्कार गर्ने रणनीति बनाएर मेयर–उपमेयरलाई नै असफल बनाउने तयारी थाल्नुलाई मेयर-उपमेयर दुवैले गलत भनेका छन्
प्रतिक्रिया