युनिकोड
इजलासमा आइतबार दिउँसै बहस थालेर रातिसम्म भए पनि सक्नुपर्ने माग उठिसकेकाल रवि लामिछानेविरुद्ध स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीको मुद्दामा सोमबार आदेश हुने आकलन स्वाभाविक थियो।
आइतबार प्रहरीको जिम्मा लगाएर पठाइएका रविलाई प्रहरीले कार्यालय खुल्नासाथ अदालतमा उपस्थित गराइसकेको थियो। केही समय कुरेपछि ११ नबज्दै न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारी इजलासमा आए।
अघिल्लो दिन रविको बयान पढ्न समय मागेका सरकारी वकिलहरू पनि उपस्थित भइसकेका थिए। बरु रविकै मुख्य कानुन व्यवसायीहरू भने उपस्थित थिएनन्।
बहसको तरखर चल्दै गर्दा रवि पत्नी निकिता इजलासमा पुगिन्। रविलाई रातो टीका लगाइदिइन् र सयपत्री फूलको थुंगा हातमा दिइन्। त्यसपछि उनी पछाडिको सिटमा बसिन्, जहाँ रविका सहयोगीहरू पनि बसिरहेका थिए।
न्यायाधीश अधिकारीले बहसको समय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर कुरा सुरु गरे। सरकारी वकिलले सुरुमा ठ्याक्कै समय मागेनन्– ‘हामीलाई धेरै समय चाहिँदैन श्रीमान्। त्यही विषय उठान हो, अरुले छोटो छोटै गर्नुहुन्छ।’
‘३ बजेसम्ममा सबै बहस सक्न पाए हुन्थ्यो,’ न्यायाधीशले भने।
‘खै श्रीमान्, हामी ११ जना छौँ, विषय नदोहोरिने गरी बहस गर्छौं,’ सरकारी वकिलले आफ्ना कुरा राखे।
न्यायाधीशले सोधे, ‘तपाईंहरूको दुई घण्टामा त सकिएला नि?’
‘साढे २ घण्टाजतिमा सक्छौँ श्रीमान्,’ सरकारी वकिल र न्यायाधीशको सवालजवाफ चल्यो।
रवि लामिछाने पक्ष भने इजलासले तोकेको समयमा बहस सक्न सहमत देखिन्थ्यो। रवि आफैँ पनि छिट्टै सक्न पाए हुन्थ्यो भन्नेमा देखिन्थे। उनले यस अघिबाटै इजलासलाई थुनछेक छिटो सिध्याइदिन अनुरोध पनि गरेका थिए।
रवि पक्षलाई (प्रतिवादी) सवा घण्टामा सक्न न्यायाधीशले भने। बहस गर्ने सुशील पन्त र रमनकुमार श्रेष्ठ आइसकेका थिएनन्, अरुले विमति जनाएनन्।
१० बजेर ५० मिनेट जाँदा न्यायाधीशले सुरु गर्न भने। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटवालले बहसको सुरुवात गरे।
बहस सुरु गरेका उनले तर्कभन्दा पनि न्यायाधीशलाई भटाभट तथ्य टिपाउन थाले। गोर्खा मिडियामा स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम कसरी आयो? कुनकुन शीर्षकमा आयो? रवि लामिछानेको संलग्नता कहाँकहाँ देखियो? रवि लामिछानेले चेक काटेर कहाँ कहाँ रकम बुझाए? यी तथ्यहरू कटवालले न्यायाधीशलाई टिपाए।
रविका खाता नम्बर, सहकारीका खाता अनि रविले काटेका चेकका हिसाबकिताब न्यायाधीशले पनि टिपे।
न्यायाधीश अधिकारीले छिटफुट प्रश्न गरिरहे– ‘रविले ऋण लिएको हस्ताक्षर छ?’
‘ऋण लिएको विवरण छ श्रीमान्, प्रहरीले बरामद गरेको सफ्टवेयरमा त्यो सबै देखिन्छ। सञ्चयकोषको ऋण जस्तै हो श्रीमान्, त्यहाँ पनि हाम्रो हस्ताक्षर हुँदैन, कति ऋण लिएको भन्ने विवरण हुन्छ नि, हो त्यस्तै छ।’
‘पैसा गएको देखिन्छ त?’
‘गएको देखिँदैन, त्यसमा म भरे आउँछु,’ यसको जवाफ न्यायाधिवक्ता कटवालले पछाडि धकेले। यसअघि पनि उनले केही प्रश्नको जवाफमा भरे आउँछु भन्दै सारेका थिए।
जिल्ला न्यायाधिवक्ता कटवालले अभियोग पत्रमा भएका तथ्यहरू टिपाउनमै आफ्नो बहस केन्द्रित गरे। उनले यसका लागि १ घण्टा १० मिनेट खर्चिए।
उनको बहससँगै इजलासले तोकेको समयसीमामा गडबड हुने संकेत देखिइसकेको थियो। पहिलो बहस नै लामो समय चल्यो। न्यायाधीशले समयसीमा पनि सम्झाएनन्।
सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता चन्द्रप्रसाद सञ्जेल भने आफ्नो बहसमा रविको संलग्नता कहाँकहाँ छ र उनलाई किन पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भए। उनले सुरुमै कास्की अदालतबाट भएको आदेश सम्झाए। जहाँ रविलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको थियो।
‘कास्की अदालतमा के भयो बिर्सौँ श्रीमान्। अब यहाँ सुरुबाट हेर्नुपर्छ। त्यहाँ र यहाँको धेरै कुरा फरक छ,’ उनले बहसको सुरुवात गरे।
संगठित रूपमा योजनाबद्ध अपराध भएकाले थुनामा पठाउनको विकल्प नरहेको उनको तर्क थियो। रविविरुद्धका किटानी जाहेरी पनि उनले पालैपालो सुनाए। क–कसले उनीविरुद्ध जाहेरी दिएका छन् भन्ने सुनाए।
सहप्रतिवादीहरूले पनि रविको संलग्नता खुल्ने बयान दिएको सञ्जेलले दाबी गरे। गोर्खा मिडियामा आएको रकम रवि र जीबीले ल्याएको भन्दै उनले रविले खर्च गर्न थाहा पाउने तर कहाँबाट आयो भन्ने थाहा नपाउने कुरा हुनै नसक्ने तर्क गरे।
यस्तै रविले बयानका क्रममा २०७७ माघमा मात्रै आबद्ध भएको बताए पनि उनले त्यसअघि नै गोर्खा मिडियाको नाममा खाता खोलेको तथ्यले पुष्टि गरेको सञ्जेलले सुनाए।
रविजत्तिको मान्छेले कानुन जान्दिनँ भन्नु क्षम्य नहुने उनको तर्क छ।
‘यसरी कसुरदारलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा नपठाउने हो भने अपराध गरेर पनि खुलेआम हिँड्छन्। यसले कस्तो सन्देश दिन्छ श्रीमान्?’ उनले प्रश्न गरे।
जिल्ला न्यायाधिवक्ता विना खड्काले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर आदेश गर्न न्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराइन्। स–सनो रकम जम्मा गरेका व्यक्ति ठगिएकाले उनीहरूलाई न्याय दिन पनि इजलासले गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने खड्काको तर्क थियो।
५ जना सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि १ बजेर २० मिनेट जाँदा खाजा ब्रेक भयो। सधैँभन्दा खाजा समय पनि घटाएर न्यायाधीशले १५ मिनेटपछि नै इजलासमा उपस्थित हुन भने।
खाजा ब्रेकपछि दुईजना सरकारी वकिलले बहस गरे। अझै पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख नै बाँकी थिए। न्यायाधीशले बेलाबेला घडी हेरिरहेका थिए। ‘कति समय लाग्छ’ भनेर समय थोरै रहेको जनाउ दिइरहेका थिए।
सरकारी वकिलको तर्फबाट अन्तिममा रामहरि शर्मा काफ्लेले बहस गरे। उनले रवि लामिछानेले सहकारी ठगीमा संलग्नता रहेको तथ्य स्वीकार गरिसकेको जिकिर गरे।
‘चेक काटेको हो, सेयर सदस्य हो, गोर्खा मिडियाको सञ्चालक हो, प्रबन्ध निर्देशक पनि हो भनेर उहाँले स्वीकार गरिसक्नु भएको छ श्रीमान्,’ शर्माले भने ‘यी कुरा स्वीकार गरिसकेपछि चेक काटेको हो तर ती चेक कहाँ गए मलाई थाहा छैन भनेर जीबीलाई देखाएर हुन्छ?’
रवि सफा हात लिएर अदालत प्रवेश नगरेको आरोप पनि उनले बहसमा लगाए। सेयर किन्दा आफैँ निवेदन दिएर किनेको प्रमाण भेटिएको तर सेयर सित्तैँमा पाएको र बेच्दा पनि सित्तैँमा बेचेको रविको भनाइमा विश्वास गर्न नसकिने उनको जिकिर थियो।
‘कम्पनीमा रहने, करोडौँ कारोबार गर्ने तर करोडौँ कारोबारको दायित्व वहन गर्न पर्दैन?’ शर्माले प्रश्न गरे।
सरकारी वकिलभन्दा जाहेरवालाका कानुन व्यवसायी झन् कडा रूपमा प्रस्तुत भए। सुरुमै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले बहसका लागि समय तोकेर हतार नगर्न न्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराए।
‘बहसमा हतार नगरौँ, हतार गर्दा के हुन्छ भन्ने हामीले कास्कीको आदेशमा देखिसक्यौँ। यो धेरै पीडितको सरोकारको मुद्दा हो। हतार गरेर टुंग्याइहाल्ने विषय होइन। म पर्याप्त समय लिएर बहस गर्छु श्रीमान्,’ भण्डारीले भने।
जाहेरवालाका कानुन व्यवसायीले बहसका लागि समय चाहिने बताएसँगै सोमबार पनि थुनछेक आदेश नआउने करिब निश्चित भइसकेको थियो। तर त्यसमा रविका वकिलहरूले भने आपत्ति जनाए।
बहसका लागि समय दिने हो भने रविलाई हिरासतमा नपठाई परिवारको जिम्मा लगाउन माग गरेका थिए।
भण्डारीले बहसमा रवि लामिछाने छुटिगए मुद्दालाई प्रभावित पार्न सक्ने तर्क गरे। यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रविलाई निर्दोष घोषणा गरेको, महान्यायाधिवक्ताले पनि क्लिनचिटको पत्र दिएको र प्रहरी महानिरीक्षकलाई संसदीय समितिको बैठकमै निर्दोष भनेर बोल्न बाध्य पारिएको भन्दै रविले शक्तिको दुरूपयोग गरेको जिकिर गरे।
बाहिर जे–जे भने पनि रविले जीबीलाई मलेसियाबाट फिर्ता ल्याउनै नचाहेको भण्डारीको तर्क छ।
‘बाहिर भन्ने एउटा कुरा हो। जीबी राईलाई ल्याउन उहाँहरू चाहनुहुन्न। जीबीलाई ल्याउनासाथ उहाँहरूको मुखुण्डो उदांगो हुन्छ,’ भण्डारीले भने।
जाहेरवालाकै तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि रविलाई थुनाबाहिर राखिए मुद्दा प्रभावित पार्ने जिकिर गरे। पहिले गृहमन्त्री हुँदा पनि मुद्दाको अनुसन्धान नै गर्न नदिएको र सर्वोच्चमा समेत रिट परेको स्मरण गराए।
रवि गृहमन्त्रीबाट हटेपछि मात्रै उनी संलग्न सहकारीको अनुसन्धान अगाडि बढेको त्रिपाठीले बताए।
‘यही अदालत हो ५÷१० लाख ठग्नेलाई पनि थुनामा पठाउने। सामान्य व्यक्तिलाई त्यसरी थुनामा पठाउने अनि पावरवाला र सेलेब्रिटीलाई नपठाउने हो भने के सन्देश जान्छ श्रीमान्?’ त्रिपाठीले बहसमा भने।
उनको बहस सकिँदा ४ बज्यो। त्यसपछि रविलाई प्रहरीकै जिम्मा लगाएर पठाउने कि परिवारको जिम्मा लगाउने भन्नेमा केहीबेर छलफल भयो।
अघिल्लो दिनभन्दा अलिक आक्रोशित देखिन्थे रविका वकिल। बहस चार दिन गरे पनि फरक नपर्ने तर रविलाई हिरासतमा नराखी घर पठाउनु पर्ने उनीहरूको माग थियो।
तर, शान्त देखिएका न्यायाधीश अधिकारीले केहीबेरमै रविलाई प्रहरीकै जिम्मामा पठाउन र बुधबार उपस्थित गराउन आदेश दिए।
त्यसको केही समयपछि रविलाई हिरासतमै फर्काइयो। अब बुधबार रविका वकिलले बहस गर्नेछन्। त्यसपछि सरकारी वकिलले जवाफी बहस गर्ने र आदेश सुनाउने तयारी छ।
प्रतिक्रिया