युनिकोड
उच्च अदालत पाटनले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को तत्काल नवीकरण गर्न परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद पौडेल र कृष्णराम कोइरालाको इजलासले बुधबार यो निर्णय गरेको हो।
अदालतका सूचना अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले निवेदकको मागबमोजिम नै परमादेश जारी भएको नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
अदालतको यो निर्णयसँगै संघलाई निष्क्रिय पार्ने सरकारको प्रयास विफल भएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले विश्वका ८६ देशका नेपाली संगठित रहेको र दुई दशकको इतिहास बोकेको संस्था एनआरएनएको नवीकरणको फाइल बिनाकारण विगत करिब ६ महिनादेखि रोकेर राखेको थियो।
एनआरएनएले गत भदौ ८ गते नै सबै प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यक कागजात तथा दस्तुर बुझाइसकेको भए पनि मन्त्रालयले नवीकरण नगरी बिनाकारण फाइल अल्झाएर राखेको भन्दै अध्यक्ष डा. बद्री केसीले उच्च अदालतमा गत पुस ११ मा रिट दायर गरेका थिए।
गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनको दफा १६ र नियमावलीको नियम १२ मा ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर तिरी प्रत्येक १० वर्षमा संस्थाको नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
यसै व्यवस्थाअनुसार एनआरएनएले गत भदौमै मन्त्रालयमा फाइल पेस गरेको थियो। दर्ता नं ४९९ रहेको उक्त फाइल मन्त्रालयको नीति, योजना, विकास, कूटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपालीसम्बन्धी महाशाखामा पुगे पनि नवीकरणमा अनपेक्षित ढिलाइ भएपछि संस्थाका तत्कालीन पदाधिकारीहरूको एक प्रतिनिधिमण्डलले भदौ १८ गते उक्त महाशाखाका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो।
उक्त रिटमा न्यायाधीश नारायणप्रसाद रेग्मीको इजलासले पुस १२ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। साथै, विषयवस्तुको गम्भीरतालाई हेर्दा छिटो किनारा गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएकाले रिटलाई अग्राधिकार दिएर इजलासमा पेस गर्न पनि आदेशमा भनिएको थियो।
प्रतिक्रिया