युनिकोड
सिधाकुरा नामक युट्युब च्यानल तथा अनलाइनका सञ्चालक र सम्पादकविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले किशोर विष्टको पहिचान गरेर पुनः म्याद जारी गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सारंगा सुवेदीको इजलासमा विवादित अडिओ प्रकरणमा बुधबार दिनभरको सुनुवाइपछि किशोर विष्ट नामका व्यक्तिको वतन नखुल्दा म्याद तामेल गर्न नमिलेकाले वतन खुलाएर पुनः म्याद तामेल गर्न आदेश भएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए।
अनलाइन तथा युट्युब च्यानल सिधाकुराले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको समेत नाम लिएर एक विवादित श्रव्य सामग्री प्रकाशन-प्रसारण गरेपछि सर्वोच्च प्रशासनले नै अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा अघि बढाएको थियो। त्यस्तै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पनि बेग्लै मुद्दा दायर गरेका थिए। ती दुवै मुद्दा एक साथ राखी बुधबार सुनुवाइ भएको थियो।
यसअघि गत वैशाख २४ गते सर्वोच्चले सिधाकुरालाई विवादित टेप उपलब्ध गराउने राजकुमार तिमिल्सिनाले पोलेका थप व्यक्तिलाई पनि झिकाउने आदेश गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय हरि फुयाँल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले एक हप्ताभित्र आरोपित थप व्यक्तिहरूलाई बयानका लागि अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश गरेको थियो।
श्रव्य सामग्रीमा नाम लिइएका अन्नपूर्ण पोस्टका प्रकाशक रामेश्वर थापा, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती, अधिवक्ता किशोरकुमार विष्ट, अन्नपूर्ण पोस्टका पत्रकार सुरेन्द्र काफ्ले, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय थापा र किशोर विष्ट नामका अर्का एक व्यक्तिलाई पनि घटनाबारे ७ दिनभित्र लिखित भनाइ राख्न अदालतले भनेको थियो।
यस्तै उक्त टेप रेकर्ड गरिएको ‘ओरिजिनल डिभाइस’ र पत्रकार सुरेन्द्र काफ्लेलाई तिमिल्सिनाले पठाएको भनिएको इमेल पनि ७ दिनभित्र पेस गर्न सर्वोच्चले तिमिल्सिनालाई आदेश गरेको थियो। मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर पेसीमा चढाउन पनि इजलासबाटै आदेश भएको थियो।
किशोर विष्ट नामका व्यक्तिको वतन नखुलेकाले तिमिल्सिनामार्फत नै उनको ठेगाना खुलाएर म्याद तामेल गराउन बुधबार आदेश भएको घिमिरले जानकारी दिए।
सुरूमा अदालतले सिधाकुराका युवराज कँडेल र नवीन ढुंगानालाई बयानका लागि बोलाएको थियो। कँडेलले विवादित अडिओ तिमिल्सिनाले उपलब्ध गराएको बयान दिएका थिए। त्यसपछि अदालतले तिमिल्सिनालाई समेत बोलाएको थियो। पहिलो दिन तिमिल्सिनाको बयान नसकिएपछि अदालतले प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो। दोस्रो दिन बयान सकिएपछि तारेखमा छाड्ने आदेश भएको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ‘स्टिङ अपरेसन’सँग जोडिएको मुद्दाको फैसला प्रभावित पार्न न्यायाधीशसहित बैठक बसेको जनाउँदै सिधाकुरा डटकमले अडिओ सार्वजनिक गरेपछि सर्वोच्च प्रशासनले नै कारबाही अघि बढाएको हो।
अनलाइनले प्रकाशन र प्रसारण गरेका सामग्रीबाट अदालतको अवहेलना भएको उल्लेख गर्दै वैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्द घिमिरेले प्रतिवेदन उठाएका थिए।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा वैशाख १७ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले सो सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन र बयानका लागि अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो।
प्रतिक्रिया