युनिकोड
कोसी प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा उदयपुर जिल्ला अस्पतालमा व्यापक बेथिति, राजनीतिकरण र प्रशासनिक भद्रगोल पाइएको छ।
उपसभामुख सिर्जना दनुवार, समितिका सभापति गयानन्द मण्डलसहित समितिका सदस्यसहितको टोलीले अस्पतालको स्थलगत निरीक्षण गर्दा सेवा प्रवाह ठप्प रहेको र व्यवस्थापकीय पक्ष पूर्ण रूपमा असफल भएको पाएको हो।
अनुगमनका क्रममा अस्पतालमा आवश्यकताभन्दा बढी करार, अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारी भर्ती गरिएको तर उनीहरूले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको पाइएको समितिका सदस्य एवम् प्रदेश सांसद राजेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए।
अस्पतालमा सरसफाइको अवस्था अत्यन्तै दयनीय रहेको र कार्यरत कर्मचारीहरू जिम्मेवारी पन्छाएर बस्ने गरेको टोलीको निष्कर्ष छ।
५० बेडको अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार समेत पर्याप्त नभएको अवस्थामा अस्पतालको लेखा, प्रशासन र स्वास्थ्यकर्मीहरूबीच तीव्र असमझदारी र समन्वयको अभाव देखिँदा आन्तरिक कलह चुलिएको पाइएको उनले जानकारी दिए।
`बिरामीहरूको गुनासोका आधारमा टोलीले गरेको निरीक्षणका क्रममा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीहरूलाई नियोजित रूपमा अन्यत्र अस्पतालमा रिफर गर्ने गरिएको पाइएको छ, उनले भने, `सामान्य डेलिभरीका बिरामीलाई समेत 'यहाँ उपचार हुँदैन' भन्दै अन्यत्र अस्पतालहरूमा पठाएको गम्भीर तथ्य फेला परेको छ।´
यसका साथै सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएका औषधिहरूको चरम अभाव देखिएको छ भने एक्स-रे र ल्याबका उपकरणहरू समयमा मर्मत नहुँदा बिरामीहरू थप मर्कामा परेका छन्। चार वटा बेडबाट सञ्चालन भइरहेको डायलाइसिस सेवा समेत आवश्यक केमिकल (रियजेन्ट) अभाव र प्राविधिक गडबडीका कारण देखाउँदा पूर्ण सञ्चालनमा हुन नसकेको समितिले जनाएको छ।
यसअघिका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) डा. वीरेन्द्र मण्डलको पालादेखि सुरु भएको प्रशासनिक विवाद हालका नेतृत्वले समेत सम्हाल्न नसकेको अनुगमन टोलीले जनाएको छ।
प्राविधिक रूपमा दक्ष भए पनि प्रशासनिक अनुभवको कमीका कारण नयाँ नेतृत्वलाई वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेका पुराना कर्मचारीहरूले प्रभावमा पार्ने र काम गर्न नदिने वातावरण सिर्जना गरेको पाइएको छ।
मदन भण्डारी राजमार्गका कारण खोटाङ, सिन्धुली र उदयपुरका विभिन्न क्षेत्रका बिरामीहरूको चाप रहने यस अस्पताललाई १०० बेडमा स्तरोन्नति गर्ने सम्भावना रहे तापनि प्रदेश सरकारले चासो नदिएको पाइएको छ। लामाे समयदेखि अस्पतालमा रहेको 'क्रोनिक' कर्मचारीको समूह र कामचोर करारका कर्मचारीलाई नहटाएसम्म सुधार सम्भव नभएको अनुगमन टोलीको ठहर छ।
अस्पतालको यो जर्जर अवस्थालाई सुधार गर्न सामाजिक विकास समितिले आगामी दुई दिनभित्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। समितिले प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री, स्वास्थ्य सचिव र महाशाखा प्रमुखलाई तत्कालै समितिमा आमन्त्रण गरी अस्पतालको समस्याबारे सचेत गराउने व्यवस्थापकीय टिममा व्यापक फेरबदल गर्न सुझाव दिने समितिका सभापति गयानन्द मण्डलले बताए।
बढ्दो बिरामीको चाप अनुसार अस्पतालको मौजुदा भवन र भौतिक संरचना निकै साँगुरो हुँदा समेत उपचारको व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको छ। अस्पतालमा सरकारले उपलब्ध गराउने निःशुल्क औषधिसमेत समयमै नपुग्दा बिरामीहरू मारमा परेका छन्। हाल निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) डा. मुकेश झाको नेतृत्वमा अस्पताल सञ्चालनमा छ।
प्रतिक्रिया