मन्त्रिपरिषद्‌माथि नै हात हालेको सन्देश नजाओस् भनेर ‘सतर्क’ अख्तियार

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रत्येक दिनजसो सुशासनको प्रवचन दिइरहेका पाइन्छन्। आफ्नो सरकारको प्रमुख लक्ष्य र उपलब्धि नै भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही भन्ने गरेका छन्। तर, भ्रष्टाचारका गम्भीर प्रकरणहरूमा छानबिनमा परेका व्यक्तिहरूबाट उनी घेरिएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्का सदस्यदेखि मुख्यसचिवसम्मलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार आरोपमा छानबिन गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने न त ती पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट अलग गराउन सकेका छन्, न त स्वयं आरोपित व्यक्ति नैतिकताका आधारमा अलग्गिएका छन्।

मुख्यसचिव अर्याल
मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल मन्त्रिपरिषद्का बैठकमा बस्ने र निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने हैसियतमा रहने निजामती सेवाको सर्वोच्च पदाधिकारी हुन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधिमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको छानबिनका क्रममा उनले अख्तियारमै गएर बयान दिइसकेका छन्।

त्यसबाहेक विभिन्न भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि अख्तियारको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिहरूसँग उनको शंकास्पद कारोबारका विवरण बाहिरिएका छन्। राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी अनियमिततामा पनि उनको नाम जोडिएको छ।

यी सबै प्रकरणमा उनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव छँदा जोडिएका हुन्। उनी गत जेठ ३२ मा मुख्य सचिव नियुक्त भएका हुन्। २ दिनपछि अर्थात् असार २ गते सचिवको पाँच वर्षे कार्यकालबाट अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका उनकै लागि तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले आफ्नो कार्यकालको ४ महिना बाँकी छँदै राजीनामा दिएका थिए। वैरागीको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रीस्तरको सुविधा पाउने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको पद सिर्जना गरिएको थियो। यो सबै ‘सेटिङ’को पृष्ठभूमिमा अर्यालको शंकास्पद कारोबार जोडिएका व्यक्तिहरूको भूमिका खुल्दै गएको छ।

मुख्यसचिव अर्यालसँगै अनियमितताहरूमा मुछिएका सूचना प्रविधि क्षेत्रका चर्चित एवं विवादास्पद व्यक्तिहरू विकल पौडेल र सुनील पौडेल अख्तियारको हिरासतमा छन्।

विकल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्, जो राजनीतिक नियुक्ति पाएर त्यस पदमा पुगेका थिए। सुनील पौडेल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्। उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेका छन्। सुनीलविरुद्ध सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका उपकरण खरिदमा ६९ करोड रुपैयाँबराबरको बिगो छ। सुनील पौडेल राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेसनल पेमेन्ट गेटवे)को २३ करोड २७ लाख घोटालामा जोडिएका छन्।

त्यसबाहेक अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी अनुसन्धान पनि भइरहेको छ। सुनील र विकल दुवै जनालाई अख्तियारले बयानमा बोलाउँदा अटेर गरेपछि माघ १० गते नियन्त्रणमा लिएको थियो।

अब मुख्यसचिव अर्यालका हकमा अख्तियारले कुन विधि अपनाउँछ, चासोकै विषय छ।

मन्त्री बस्नेत
मन्त्रिपरिषदका सदस्य एवं स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत पनि अख्तियारमा बयान दिएर आएपछि पनि झण्डा हल्लाएर हिँडिरिहेकै छन्। नेपाली कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवानिकटस्थ उनलाई राष्ट्रिय सभाको चुनावअघि नै बयानमा बोलाइएको थियो। तर उनी कहिले पार्टीको काम भनेर त कहिले चुनाव भनेर तर्किइरहेका थिए।

अख्तियारले पक्राउ गर्ने चेतावनी दिएपछि बल्लतल्ल माघ २५ गते मात्र बयानका लागि टंगालस्थित अख्तियार मुख्यालयमा हाजिर भएका थिए।

बस्नेतको राजीनामा वा बर्खासीको माग राखी प्रतिपक्षी दलहरूले संसदमा चर्को आवाज उठाउँदै आएका छन्। तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सभामुखको तीनपटकको रुलिङको समेत बेवास्ता गरी संसदमा जवाफ दिन पुगेका छैनन्। निकै ठूलो दबाब परेपछि उनले सोमबार जवाफ दिने भन्दै संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएका छन्। यतिन्जेल सभामुखको चौथो रुलिङ गइसकेको थियो।

सुशासनप्रति प्रधानमन्त्रीको चासो र गम्भीरता रहने हो भने मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई हटाउन समस्या छैन। प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा कुनै पनि मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले चाखेको बखत हटाउन सक्छन्। राजीनामा माग्न वा बर्खास्त गर्न सक्छन्। गठबन्धनको मान राख्नैपर्ने भए पनि सम्बन्धित पार्टीका प्रमुखसँग कुरा गरेर फिर्ता बोलाउन भन्न सक्छन्। २०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफ्ना मन्त्रिपरिषदका दुई सदस्यलाई सम्बन्धित पार्टीका अध्यक्षलाई फिर्ता बोलाउन लगाएका थिए।

सतर्क अख्तियार
बहालवाला मन्त्री र मुख्यसचिवलाई अख्तियारले पक्राउ गर्न नसक्ने होइन। अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा नेपाल सरकारका जुनसुकै कर्मचारीलाई पनि बयानमा बोलाउन सक्छ, नियन्त्रणमा लिन सक्छ र प्रमाण लोप हुने अवस्था आए निलम्बनका लागि पनि लेखी पठाउन सक्छ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेमाचाहिँ जुनसकै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति पनि तत्कालै स्वतः निलम्बन हुन्छ।

तर, मन्त्रिपरिषदमाथि नै अख्तियारले हात हालेको सन्देश नजाओस् भनेर अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई ‘सतर्क’ देखिएका छन्।

सकेसम्म स्वयं आरोपित व्यक्तिले नैतिकता देखाऊन् र अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहयोग गरून् भन्ने अख्तियारको सन्देश छ। यदि सम्बन्धित व्यक्तिले नैतिकता देखाउन नसके प्रधानमन्त्रीले नै व्यवस्थापन गरिदिऊन् भन्ने अपेक्षा अख्तियारले राखेको स्रोतहरूले बताएका छन्।

यदि पद र ओहोदालाई ती पदाधिकारीले ढाल बनाउन खोजिरहे र प्रधानमन्त्रीले पनि कुनै ‘एक्सन’ देखाएनन् भने अख्तियार आफै अघि सर्न सक्नेछ। ‘अब यसका लागि धेरै दिन कुर्न सक्ने अवस्था छैन,’ अख्तियार स्रोतले नेपालखबरलाई भन्यो, ‘चाँडै परिणाम देखिनेछ।’

अख्तियार प्रमुख राईले यस कुराको संकेत संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि दिइसकेका छन्। फागुन १५ गतेको समितिको बैठकमा टेरामक्स घोटालाको अनुसन्धानबारे सांसदहरूको जिज्ञासामा राईले भनेका थिए, ‘अनुसन्धानको अन्तिम चरणमा छौँ। केही दिनमा नतिजा देखिनेछ।’

प्रमाण संकलन र बयानको क्रम सकिइसकेको र प्रतिवेदन तयार गरी अभियोजनको पक्षमा काम भइरहेको अख्तियार स्रोतले बताएको छ। बहालवाला मन्त्री र मुख्यसचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुँदा प्रशासन संयन्त्रको मनोबल र स्वयं मन्त्रिपरिषद्को बारेमा नै राम्रो सन्देश नजाने हो कि भन्ने कोणबाट अख्तियारमा छलफल भएको छ। त्यसैले सकेसम्म मुद्दा चलाउनुअघि नै उनीहरूको ‘व्यवस्थापन’ होस् भन्ने अपेक्षा अख्तियारले राखेको हो। त्यसैले अख्तियारले आरोपित व्यक्तिहरूलाईं निगरानीमा राखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्भावित कदमको प्रतीक्षा गरिरहेको छ।