युनिकोड
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रदेशमा प्रहरी समायोजनका लागि समिति बनाइसकिएको बताएका छन्।
कानुनमा थोरै संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले अब छिट्टै संसदमा विधेयक पेस गरिने उनले बताएका छन्।
प्रहरी संगठनका हरेक योग्य व्यक्ति त्यसको उच्च नेतृत्वमा पुग्नेगरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले निजामती ऐन, शिक्षा ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन समेत बनाइने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र संसदको यही अधिवेशनमा त्यो प्रस्तुत एवम् पारित हुने बताए।
लुम्बिनीका १२ वटै जिल्लाको सुरक्षा अवस्था, चुनौती तथा प्राथमिकताबारे सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको रिपोर्टिङ एवम् मन्तव्य सुनेपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मूल ध्येयमा लाग्न निर्देशन दिए।
सुरक्षा तथा प्रशासनिक कर्तव्यसँगै संघीय गणतन्त्रलाई जनअनुभूतिको तहमा पुर्याउन कर्मचारी संयन्त्रले समेत उदाहरणीय प्रभाव देखाउनुपर्ने उनले बताएका छन्।
स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग मिलेर र समन्वय गरेर सार्वजनिक, व्यक्तिगत, सामुदायिक, साम्प्रदायिक वा धार्मिक अपराध, ठगी, हिंसा, अपचलन, वित्तीय अपचलन जस्ता विकृतिविरुद्ध सचेतना अभियान निर्माण गर्न उनले निर्देशन दिए।
राजनीतिक प्रभावमा बहकिएर समाज न्यायबाट पन्छिए सम्बन्धितलाई सख्त कारबाही गरिने उनले बताए।
कारागारहरू सुधार गृह भएकाले बन्दीहरूको मानवअधिकार र स्वरोजगारबारे सचेत हुन उनले सुझाव दिए। कतिपय कारागार प्रदेश सरकार मातहत जाने भएकोले सुधारमा लगानी तथा ध्यान केन्द्रित गर्न उनले प्रदेश सरकारलाई समेत आग्रह गरे।
सीमानामा अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गर्न, लागू औषधको कारोबारलाई पूर्ण निगरानी गर्न र त्यसविरुद्ध सचेतना अभियान चलाउन गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिए।
नेपालगन्जमा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको समापनमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ, प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, प्रदेश गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेय, प्रदेश प्रमुख सचिव राधिका अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुवर, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान अधिकृत टेकेन्द्र कार्की र नेपाली सेना युद्धकार्य विभागका उपरथि प्रेमध्वज अधिकारीले वर्तमान सुरक्षा प्राथमिकता तथा चुनौतीबारे समीक्षात्मक धारणा राखे।
प्रतिक्रिया