युनिकोड
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन गराउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले ब्युँताएको शेष घले नेतृत्वको समितिको बैठक बालुवाटारमा बसेको छ।
बालुवाटारस्थित मुख्यालयमा प्रवेश नपाएपछि नजिकैको एक रेस्टुराँमा बैक बसेको हो।
पूर्वअध्यक्ष घले नेतृत्वको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने, महाधिवेशन सहजीकरणका लागि प्रतिनिधि पठाउन र कार्यविधि निर्माण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय तथा कानुन मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकमा घलेका साथै विनोद कुँवर, उपेन्द्र महतो, रविना थापा र जानकी गुरुङ भौतिक रूपमा उपस्थित थिए। जीवा लामिछानेसहित ६ जना भर्चुअल माध्यमबाट जोडिएको बैठकमा सहभागी एक पूर्वअध्यक्षले बताए। डा बद्री केसीसहित २ जना अनुपस्थित रहे।
उक्त समितिमा शेष घले, उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हीराचन, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र कुमार पन्तलगायत छन्। सुरूमा उपस्थित सबैलाई बोल्न दिइएको थियो। केहीबेर परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको खोजी भएको थियो। केही सदस्यले घलेनिकट युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसनको अस्तित्वबारे प्रश्न उठाएका थिए। त्यो संस्था समानान्तररूपमा सक्रिय रहेसम्म एकता महाधिवेशन नहुने हो कि भने घलेसँग प्रश्न गरेका थिए।
‘आज प्रारम्भिक छलफल मात्रै भयो,’ बैठकमा सहभागी एकजना गैरआवासीय नेपाली अभियन्ताले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थिति देखिएन। त्यसैले अब मन्त्रालयको प्रतिनिधिको उपस्थिति र एकल संस्थाको अस्तित्वको भावनासहित प्रस्तुत भएमा अबको प्रक्रिया अघि बढ्ला। हामीमै एकताको भावना र सहनशीलता नभएमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म पूरा हुँदैन।’
आफू सर्वोच्चको आदेशको सम्मानका लागि मात्र उपस्थित भएको पनि ती अगुवाले प्रस्ट्याए।
गत चैत २१ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले एनआरएनएका नाममा २०७८ सालमा भएका भनिएका महाधिवेशन र त्यसपछि गठन भएका समिति अवैधानिक घोषणा गरिदिएको थियो। साथै शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्नुपर्ने भन्दै ७ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको थियो।
तर, त्यस निर्णयलाई काट्ने गरी सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले साउन २९ गते एनआरएनएको गत वर्ष सम्पन्न ११ औँ महाधिवेशनलाई मान्यता दिएको छ। उक्त महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा बद्री केसी नेतृत्वको समितिलाई निर्बाध काम गर्न दिन पनि आदेश जारी गरेको छ।
प्रत्येक महाधिवेशन स्वतन्त्र र सार्वभौम हुने भएकाले अघिल्लो महाधिवेशन अवैधानिक भयो भन्दैमा अर्को महाधिवेशन पनि अवैधानिक हुन नसक्ने सर्वोच्चको पछिल्लो व्याख्या छ।
सर्वोच्चको यस निर्णयपछि केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले संस्था सञ्चालन गरिरहेको छ। यही कार्यसमितिले हालै काठमाडौँमा वार्षिक साधारण सभा तथा ग्लोबल कन्क्लेभसहित एनआरएनए दिवस मनाएको थियो। उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेलगायत सहभागी थिए।
घले समितिको औचित्य तथा सान्दर्भिकता समाप्त भइसक्यो : डा. केसी
डा केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले घले नेतृत्वको समितिको औचित्य तथा सान्दर्भिकता समाप्त भइसकेको ठहर गरेको छ।
शुक्रबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतले हालको कार्यसमितिलाई वैधता प्रदान गरिसकेकाले फरक सन्दर्भमा बनेको शेष घले नेतृत्वको समितिको असान्दर्भिक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
‘२०२३ अक्टोबरमा एकताको ११ औँ महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित वर्तमान कार्यसमितिको १०२ औँ आईसीसी बैठकले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाको आधारमा "१० औँ अधिवेशनसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति” ११ औं महाधिवेशन हुन नसकेको अवस्थामा परिकल्पना गरिएकोले हाल फरक परिवेश सिर्जना भइसकेकोले यसको औचित्य तथा सान्दर्भिकता समाप्त भइसकेको ठहर गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘यससँगै, वर्तमान कार्यसमितिको स्वायत्तता तथा सर्बभौमतामा प्रतिकुल असरगर्ने प्रकारको क्रियाकलाप नगर्न सम्पूर्ण सम्बन्धित पक्षहरूलाई सचेत गराइएको छ।’
हालको कार्यसमितिले वैधता पाइसकेकाले यसै मञ्चमा एकताबद्ध हुन पनि विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ।
‘सर्वोच्च अदालतले एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनलाई स्वायत्त, सार्वभौम र २/२ वर्षमा नियमित रूपमा सञ्चालन हुने वैधानिक अधिवेशनका रूपमा मान्यता दिएकोमा वर्तमान कार्यसमितिले यस निर्णयलाई पूर्ण सम्मान गर्दै संघको एकता र प्रगतिका लागि दृढ प्रतिबद्धता पुनः जाहेर गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘अदालतको यस फैसलाले निर्वाचित कार्यसमितिलाई स्वायत्त तथा सार्वभौम स्वीकार गरेको, आफ्नो कार्यकालभरि काम गर्ने र प्रत्येक २/२ वर्षमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हुँदा वर्तमान कार्यसमिति सबैलाई सम्मान र संवादको माध्यमबाट विश्वासमा समेट्दै एकताबद्ध संस्थाका रूपमा अघि बढ्न कटिबद्ध छ।’
प्रतिक्रिया