राजनीतिक मिलेमतोमा टीकापुरमा यसरी गरिएको थियो सरकारी जग्गा हिनामिना

कैलालीको टीकापुर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सरकारी जमिन हिनामिनाको मुद्दा अदालतमा पुगेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारले नगर विकास समितिका तत्कालीन ३ जना अध्यक्षसहित २४९ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। नगर विकास समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्कली कागजपत्र बनाएर सरकारी जमिन हिनामिना भएको अख्तियारको ठहर छ। 

प्रतिवादी बनाइएका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशीसँग २ करोड १२ लाख ४० हजार ९४४ बिगो असुलउपरसहित कैद माग गरिएको छ। जोशीले वि.सं. २०६६ चैत्र १६ गते बोर्ड सदस्य गणेशसिंह रावलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय उपसमिति बनाए।

उक्त उपसमितिले कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा नक्कल कागजात बनाएर लालपुर्जा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो। तत्कालीन अध्यक्ष ललित ताम्राकारसँग ५९ लाख ३८० रुपैयाँ बिगो र सजाय माग दाबी गरिएको छ।

उनले वि.सं. २०६८ जेठ ४ गते तत्कालीन विकास समितिबाट अस्थायी निस्सा पाएकाहरुलाई जग्गा दिन सर्वदलीय समिति गठन गरे। 

सो समितिको सिफारिसमा जग्गा दिने प्रक्रिया अघि बढाउन बोर्ड सदस्य प्रेमसिंह विकको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय उपसमिति बनाइएको थियो। उक्त समितिले गैरकानुनी ढंगले नक्कली कागजपत्र बनाएर जग्गा वितरण गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। 

तत्कालीन अध्यक्ष द्विजराज रेग्मीसँग ६६ लाख ९८ हजार ८९२ रुपैयाँ बिगो असुलउपर र सजाय माग गरिएको छ। तत्कालीन अध्यक्ष जोशीले बनाएको उपसमितिका संयोजक गणेशसिंह रावल, सदस्यहरु खडकबहादुर शाह, बमबहादुर बम, श्याम खत्री, देवेन्द्रबहादुर कुँवर र पदमराज न्यौपानेसँग १ करोड ६५ लाख ६८ हजार १४९ बिगो र सजाय माग गरिएको छ।

ताम्राकारको कार्यकालको उपसमिति संयोजक प्रेमसिंह वि.क, सदस्यहरु श्याम खत्री, भरत स्वाँर, बेदराज ढुंगाना, दयाराम सञ्ज्याल, पूर्णबहादुर बोगटी, अमरबहादुर कडायत, मदन कुँवर र तारा सञ्ज्यालसँग ५९ लाख ३८० बिगो तथा सजाय माग गरिएको छ।

नगरविकास समितिका २७ जना पदाधिकारीसहित कर्मचारीको प्रत्यक्ष संलग्नता सरकारी जमिन हिनामिना भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ। योजना प्रमुख बलबहादुर कडायतसँग २ करोड  ११ लाख ५७ हजार १७८ बिगो तथा सजाय माग गरिएको छ।

तत्कालीन अध्यक्ष, उपसमित संयोजक तथा जग्गाधनीसँग मिलेमतो गरेर नक्कली कागजपत्रलाई वैधानिकता दिएको उनीमाथि आरोप छ। 

अर्का योजना प्रमुख झप्परसिंह विश्वकर्मासँग १४ लाख १९ हजार ६२७ र सदस्य सचिव अम्बादत्त जोशीसँग २ करोड ३० लाख ६१ हजार ८१६ बिगो माग गरिएको छ।

यस्तै, नापी अधिकृत मानबहादुर चन्द १ करोड ९० लाख ३२ हजार १३६ र  गणेशबहादुर बम ४२ लाख ३४ हजार ९०५ बिगो तथा सजाय मागदाबी सहित प्रतिवादी बनेका छन्। 

मालपोत कार्यालय टीकापुरका तत्कालीन मालपोत अधिकृत जयबहादुर विष्ट १ करोड ६८ लाख ४५ हजार ५८८, समितिका खरिदार धनीराम भण्डारीसँग १ करोड ८६ लाख ५४ हजार ४५३ बिगो माग गरिएको छ। 

सबओभरसियर नेत्रबहादुर रावलसँग १ करोड ७९ लाख १२ हजार ४८१ र सुपरभाइजर देवीलाल घिमिरेसँग २१ लाख ११ हजार १५९ रुपैयाँ बिगो असुलउपर तथा सजाय अख्तियारले माग गरेको छ। 

उपसमितिको सिफारिसमा जग्गा पाउने अरुणा केसीदेखि हिमा रावलसम्म ११० जनालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। व्यक्ति विशेषबाट खरीद गरी भोगचलन गरिरहेका १०७ जनाको जमिन जफत गर्न माग गर्दै उनीहरुलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

उनीहरुले नगर विकास ऐन, २०४५ तथा नगर विकास निर्देशिका २०६१ मा भएको व्यवस्थाविपरित जमिन बाँडेको आरोप छ।

महेन्द्रको त्यो परिकल्पना
३० को दशकको मध्यतिर तत्कालीन राजा महेन्द्र पश्चिम नेपालमा घुम्न आए। तत्कालीन शाही शुक्लाफाँटा सिकार आरक्ष (शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज)मा उनी सिकार खेल्थे। 

सिकार खेल्न आरक्ष आएका बेला महेन्द्रलाई वि.सं.२०२४ चैत्र २४ गते आकस्मिक हृदयाघात भयो। त्यसपछि महेन्द्रको स्वास्थ्य लाभका लागि अनुकूल स्थानको खोजी हुन्छ। 

स्वदेशी तथा विदेशी विशेषज्ञहरूले हालको टीकापुर बृहत् उद्यान रहेको ठाउँलाई सुझाए। त्यहाँको हावापानी, भू–धरातलीय बनोट, अवस्थिति लगायत दृष्टिले सर्वाधिक मात्रामा उपयुक्त हुने भएकाले महेन्द्रको बसाइका लागि उनीहरुले टीकापुर सिफारिस गरे। 

हृदयाघातको सिकार बनेका महेन्द्रलाई त्यसपछि वि.सं. २०२४ चैत्र २५ गते टीकापुर बृहत् उद्यानमा ल्याएर विश्राम गराएको टीकापुर नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित क्षमता विकास योजनामा उल्लेख छ। 

टीकापुरले देशको अस्थायी राजधानीको हैसियत पायो। करिब एक महिना (वि.सं. २०२४ चैत्र २५ देखि वि.सं. २०२५ वैशाख २४) यहीँ बसेर राज्य सञ्चालन गरेका थिए।  

महेन्द्रले आफूले स्वास्थयलाभ गरेको टीकापुरलाई व्यवस्थित सहरीकरण गर्ने योजना बनाए। वि.सं. २०२६ मा ‘महेन्द्र रत्नस्थली सहरी योजना’ सञ्चालन गर्न महेन्द्रले स्वीकृति र निर्देशन दिए। 

वि.सं. २०२८ सालमा महेन्द्रको निधनपछि वीरेन्द्र राजा बने। उनले ‘महेन्द्र रत्नस्थली सहरी विकास योजना’लाई विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार ‘टीकापुर सहरी विकास योजना’मा रुपान्तरण गरेर काम अघि बढाए। 

यसरी भएको थियो हिनामिना 
टीकापुरलाई व्यवस्थित रुपमा सहरीकरण गर्न वि.सं. २०२८ साउन १ गते  टीकापुर विकास समिति गठन भयो। योजनालाई साकार रूप दिन एउटा गुरुयोजना निर्माण भयो। 

जसअनुसार उद्यान क्षेत्र, नगर बसोबास क्षेत्र, संरक्षित वन क्षेत्र र आधुनिक यान्त्रिक कृषि क्षेत्र निर्माणका लागि ३ हजार १७३ बिघा जमिन समितिले पायो।

सो जमिनमा घना जंगल थियो। वि.सं. २०२८ साल माघबाट जंगल कटान गरेर योजना अघि बढाउने कार्य सुरु भएको थियो। टीकापुर विकास समितिका प्रथम अध्यक्ष थिए, खड्गबहादुर सिंह।

पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि टीकापुर विकास समितिको अध्यक्ष सो निर्वाचन क्षेत्रको सांसद हुने व्यवस्था ल्याइयो। वि.सं. २०४८ सालदेखि ०५१ सम्म तत्कालीन सांसद गंगाबहादुर कुँवर, ०५१ देखि ०५३ सम्म एमालेका हिमाञ्चल भट्टराई, कांग्रेसकी सुशीला स्वाँरलगायत विकास समितिको अध्यक्ष बने।

उनीहरुलाई राज्यमन्त्री सरहको सुविधा दिइएको थियो। वि.सं. २०६३ मा कांग्रेसका स्थानीय नेता फकिरसिंह कडायत अध्यक्ष बनेका थिए।

वि.सं. २०६४ भदौ ६ गते सरकारले टीकापुर विकास समिति विघटन ग¥यो। नगर विकास ऐन, २०२८ ले २०६४ सालसम्म नियुक्त भएका अध्यक्षहरुलाई कानुनको अधीनमा रहेर जग्गा वितरण गर्ने अधिकार दिएको थियो।

२०६४ पछि समितिलाई नगर विकास ऐन २०४५ अन्तर्गत ल्याइएपछि अध्यक्षको जग्गा बाँड्न पाउने अधिकार कटौती भयो। त्यसपछिका समिति पदाधिकारीले कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा नक्कली कागजपत्र बनाएर आफन्त नातागोतालाई जग्गा बाँडेर भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। 

वि.सं. २०५९ वैशाखमा समितिमा आगजनी भएर त्यसअघि जग्गा लिएका व्यक्तिहरुको अभिलेखसहित अन्य आगजात जलेर नष्ट भयो। स्थानीयहरु त्यो आगजनीलाई शंकास्पद ढंगले हेर्ने गर्छन्।

‘त्यसबेला करोडौँ पेस्की तिर्नुपर्ने बाँकी थियो। संकटकालको समयमा माओवादीलाई प्रयोग गरेर योजनाबद्ध हिसाबले आगजनी गरियो, कागजपत्र सबै जलेर नष्ट भयो,’ एक स्थानीयले भने, ‘गोरखापत्रमा सूचना निकालेर आफ्नो जग्गा दाबी गर्दै प्रमाणसहित ३५ दिनभित्र समितिमा निवेदन दिन भनियो। जनयुद्ध चलिरहेकाले यताउता हिँडडुल गर्न सक्ने अवस्था थिएन।’

उनका अनुसार पत्रपत्रिकाको पहुँच कम हुँदा धेरैले सो सूचना नै पाएनन्। जग्गाधनीहरु प्रमाणसहित समितिमा नपुगेपछि समितिका पदाधिकारीले आफूखुसी नक्कली कागजपत्र बनाएर जग्गा बाँड्न थाले।

वि.सं. २०६४ सालपछि अध्यक्षलाई जग्गा बाँड्ने अधिकार कटौतीपछि पुराना अध्यक्षका पालामा बाँडेको पुष्टि हुने किसिमले नक्कली कागजात खडा गरेको पाइन्छ। 

स्थानीयका अनुसार कागजात वि.सं. २०५९ त्यो सुनियोजित आगजनीमा कागजपत्र नष्ट भएका थिए। नक्कली घडेरी प्रमाणित पत्र, समितिमा रकम बुझाएका रसिदलगायत कागजपत्र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा नक्कली पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ।

‘आरजुले भेटी पाइन्, रेशमले पत्रकारको पहुँच लगाए’
स्थानीयका अनुसार समितिबाट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशमलाल चौधरीले पनि जग्गा लिएका छन्। 

वि.सं. २०६५ जेठ २० गतेदेखि २१ चैत्र २०६७ सम्म नगर विकास समितिको अध्यक्ष थिए, नेत्रप्रसाद जोशी। उनकै पालामा चौधरीले फूलबारी टेलिभिजनका लागि ५ कट्ठा जग्गा लिएका थिए। 

‘नक्कली कागजात बनाएर जग्गा बाँडिरहेको जानकारीपछि पत्रकारको पहुँचमा उहाँले पनि जग्गा लिनुभएको थियो,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक स्थानीय भन्छन्, ‘उहाँमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ।’

अख्तियारले २४९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा चौधरी भने छैनन्। चौधरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठका श्रीमान् हुन। 

अख्तियारले वि.सं. २०६५ सालयताका समिति पदाधिकारी, कर्मचारी तथा जग्गाधनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। स्थानीयका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा पत्नी आरजुले वि.सं. २०५४ सालमा ३ कट्ठा ७ धुर घडेरी पाएकी थिइन्। 

‘राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी पार्न पनि जग्गा बाँडियो, आरजुलाई तत्कालीन अध्यक्षले तोकादेशका भरमा जग्गा दिए,’ ती स्थानीयले भने, ‘उच्च पदस्थलाई यसरी नै जग्गा भेटीस्वरुप दिने चलन थियो। सरकारी सम्पत्तिमा पहुँचवालाले रजाइँ गरे।’ 

अख्तियारले टीकापुर जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान जारी नै राखेको जनाएको छ।