युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आधिकारिकता विवादमा अहिलेसम्म भएका अदालतका आदेशको मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ।
सोमबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले एनआरएनएको महाधिवेशनका समबन्धमा अदालतबाट भएका आदेशसहितका मिसिल झिकाउन भनेको हो।
एनआरएनएका राजेन्द्रकुमार शर्माले आफू आधिकारिक अध्यक्ष भएको दाबी गर्दै यही भदौ २६ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
गत अक्टोबरमा सम्पन्न ११ औँ महाधिवेशनबाट आफू विधिवत् निर्वाचित भएको जिकिर गर्दै शर्माले बद्री केसी धाँधली गरेर निर्वाचित भएको जिकिर गरेका छन्।
‘प्रस्तुत निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाएर गैरआवासीय नेपाली संघको विवादको स्थायी समाधानका लागि ११औँ महाधिवेशनबाट विधिवत् रुपमा निर्वाचित हामी निवेदकहरूलाई काम गर्न दिनु दिलाउनु भनी प्रत्यर्थी परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रत्यर्थी गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ’, रिटमा भनिएको छ।
यसैगरी बद्री केसीलगायतले अदालतलाई गुमराहमा राखेको आरोप पनि रिटमा लगाइएको छ।
साथै निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म आफूलाई अध्यक्षको हैसियतमा काम कारबाही गर्न दिन अन्तरिम आदेशको पनि माग पनि शर्माले गरेका छन्।
गत अक्टोबरमा सम्पन्न निर्वाचनमा बद्री केसी अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए। तर, त्यतिबेला अध्यक्षका प्रत्यासीहरू शर्मा र महेश श्रेष्ठले धाँधली भएको भन्दै निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गरी बेग्लै समिति घोषणा गरेका थिए।
त्यसयता एनआरएनएमा विवाद चर्किएकै बेला सर्वोच्च अदालतले गत २०८० चैत २१ मा १०औँ महाधिवेशनलाई अवैध ठहर गरी एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले केसीलाई काम कारबाही गर्न रोक लगाएपछि उनी अदालत गएका थिए। सो मुद्दामा साउनमा २२ मा अदालतले परराष्ट्रको पत्र अवैध ठहर गर्दै केसीलाइ काम गर्न बाटो खुलाइदिएको थियो।
प्रतिक्रिया