युनिकोड
जिल्ला अदालत काठमाडौँले गरेको एउटा फैसला अहिले बहसको विषय बनेको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले स्वतन्त्रतापूर्वक जिउने इच्छा भयो भन्दैमा सम्बन्धविच्छेद गर्न पाइँदैन भनेर गरेको सो फैसलाले यो बहस उठान गरेको हो।
धादिङकी एक महिलाले हालेको सम्बन्धविच्छेदको मुद्दामा गत जेठमै फैसला भएको थियो। जसको पूर्णपाठ यसैसाता सार्वजनिक भएको थियो। फैसलालाई लिएर दुईतर्फी तर्क अघि सारिएको छ। फैसलाले पारिवारिक उत्पीडन र अपराध बढाउने सामाजिक अभियन्ताहरुको तर्क छ। तर, कानुन व्यवसायी भने फैसलाको पक्षमा देखिन्छन्।
अधिवक्ता हरिमाया भट्टराईका अनुसार महिलाले चाहेको खण्डमा प्रायः सम्बन्ध विच्छेद सजिलै हुने गरेको छ। ‘सम्बन्ध विच्छेदका लागि श्रीमान् र श्रीमती दुवैलाई बराबर कन्डिसन दिइएको हुन्छ। तर, महिलाको हकमा अहिलेसम्म प्रायः सम्बन्ध विच्छेद भएका छन्। यो फैसलाले खण्डित हुँदै गएको पारिवारिक अवस्थालाई अदालत जानुअघि एकपटक सोच्ने बनाएको छ,’ भट्टराई भन्छिन्।
यता महिला अधिकारकर्मी अमृता लम्साल भने यो फैसलाको विपक्षमा मत व्यक्त गर्छिन्। उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘सँगै बस्न सक्दिनँ भनेर अदालत नै पुगिसकेपछि, बस्नैपर्छ भन्न पाइने रहेछ?’
अर्की अधिकारकर्मी शान्ति रिसाल अदालतले जर्बजस्ती सँगै बस भनेको सम्बन्धले महिला र पुरुष दुवैलाई पीडा दिने बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘जबर्जस्तीको सम्बन्ध कसरी टिकाउन सकिन्छ? थोपरिदिएको सम्बन्धभित्र कति विकृति हुन्छ, मानसिक पीडा हुन्छ, शारीरिक यातना हुनसक्छ कसरी सम्हाल्ने?’
सम्बन्धविच्छेद व्यक्तिगत अधिकार भएकाले अदालतले सँगै ‘बस’ भनेर बाध्य पार्न नहुने समाजशास्त्री निर्मला ढकाल बताउँछिन्। यो समाजमा अराजकता निम्त्याउने फैसला भएको भन्दै ढकाल भन्छिन्, ‘सँगै बस्न नसक्ने वा नचाहनेले आपराधिक बाटो अपनाएर भए पनि छुट्टिन्छ। यो फैसला एकदम गलत हो।’
कुनै सम्बन्धमा सहज महसुस नगरेपछि अलग भएर बस्न पाउनु पर्ने उनको तर्क छ। असहज अवस्थामा पनि सँगै बस्न खोज्दा त्यसले मानिसलाई हिंस्रक बन्ने बाटोतिर लैजाने उनी बताउँछिन्। सम्बन्धमा असहजता महसुस भएको खण्डमा राम्रै तरिकाले छुट्टिएर आ–आफ्नो जीवन बाँच्न दिनुपर्ने बताउँदै ढकालको तर्क छ।
‘अदालतले वैवाहिक सम्बन्ध जोगाउने फैसला गरेको भनेको छ। तर सम्बन्ध जोगाउनु ठूलो कुरा होइन्। श्रीमान्–श्रीमतीबीच आपसी सद्भाव, प्रेम केही नभएको खण्डमा पनि सँगै बस भन्ने हो भने त्यो सम्बन्धमा कति डरलाग्दा घटना हुन सक्ने सम्भावना रहला?’ उनलको प्रश्न छ।
घर परिवार भनेर मानिसहरुले फैसलाको पक्षमा भावुकता देखाए पनि जबरजस्ती एक अर्कालाई सँगै बस भन्ने फैसला प्रभावकारी नहुने ढकाल बताउँछिन्।
गत वर्ष मंसिर १९ मा ती महिलाले श्रीमानसँग अंश नलिई तथा मानाचामलसमेत नभराई छुट्टै बस्न चाहेकाले सम्बन्धविच्छेद गरिपाऊँ भन्दै फिराद दर्ता गराएकी थिइन्। सामाजिक परम्पराअनुसार ०७६ मंसिरमा विवाह गरेका यी दम्पतीका सन्तान छैनन्। विवाहको चार वर्षपछि श्रीमानसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउनुपर्ने मागसहित अदालत पुगेकी उनले श्रीमानको व्यवहार परिवर्तन हुँदै गएको तथा सामान्य विषयमा पनि मनमुटाव सुरु भएको दाबी फिराद पत्रमा गरेकी छिन्।
भावनात्मक रूपमा आफूहरू एक–अर्काबाट टाढिँदै गएकाले आफूहरू श्रीमान–श्रीमतीका रूपमा रहिरहन नसक्ने भएकाले स्वतन्त्र जीवन बिताउन चाहेको उनको फिरादपत्रमा उल्लेख थियो। उनले अंश र मानाचामल नलिई केवल आफू श्रीमानसँग छुट्टिन चाहेकाले सम्बन्धविच्छेदको फिराद लिई आएको उल्लेख गरेकी थिइन्।
उनका श्रीमानले भने आफूले श्रीमतीलाई कहिल्यै कडा वचन नबोलेको र सम्बन्ध विच्छेद गर्न नचाहेको जवाफ अदालतलाई दिएका थिए। पति–पत्नी भई बसिसकेपछि घर–व्यवहार चलाउने क्रममा केही तीता–मिठा शब्द निस्किए पनि सम्बन्धविच्छेद गर्नुपर्नेसम्मको कुनै विवाद नरहेको दाबी श्रीमानको थियो।
उक्त मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितको इजलासले फैसला गर्दै वादीको दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो। विवाह सहजै टुट्ने किसिमको सम्बन्ध नरहेको तथा विधायिकाको मनसाय पनि त्यस्तै देखिएको इजलासको ठहर छ। वादीको दाबीमा सम्बन्धविच्छेद हुन सक्ने कुनै आधार नरहेको फैसलामा छ।
‘पति वा पत्नीले अर्को पक्षसँग केवल मनोगत आधारमा सम्बन्धविच्छेदको दाबी लिन नसकून् र पति–पत्नीको सम्बन्धविच्छेद कुनै एक पक्षको लहड, रहर र इच्छाले टुट्न सक्ने कमजोर सम्बन्ध नबनोस् भन्ने उद्देश्य विधायिकाले लिएको पाइन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
दुईजनाले स्वतन्त्र मञ्जुरीसहित एक–अर्काको पति वा पत्नी भई जीवन जिउने इच्छा गरेर विवाह गरेपछि एक–अर्काप्रति, समाज, घरपरिवार र सन्तानप्रति समेत अनेकौँ किसिमका दायित्व र अधिकार सिर्जना हुन पुग्ने निष्कर्ष इजलासको छ। यसलाई अदालतले समेत गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने राय फैसलामा छ।
‘यस अवस्थामा कुनै एक पक्षको मात्रै इच्छा र चाहनामा सो पवित्र सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइदिने हो भने व्यक्ति आफूबाहेक अन्यसँग जिम्मेवार नरहन जाने खतरा उत्पन्न हुन्छ भने घर, परिवार, नाता, सम्बन्ध, समाज केवल देखावटी र मेकानिकल बन्न जान्छ। तसर्थ, कुनै एउटाको मात्रै इच्छा र चाहनाले सम्बन्धविच्छेद नहोस् भन्नेतर्फ विधायिका सचेत देखिन्छ,’ फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।
अधिवक्ता राधिका खतिवडा अदालतको यो फैसला गलत नभएको दाबी गर्छिन्। छुट्टै बस्ने इच्छा भयो भन्ने मात्रै आधारमा सम्बन्धविच्छेद नहुने बताउँदै खतिवडा भन्छिन्, ‘सम्बन्धविच्छेदका आधारहरू पुष्टि गर्नुपर्छ। तीन वर्ष श्रीमान्–श्रीमती सँगै नबसेमा, शारीरिक वा मानसिक यातना दिएमा, गम्भीर प्रकारको यौन रोग लागेमा भन्ने बाहेकको सर्तमा मलाई बस्न मन लागेन भन्ने मात्रै आधारमा मुद्दा दर्ता भएकाले सम्बन्धविच्छेद नदिएको हो।’
महिलाले माग्नेबित्तिकै सम्बन्धविच्छेद दिने तर पुरुषले मागे नदिने अभ्यास अदालतमा हुँदै आइरहेको खतिवडा सुनाउँछिन्।
कानुनले श्रीमान्–श्रीमती दुवैको मञ्जुरीले सम्बन्धविच्छेद हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। मुलुकी देवानी संहिताको दफा ९४ मा पुरुषले र ९५ मा महिलाले सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने आधारबारे उल्लेख गरिएको छ। जहाँ पुरुषले चार र महिलाले ६ वटा आधारमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने आधार तोकिएको छ। पत्नीले खान–लाउन नदिएमा, अंश लिई वा मानो छुट्टिई पत्नी भिन्न बसेबाहेकको अवस्थामा पतिको मञ्जुरीबेगर तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समय पत्नी अलग बसेमा तथा पत्नीले घर निकाला गरिदिएमा पतिले सम्बन्धविच्छेदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउँछन्। यसैगरी, पत्नीले अंगभंग हुने गरी ठूलो मानसिक तथा शारीरिक कष्ट दिएमा, जाल–प्रपञ्च रचेमा र परपुरुषसँग यौनसम्बन्ध राखेको ठहरेमा पनि सम्बन्ध तोड्न सकिने कानुनी प्रावधान छ।
पतिले मञ्जुरी नलिई तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समय अलग बसेमा, पतिलाई खानलाउन नदिएमा, पत्नीको अंगभंग हुने गरी शारीरिक वा मानसिक चोट दिएमा तथा जाल–प्रपञ्च रचेमा महिलाले सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउँछन्। पतिले अर्को विवाह गरेमा, अन्य महिलासँग यौनसम्बन्ध राखेको पुष्टि भएमा र पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको अवस्थामा पनि महिलाले सम्बन्धविच्छेदको माग गर्न पाउँछन्।
तर, निवेदक युवतीले यीमध्ये कुनै आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको कारण इजलास सम्बन्धविच्छेद नगरिदिएको खतिवडाको तर्क छ। इजलासको पनि सोही ठहर छ। फिरादपत्रको अद्योपान्त अध्ययन गर्दा संहितामा उल्ल्ेख भएअनुसारको कारण नखुलेको भन्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘वादीलाई प्रतिवादीसँग सम्बन्धविच्छेद गरी स्वतन्त्र जीवन बिताउने इच्छा जागेकै भरमा मात्र वादीलाई प्रतिवादीसँग सम्बन्धविच्छेद गर्ने हकदैया प्राप्त हुन सक्दैन।’
प्रतिक्रिया