शेष घलेलाई एनआरएनएका संस्थापक अभियन्ताहरूको सुझाव- महाधिवेशन अक्टोबरमा गरौँ, हठ त्यागौँ

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्ष लगायतका अभियन्ताहरूले आगामी अक्टोबरमा एकता महाधिवेशन गर्न शेष घले नेतृत्वको समितिलाई सुझाव दिएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट ब्युँतिएको शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले भने आउँदो मे महिनामा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। तर महाधिवेशनको प्राविधिक तयारीका लागि समय लाग्ने भन्दै अक्टोबरमा गर्नुपर्ने सुझाव अभियन्ता तथा संस्थापकहरूले दिएका हुन्।

गैरआवासीय नेपाली संघद्वारा सोमबार भर्चुअल माध्यमबाट आयोजित बृहत् संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ती अभियन्ताहरूले अहिलेको असहज अवस्थाबाट निकास दिन सहमति, एकता र सहकार्यका साथ अघि बढ्न आह्वान पनि गरेका छन्।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतोले नेपाललाई समृद्ध बनाउन र संसारभरि रहेका नेपालीहरूबीच भाइचारा बढाउन यो संस्थाको स्थापना गरिएको स्मरण गरे। उनले सबैलाई हठ त्यागेर लाखौं नेपालीलाई एउटै विचारका साथ अगाडि बढ्न आग्रह पनि गरे।

चुनावको लागि मात्रै चुनाव गराउने नभई वैधानिक कुरा मात्रै नहेरेर छातीमा हात राखेर काम गर्न आग्रह गरे। उनले वास्तविक एकताको महाधिवेशनमा मात्रै आफू सहभागी हुने बताउँदै नेपालको समृद्धिको अभियानमा आफ्नो सधैं साथ हुने बताए।

एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेले २०२३-२५ का लागि निर्वाचित डा बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिए। उनले गत हप्ता परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु देउवाले समन्वयकारी भूमिका खेलेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतका दुवै फैसलालाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने धारणा राखे। उनले बद्री केसी नेतृत्वको कार्य समितिलाई अक्टोबर २०२५ सम्म काम गर्न दिन सुझाव दिए। "नेपालमा शान्ति प्रक्रिया ल्याइयो। संसद पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने कहीँ पनि लेखिएको थिएन। द्वन्द्वरत पक्षलाई संसदमा राख्ने कुरा लेखेको थिएन। तर त्यो सम्भव भयो। त्यस्तै हामीले पनि एकता गरेर अगाडि जान सक्छौं," उनले भने।

संस्थाको गुमेको साख फर्काउन अझै पनि सम्भव रहेको उनको विश्वास थियो।

एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष कुमार पन्तले विवेक नगुमाउन सबैलाई आग्रह गरे। उनले उच्चस्तरीय समिति एकताबद्ध बन्यो भने मात्रै सबैको इज्जत हुने बताउँदै प्राविधिक कुरामा मात्रै अल्झिन नहुने धारणा राखे।

"मनभित्र एकताको भावना राख्ने हो भने समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। तपाईंहरू सबैले एउटा सुझाव दिनोस्। उच्चस्तरीय समितिमा निर्वाचन पर सार्न हामीले कुरा राख्छौं। हामीले जुन-जुलाईमा चुनाव गर्छौं भन्यौँ भने अदालतले, परराष्ट्रले नगर्नोस् भन्दैन। उच्चस्तरीय समितिले निर्वाचनको काम गर्छ, अहिलेको कार्यसमितिलाई आफ्नो काम गर्न दिनोस्," उनले भने।

एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष भवन भट्टले संघ अहिले विशेष परिस्थितिमा रहेको बताउँदै आफ्नो व्यक्तिगत हितभन्दा संस्थाको हितलाई माथि राख्न आग्रह गरे। "सम्मानित अदालतलाई हामीले मान्नैपर्छ। परराष्ट्रमन्त्रीले दिनुभएको विकल्पमा जाऔँ," उनले भने।

एनआरएनएका संस्थापक सचिव भीम उदासले प्राविधिक कुरा छोडेर भावनात्मक एकतामा जान आग्रह गरे। उनले एकताको सन्देश अन्तरवार्तामा हैन, व्यवहारमा देखाउनुपर्ने धारणा पनि राखे। त्यस्तै संस्थापक सदस्य इन्द्रा बनले पनि अक्टोबर २०२५ मा अधिवेशन र चुनाव गर्न सबै पक्षसँग संवाद गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिइन्।

एनआरएनए संस्थापकमध्येका एक रामप्रताप थापाले संस्थाको एकताको लागि आफूले विगतमा बलिदान गरेको स्मरण गर्दै संस्थाको हितलाई सर्वोपरि राख्न आग्रह गरे।

एनआरएनएका अध्यक्ष डा बद्री केसीले २००३ मा नेपालको समृद्धिको लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई जोड्ने पवित्र उद्देश्य लिएर संस्था स्थापना गरिएको र त्यही मूलभूत उद्देश्यबाट विचलित नहुने गरी सबैका गतिविधि केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

उनले एनआरएन नागरिकतादेखि सामाजिक सुरक्षा कोषसम्म सबै संघको उपलब्धि भएको बताए।

११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको वैधतामाथि कुनै प्रश्न नरहेको तर एकता महाधिवेशनका लागि सर्वोच्चले दिएको परमादेश कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।

"सर्वोच्चको दोस्रो फैसलाले हरेक महाधिवेशन सार्वभौम हुन्छन् भन्यो। हामी सधैँ एकताको लागि लचक छौं। सर्वोच्च अदालतका दुईवटै फैसलाको सम्मान गरेर जाऔँ। उच्चस्तरीय समितिले अनुगमन गरोस्, हामी तयार छौं। ११ औं कार्य समितिको वैधतामाथि कुनै प्रश्न छैन। निष्पक्ष चुनाव गर्न हामी तयार छौं," उनले भने।

अध्यक्ष केसीले एनआरएनएभित्रको आन्तरिक विवादले गर्दा मुख्य एजेन्डा ओझेलमा परिरहेको गुनासो पनि गरे।

"मे २०२५ मा चुनाव गर्न बाध्यकारी अवस्था होइन। सर्वोच्च अदालत नियमावली अनुसार महान्याधिवक्ता मार्फत निवेदन दिएमा ६ महिना थप्न सकिन्छ। यो संरचना नफुटाउन हामी सबै मिलेर निवेदन दिन पाउने वैधानिक व्यवस्था छ। मेमा चुनाव गर्न प्रक्रिया पुगेको छैन, अब बिगार्नको लागि गरेको हुन्छ। त्यसैले सपार्नको लागि काम गरौँ। एनसीसीका सबै अध्यक्षसँग कुरा गरेको छु। एक जनाको हठले संस्था विघटन हुने स्थिति बन्न दिनुहुँदैन। यो संस्था बचाउन हामी सबैको समान जिम्मेवारी हो," उनले भने।

कार्यक्रममा एनसीसीका अध्यक्षहरूले यही मे महिनामा अधिवेशन गर्न सम्भव नभएको बताए। उनीहरूले आपसी सहमतिले केन्द्रमा महाधिवेशनको मिति पर सारे पनि आफूहरूलाई मान्य हुने बताउँदै घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिका १३ जना सदस्य एकै ठाउँमा बसेर संवादद्वारा अहिलेको समस्यालाई निकास दिन आग्रह पनि गरे।

झन्डै चार घण्टा चलेको अन्तर्क्रियाको सञ्चालन महासचिव गौरीराज जोशी तथा सचिव राधिका गुरुङले गरेका थिए।