निजामतीका ‘रेकर्ड ब्रेकर’ महिला

कूटनीतिज्ञ सेवा लम्साल सन् २०२० मा पाकिस्तानका लागि नेपाली राजदूतको कार्यकाल सम्पन्न गरेर स्वदेश फर्किइन्। चाहेको भए त्यसपछि पनि उनी कुनै अर्को मुलुकमा राजदूत भएर जान सक्थिन्। तर, उनले राजदूतको लोभ गरिनन्। 

उनी मन्त्रालयमै बसिन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ हेर्ने महाशाखाको नेतृत्व सम्हालिन् र मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि लिइन्।

गत मंसिर १९ गते पररराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्यालले अवकाश पाएपछि मन्त्रालयको कार्यवाहक सचिव बनेकी लम्साललाई मन्त्रिपरिषदको बैठकले सचिव बढुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो। यससँगै लम्सालले नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला परराष्ट्रसचिवका रुपमा नाम लेखाइन्।

नेपालकी पहिलो महिला राजदूत विन्देश्वरी शाहका सामु करिब तीन दशकअघि यो कीर्तिमान रच्ने अवसर थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयको ‘अतिरिक्त सचिव’ सम्मको कार्यभार सम्हालेकी उनले २०४९ मा अकस्मात ल्याइएको निजामती सेवामा ३० वर्षे उमेर हदका कारण सचिव बन्नै नपाई अवकाश पाएकी थिइन्। परराष्ट्र सेवाकी पहिलो नेपाली महिला सहसचिव बनेकी शाह फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत भएकी थिइन्। 

२०५५ सालमा शाखा अधिकृतकबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी लम्सालले भने सेवा अवधि २५ वर्ष पुग्नै लाग्दा परराष्ट्र सचिवको पद सम्हालेकी छिन्। 

विसं २०७३ देखि २०७७ सालसम्म पाकिस्तानका लागि नेपाली राजदूत भएकी लम्सालले इरान, टर्की, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान र उज्वेकिस्तानको समेत राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन्। सचिवमा बढुवा भएसँगै लम्सालले परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतका ३५८ जना कर्मचारीको नेतृत्व गरिरहेकी छन्।

निजामती सेवामा लम्सालले मात्रै कीर्तिमान कायम गरेकी होइनन् यो वर्ष। निजामती सेवाको इतिहासकै रेकर्ड ब्रेक भएको छ। पहिलो पटक एकैचोटि ९ जना महिला नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिव पदमा कार्यरत छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको रेकर्ड अनुसार विभिन्न सेवामा विशिष्ट श्रेणीको ७४ दरबन्दीमा पहिलो पटक १२ प्रतिशत महिला पुग्न सफल भएका हुन्। 

अहिले निजामती सेवामा ८५ हजार ५ सय १२ जना कर्मचारी रहेको निजामती किताबखानाको तथ्यांक छ। जसमध्ये २४ हजार १ सय ४३ महिला कर्मचारी छन्। अर्थात् निजामती सेवामा महिलाले २८ दशमलव २३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्। 

आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ७७ हजार ८ सय ४८ जना निजामती कर्मचारी रहेकोमा १० हजार ७ सय ७३ जना अर्थात् १३ दशमलव ८३ प्रतिशत महिला थिए। अहिले यो संख्या दुई गुणाले बढेको छ। अहिले ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १४ वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महिला छन्। ७७ मध्ये ८ वटा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी महिला छन्। 

निजामती सेवामा ५८ जना सहसचिव र ३ सय ६५ उपसचिव महिला छन्। शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदारमा पनि महिलाको उपस्थिति उल्लेख्य छ। न्याय सेवा तर्फपनि महिला उपस्थिति बढ्दो छ। सर्वोच्चमा न्यायाधीश र रजिस्ट्रारमा महिला एकएक जना मात्र भए पनि उच्च अदालतमा १८ र जिल्लामा सात जना न्यायाधीश महिला छन्। 

सहसचिव, उपसचिव तथा शाखा अधिकृतमा महिलाका ठूलो संख्या रहेका कारण अब विशिष्ट श्रेणीमा महिलाको उपस्थिति बढ्दै जाने सम्भावना देखिन्छ।

निजामतीका विभिन्न सेवामध्ये सबैभन्दा बढी तीन जना महिला प्रशासन सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा पुग्न सफल भएका छन्। प्रशासनतर्फ देवकुमारी गुरागाईं, लक्ष्मीकुमारी बस्नेत र राधिका अर्याल सचिव भएका छन्। प्राविधिक सेवातर्फ प्रमिलादेवी बज्राचार्य र सरिता दवाडी छन्।

त्यस्तै, कानुन तथा न्याय सेवातर्फ पनि दुई जना महिला विशिष्ट श्रेणीमा पुगेका छन्। कानुन सेवातर्फ लीलादेवी गड्तौला र न्याय सेवातर्फ निर्मला पौडेल छन्। यीमध्ये पौडेल हालै उच्च अदालतको न्यायाधीश पनि नियुक्त भइसकेकी छन्। लेखापरीक्षण सेवा र परराष्ट्र सेवातर्फ भने विन्दु विष्ट र सेवा लम्साल विशिष्ट श्रेणीमा पुग्न सफल भएका छन्। जसलाई निजामती सेवाको इतिहासमा रेकर्ड ब्रेकर मान्न सकिन्छ।

जनसंख्या तथा प्रशासन सचिव देवकुमारी  
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा जनसंख्या तथा प्रशासन सचिवको जिम्मेवारीमा छिन् देवकुमारी गुरागाईं। 

२०७५ फागुन २६ गते सचिवमा बढुवा भएकी देवकुमारी प्राविधिक सहायक, अधिकृत, उपसचिव, सह–सचिव हुँदै सचिवमा पनि विविधतर्फ शिक्षा सेवाको शिक्षा प्रशासनबाटै बढुवा भएकी हुन्। 

सचिव भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) हुँदै उनी स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनतर्फ सचिवको भूमिकामा आइपुगेकी हुन्।

उनी निजामती सेवाको प्रशासनतर्फ मुख्यसचिवपछि तेस्रो वरीयतामा छिन्। गुरागाईं पाँच वर्षे सचिवको कार्यकाल पूरा गरेर ५२ वर्षको उमेरमै आगामी फागुन २६ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछिन्।

लक्ष्मीकुमारी बस्नेतको रेकर्डपछि रेकर्ड
प्रशासन सेवातर्फ तीन जना महिला सचिवमध्ये दोस्रो वरीयतामा गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा रहेकी लक्ष्मीकुमारी बस्नेत छिन्। उनी निजामती सेवा प्रवेशको १७ वर्षमै विशिष्ट श्रेणीमा पुगेकी हुन्। लक्ष्मीकुमारी शाखा अधिकृतका रुपमा सेवामा प्रवेश गरेकी थिइन्। 

उनी आफ्नो ब्याचका ३५ जना महिलालाई पछि पारेर सचिव बन्न सफल भएकी हुन्। लक्ष्मीकुमारीले कर्णाली प्रदेशबाट सचिव बन्ने पहिलो महिलाको रेकर्ड समेत बनाएकी छिन्। 

गत असार २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बस्नेतलाई सचिवमा बढुवा गरेको थियो। सचिवमा बढुवा भएको एक सातापछि गत साउन पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई गण्डकी प्रदेश प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरेको थियो। त्यसयता साउन ११ गतेदेखि उनी गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा छिन्।

प्रदेश सरकार गठन भएको ६ वर्षको अवधिमा ८ जना प्रमुख सचिव बने। गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो महिला प्रमुख सचिव बन्ने अवसर भने लक्ष्मीकुमारीले पाएकी छन्। उनी शाखा अधिकृतबाट उपसचिव नभई खुला प्रतिस्पर्धाबाट एकै पटक सह–सचिवमा सिफारिस हुने पहिलो महिला पनि हुन्। २०६४ सालमा शाखा अधिकृत प्रवेश गरेकी लक्ष्मीकुमारी २०६७ फागुन २६ गते खुला प्रतिस्पर्धाबाट महिलातर्फ सह–सचिवमा सिफारिस भएकी थिइन्।

गण्डकी प्रदेश प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी पाएसँगै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेर समग्र प्रदेश सरकारको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालिरहेकी लक्ष्मीको नेतृत्वमा गण्डकीका कुल ३ हजार २०० कर्मचारी छन्। अहिलेकै कानुनी व्यवस्था कायम रहिरहे उनले २०८५ असार २६ गते अनिवार्य अवकाश पाउनेछिन्।

लुम्बिनी प्रदेशकी पहिलो महिला प्रमुख सचिव राधिका अर्याल
प्रशासन सेवातर्फका तीन जना विशिष्ट श्रेणीका महिला सचिवमध्ये एक हुन् राधिका अर्याल। गत कात्तिकमा मात्रै सचिवमा बढुवा भएकी राधिका बढुवा भएलगत्तै लुम्बिनीको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन भएकी थिइन्। राधिकाले १२ वटा जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालय गरेर करिब दुई सय कार्यालयमा कार्यरत १४ सहसचिवसहित चार हजार कर्मचारीको नेतृत्व गरिरहेकी छन्।

राधिका २०६१ सालबाट निजामती सेवा प्रवेश गरेकी थिइन्। खुला प्रतिस्पर्धामार्फत शाखा अधिकृतबाट प्रवेश गरेकी उनले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आठ वर्ष बिताइन्। उनले पनि शाखा अधिकृतबाट उपसचिव नभएरै एकैपटक खुला प्रतिस्पर्धा अन्तर्गत महिलातर्फ २०६९ चैतमा सहसचिवमा नाम निकालेकी थिइन्।

सहसचिवको ११ वर्षे कार्यकालयमा राधिकाले करिब पाँच वर्ष महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा महिला सशक्तीकरण महाशाखाको नेतृत्व सम्हालिन्। वातावरण विभागमा उपमहानिर्देशक, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा प्रशासन तथा योजना महाशाखा प्रमुख, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा प्रमुख समेत भएर काम गरेकी उनले गत कात्तिक १६ गते उनी सचिवमा बढुवा भएर लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छिन्।

प्राविधिक सेवाकी पहिलो महिला सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्य 
निजामती सेवामा प्राविधिकतर्फ सचिव (विशिष्ट) श्रेणीमा पुग्ने पहिलो महिलाका रुपमा प्रमिलादेवी बज्राचार्यले आफ्नो नाम लेखाएकी छिन्। 

२०५६ सालमा शाखा अधिकृत (इन्जिनियर)बाट निजामती सेवा प्रवेश गरेकी प्रमिलाले करिब आठ वर्ष खानेपानी मन्त्रालयमा काम गरिन्। २०६४ सालमा उपसचिव (सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर)मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नाम निकालेकी उनले चार वर्षपछि फेरि सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाटै नाम निकालेकी थिइन्। 

सहसचिव भएका बेला प्रमिलाले तीन वर्षभन्दा बढी समय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा काम गरिन्। त्यसैगरी रेल विभागमा महानिर्देशक, सडक विभागमा उपमहानिर्देशक, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा महाशाखा प्रमुख भएर काम गरिन्। 

२०७८ असारमा सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएकी प्रमिलाले झण्डै आठ महिना खानेपानी मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिन्। अहिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा विज्ञान तथा प्रविधि सचिवका रुपमा कार्यरत छिन्। साढे दुई वर्ष सचिवको कार्यकाल पूरा गरिसकेकी प्रमिलाले अब साढे दुई वर्ष पछि आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नेछिन्। उनले २०८३ असारमा अनिवार्य अवकाश पाउनेछिन्।

नेपाल सरकारकी कान्छी सचिव सरिता दवाडी
सरिता दवाडी नेपाल इन्जिनियर सेवातर्फ सचिव बन्ने दोस्रो महिला हुन्। गत १३ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहसचिव सरिता दवाडीलाई सचिवमा बढुवा गरेको हो। सचिवमा बढुवा हुँदाताका उनको उमेर ४२ वर्षको थियो। नेपाल सरकारकी कान्छी सचिवका रुपमा समेत उनको नाम दर्ज भएको छ। 

उपसचिवबाट सेवा प्रवेश गरेकी सरिता १३ वर्षमा तीन तह पार गरेर विशिष्ट श्रेणीमा प्रवेश गरेकी हुन्। २०६६ चैत २४ मा उपसचिवबाट निजामती सेवा प्रवेश गरेकी उनले १४ वर्ष पुग्न चार महिना बाँकी छँदै सचिवमा फड्को मारेकी हुन्। 

निजामती सेवा प्रवेश गरेपछि उनको पहिलो पोस्टिङ सिँचाइ मन्त्रालयमा भएको थियो। मन्त्रालय अन्तर्गतको सिँचाइ डिभिजन काठमाडौँमा उनले डेढ वर्ष काम गरिन्। खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव भएको तीन वर्षमै उनले सहसचिवको समेत नियुक्ति लिइन्। 

सहसचिव भएपछि उनको पहिलो पोस्टिङ सिँचाइ विभाग अन्तर्गतको एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजनामा भयो। त्यहाँ उनले १० महिना काम गरिन्। त्यसपछि उनले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालय, पोखरामा १ वर्ष काम गरिन्।  

त्यसपछि सिँचाइ मन्त्रालयमा आएकी उनले त्यहाँ नौ महिना काम गरिन्। उनले जलस्रोत महाशाखा, जलस्रोत तथा अनुसन्धान विकास केन्द्रमा पनि काम गरिन्। करिब ११ वर्ष सहसचिवका रुपमा काम गरेकी उनको सचिवमा बढुवा भएपछि जल तथा उर्जा आयोग सचिवालयमा पोस्टिङ भएको छ। 

उनी इन्जिनियरिङ सेवाअन्तर्गतका विभागमा महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्ने पहिलो महिला समेत हुन्।

आरक्षण सेवा नलिएकी लीलादेवी गड्तौला
२०५२ सालमा न्याय सेवाको शाखा अधिकृतका रुपमा निजामती सेवा प्रवेश गरेकी लीलादेवी गड्तौला सेवा प्रवेशको साढे १० वर्षपछि २०६३ कात्तिकमा उपसचिवमा बढुवा भइएकी थिइन्। उनले बढुवाका लागि लामो समय कुर्नु पर्यो। त्यो समय नेपालमा एलएलएम पढ्ने सुविधा नभएको र बाहिर गएर पनि पढ्न नसकेकाले बढुवाका लागि लामो समय कुर्नु परेको लीलादेवीको दुखेसो छ। 

यो साढे १० वर्षको कार्यावधिमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन पनि नखुलाएको उनले सुनाइन्। २०७० मा खुला प्रतिस्पर्धाबाटै सहसचिवमा नाम निकालेकी लीलादेवीले अहिलेसम्म आरक्षणको सुविधा नलिएको बताइन्। 

सहसचिव भएपछि उनको निर्वाचन आयोगमा पदस्थापन भएको थियो। २०७० माघदेखि २०७२ सम्म २० महिना निर्वाचन आयोगमा काम गरेकी उनले पाँच वर्ष कानुन मन्त्रालयमा काम गरिन्। 

उनी २०७७ कात्तिकमा सचिवमा बढुवा भइन्। सचिव भएपछि दुई वर्ष नेपाल कानुन आयोगमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेकी उनी अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कानुन सचिव छिन्। उनले २०८१ सालमा अनिवार्य अवकाश प्राप्त गर्नेछिन्।

सर्वोच्चको पहिलो महिला रजिस्ट्रार निर्मला पौडेल
विसं २०५२ मङ्सिरबाट शाखा अधिकृतको रुपमा निजामती सेवामा प्रवेश निर्मला अर्याल सर्वोच्च अदालतमा रजिस्ट्रार (विशिष्ट श्रेणी) हुने पहिलो महिला हुन्। न्याय सेवातर्फ शाखा अधिकृतका रुपमा निजामती सेवा प्रवेश गरेकी उनी सचिवसरहको रजिस्ट्रारसम्म पुग्दा निरन्तर ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा हुँदै आएकी हुन्। 

उनले शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवमा पूरै कार्यकाल बिताएकी छन्। शाखा अधिकृत तहमा एक जना पनि महिला नभएको बेला निर्मलाले न्याय सेवामा प्रवेश गरेकी थिइन्। तर, उनी नेपालको पहिलो शाखा अधिकृत भने होइनन्। उनीभन्दा १० वर्षअघि प्रभा बस्नेत शाखा अधिकृत बनेकी थिइन्। प्रभा उच्च अदालतको न्यायाधीश भएपछि अनिवार्य अवकाशमा गएकी थिइन्। 

शाखा अधिकृत र उपसचिव हुँदा निर्मलाले उच्च अदालत विराटनगर र धनकुटा तथा सर्वोच्च अदालतमा लामो समय इजलास अधिकृतका रुपमा काम गरिन्। 

२०५८ सालमा जिल्ला अदालत सोलुखुम्बुको श्रेस्तेदारमा पहिलो महिलाका रुपमा पनि उनले काम गरिन्। सहसचिव हुँदा विशेष अदालत र प्रशासकीय अदालतमा पनि पहिलो महिला रजिस्ट्रार बनेकी निर्मलाले सचिव बढुवासँगै सर्वोच्चको पहिलो महिला रजिस्ट्रार बनेर रेकर्ड बनाइन्। 

उनी अहिले उच्च अदालतको न्यायाधीश बनेर सर्वोच्चबाट बिदा भइसकेकी छन्।

उपमहालेखापरीक्षक विन्दु विष्ट
२०५७ सालमा प्रशासन सेवाको खरिदारबाट सेवा प्रवेश गरेकी विन्दु विष्टले २०५९ चैतमा लेखापरीक्षण सेवामा शाखा अधिकृतमा नाम निकालिन्। 

उनीसँगै महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा शाखा अकिकृतमा प्रवेश गरेकी राममाया कुँवरले उपमहालेखापरीक्षक हुँदै कार्यवाहक महालेखापरीक्षकबाट अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरिन्। विन्दु भने लेखापरीक्षण अधिकारी भएको करिब १० वर्षपछि २०६८ सालमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिवसरह निर्देशकमा बढुवा भइन्। 

उपसचिव भएको तीन वर्षपछि २०७१ फागुनमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवसरह नायब महालेखापरीक्षकमा नाम निकालिन्। नायब महालेखापरीक्षक भएको आठ वर्षपछि २०७९ साउनमा ज्येष्ठताको आधारमा विन्दु उपमहालेखापरीक्षकमा बढुवा भइन्। विन्दुलाई २०७९ साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपमहालेखापरीक्षकमा बढुवा गरेको थियो। विन्दु हाल महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा उपमहालेखापरीक्षक (विशिष्ट श्रेणी) मा कार्यरत छिन्।