युनिकोड
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई पक्राउन सर्वोच्च अदालतबाट अनधिकृत पत्र लेखेका कारण शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्ट पक्राउ परेका छन्।
अनधिकृत पत्रकै आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरी डिल्लीबजार कारागार पुर्याएपछि रेशम दिनभरजसो थुनिनुपर्यो।
सर्वोच्च अदालतले पत्रमाथि छानबिन गरी प्रतिवेदन उठाएर प्रहरीमा पठाएको छ। प्रहरीले उक्त प्रतिवेदनलाई उजुरीका रुपमा ग्रहण गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले विष्टले उक्त पत्र अनधिकृत रूपमा लेख्ने कार्य गरेको, तोकिएको जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गई अन्य पदाधिकारीको जिम्मेवारी ग्रहण गरी अदालतको छाप, लेटर प्याड, पदको दुरुपयोग गरी पत्राचार गरेको देखिएकोले आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रियाको लागि नियन्त्रणमा लिएको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ। सर्वोच्च अदालत, आन्तरिक तथा जिल्ला प्रशासन शाखाको प्राप्त पत्रबमोजिम विष्टलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका अधिकारीहरुले बताएअनुसार विष्टमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ८४ बमोजिम मुद्दा अघि बढाइनेछ।
झुटा जानकारी दिएको कसुरमा उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। उक्त दफाको उपदफा १ मा ‘कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक लगाउन वा गर्न नपर्ने वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुटा जानकारी दिन नहुने’ उल्लेख छ।
यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ‘एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने’ उपदफा २ मा उल्लेख छ।
यस्तै संहिताको दफा ८७ र २७६ अनुसारको कसुर पनि उनले गरेको सर्वोच्चको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
दफा ८७ मा कसैले अधिकारप्राप्त अधिकारीको कानुनमोजिमको आदेशअनुसार कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने काम नगरी वा गर्न नहुने काम गरी त्यस्तो आदेशको अवज्ञा गर्न नहुने उल्लेख छ। यो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
दफा २७६ (ख) मा अदालतको फैसला वा आदेश किर्ते गर्नेलाई ८ वर्षसम्म कैद र ८० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ। तर, उनले पत्र मात्र लेखेकाले आदेश वा फैसला किर्ते गरेको मान्ने कि नमान्ने भन्ने स्पष्ट छैन।
अन्य सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते गर्नेलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ।
प्रतिक्रिया