युनिकोड
बाल मन्दिर नक्सालको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जाहेरी परेको एक वर्षपछि बुधबार जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। २०८१ वैशाख २६ गते बाल मन्दिरका केन्द्रीय सदस्य मोहनप्रसाद भट्टराईले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा जाहेरी दिएका थिए।
सरकारको मुद्दा चलाउने नचलाउने अन्योलका बीच सीआईबीले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो। तर सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने रायसहित अगाडि बढाएको फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट बदर गर्दै मुद्दा चलाउने निर्णय गरेपछि बुधबार अदालतमा १७ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दर्ता भएको हो।
बाल मन्दिरको जग्गा भाडामा दिँदा बाल मन्दिर र बृहस्पति विद्या सदन स्कुल, बृहस्पति विद्या सदन स्कुल र राई स्कुलबीच भएको सम्झौता गर्दा संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्याएको अभियोगमा उल्लेख छ।
अनाथ बालबालिकाको हितका लागि सरकारले भोगाधिकारसम्मको लागि प्रदान गरेको जग्गालाई व्यक्तिगत निजी सरह विनाप्रतिस्पर्धा पूर्वाधार निर्माणमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६४ समेतका तत्काल प्रचलित कानुनको प्रतिकुल हुने गरी वर्षौँसम्मको लागि सम्झौता गरी दिएको अभियोग छ।
एकपटकको सम्झौताको म्याद वर्षौँ रहँदै पुनः अर्को सझौता गरी अघिल्लो सम्झौताको म्याद सकिएपछि मात्र गणना हुने गरी मात्र वर्षौँ वर्षका लागि म्याद थप गरी अनाथ बालबालिकाको हितको लागि स्थापना गरिएको पवित्र संस्था र अनाथ बालबालिकालाई मिलेमतोमा नियोजित रूपले ठगी गरेको अभियोग छ।
२०२१ सालमा स्थापना भएको बाल संगठनलाई तत्कालीन सरकारले काठमाडौँको नक्सालमा रहेको १०२ रोपनी जग्गा र सीता महल समेत नेपाल बाल संगठन सञ्चालनको लागि प्रदान गरेको थियो।
सोही जग्गामध्येको २९ रोपनी जग्गा बाल संगठनले पटकपटक बृहस्पति स्कुललाई भाडामा दिएको र भाडामा दिँदा कुनै पनि ठेक्का नगराई एकलौटी रूपमा सम्झौता गरेको आरोप छ।
२०५९ सालमा भाडा सम्झौता हुँदा ३० वर्षको लागि सम्झौता गरेकोमा उक्त अवधि पूरा नहुँदै २०७२ जेठ २१ गते नेपाल बाल संगठनकी अध्यक्ष रीता सिंह वैद्य र बृहस्पति विद्यालय व्यवस्थापन प्रालिका सञ्चालक पुरुषोतम राज जोशी लगायतका व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा नयाँ सम्झौता गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।
तर त्यतिबेला पहिलेको अवधि सकिएपछि थप ४३ वर्षको लागि सम्झौता गरिएको थियो। भाडामा जग्गा दिँदा बैंकमा धितोको रूपमा समेत राख्न पाउने गरी दिइएको थियो। सोही जग्गा बैंकमा धितो राखेर ३० करोडभन्दा बढी ऋण लिएको, भाडामा लिएको जग्गा पुनः राई स्कुललाई भाडामा दिएर बृहस्पति विद्यालयले आम्दानी गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।
बालमन्दिरले बृहस्पतिलाई दिएको जग्गा नाफा खाएर बृहस्पतिले फेरि राई स्कुललाई दिएको थियो।
मुख्य प्रतिवादीसँगै सीआईबीले लिएन बयान
बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना प्रकरणको मुख्य प्रतिवादी हुन् उपप्रधान एवम् सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी रीता सिंह। उनी विद्यालयसँग सम्झौता गर्दा बालमन्दिरको अध्यक्ष थिइन्। उनैले बृहस्पति विद्यालयसँग सम्झौता गरेकी थिइन्।
प्रतिवादी बनाइएकामा अरु संस्थाका उपाध्यक्ष, महासचिव र सदस्यहरू छन्। बाँकी विद्यालयका सञ्चालकहरू हुन्।
तर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले भने सिंहसँग बयान नै नगराई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा बुधबार अभियोग पत्र दायर हुँदा सिंह सहित सबैलाई फरार जनाइएको छ।
प्रतिवादी बनाइएका १७ जनामध्ये १५ जनासँग भने सीआईबीले बयान लिएको भेटिएको छ।
तत्कालीन उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ, तत्कालीन महासचिव गणेश भक्त श्रेष्ठ, तत्कालीन सदस्य एवम् स्रोत तथा परिचालन उपसमितिका संयोजक कृष्णशंकर साह, बाल संगठनका तत्कालीन अख्तियारप्राप्त महासचिवद्वय श्यामकुमार आले र सुवासकुमार पोखरेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
यस्तै बाल संगठनकै तत्कालीन महासचिव रामकाजी गुरुङ, तत्कालीन उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाही, उपकोषाध्यक्ष दीपकदास श्रेष्ठ, बृहस्पति विद्यालय व्यवस्थापन प्रालिका सञ्चालक प्रविणराज जोशी, सोही विद्यालयका तत्कालीन सञ्चालक मुरारीनिधि तिवारी, विद्यालय व्यवस्थापन प्रालिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम राज जोशी, सञ्चालक श्रद्धा संघाई, सञ्चालक अभिनव सिंघानिया, सिद्धार्थ केडिया र कीर्तिप्रसाद पाण्डेयविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको हो।
ठगीको कसुरमा संलग्न देखिएका बृहस्पति विद्यालयका तत्कालीन अध्यक्ष चिरन्जिवी तिवारी, बाल संगठनका तत्कालीन कोषाध्यक्ष मनोहरगोपाल श्रेष्ठ र बाल संगठनकै उपमहासचिव सुमन शाक्यको मृत्यु भइसकेकाले उनीहरूलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ।
कौडीको भाउमा विनाप्रतिस्पर्धा जग्गा भाडामा दिएर नेपाल बाल संगठनलाई ६० करोड ३९ लाख ७७ हजार २३१ रूपैयाँ ५ पैसा नोक्सानी पुर्याएको आरोप छ। सोही बराबर बिगो कायम गरिएको छ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ मा ठगी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छ। यो व्यवस्था अनुसार यो मुद्दाका प्रतिवादीहरूलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना पनि माग गरिएको छ। प्रतिवादीहरूले बिगो समेत भराउनु पर्नेछ।
यस्तो छ बाल मन्दिरका तत्कालीन उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठको बयान
यकिन मिति याद भएन, २०७२ सालको शुरुवात देखि सोही सालको फागुन/चैत्र महिनासम्म नेपाल बाल संगठनको उपाध्यक्ष पदमा कार्यरत रहे जस्तो लाग्छ। नेपाल बाल संगठनको तत्काल प्रचलित विधानमा अध्यक्ष कार्यकारी भूमिकामा रहने व्यवस्था रहेको हुँदा मलाई अध्यक्षको अनुपस्थितिमा निजले गरिआएको काम कारबाही गर्ने गरी तोकिएको थियो। तर म उपाध्यक्षको हैसियतमा रहँदाको अवस्थामा मैले त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर जुरेन। सो बाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्य सरह बैठकमा भाग लिने कार्य गरेको हुँ।
यकिन मिति याद भएन, विसं २०६५/२०६६ सालतिर म गण्डकी अञ्चलबाट प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल बाल संगठनको केन्द्रीय सदस्य पदमा बहाल भए जस्तो लाग्छ। तसर्थ नेपाल बाल संगठनबाट सो भन्दाअघि भएका निर्णय र काम कारबाही सम्बन्धमा मलाई जानकारी भएन। नेपाल बाल संगठन र बृहस्पति विद्यालय व्यवस्थापन प्रा. लि. (बृहस्पति विद्यासदन) का बीचमा मितिः २०७२/०४/०३ गते भएको संशोधन सहितको पूरक सम्झौता गर्दाको बखतमा पुराना सम्झौताहरु हेर्दा मिति : २०५८/ २/ ८ मा नेपाल बाल संगठनको स्वामित्वमा रहेको का.जि.का.म.पा. १ नक्सालस्थित जग्गा मध्ये १४-९-०-० (चौध रोपनी नौ आना) जग्गा वार्षिक रु. ३०,००,०००/- (तीस लाख) र मितिः २०५९/ ५/ ११ गते १३-१२-१-० (तेह्र रोपनी बाह आना एक पैसा) जग्गा वार्षिक रु. ६,००,०००/- (छ लाख) बहाल लिने गरी बृहस्पति विद्या सदनलाई ३० (तीस) वर्षको लागि सम्झौता गरी लिज भाडामा दिईएको रहेछ।
यसरी भाडामा दिँदा प्रति वर्ग फिट रु. १/९४ ( एक रुपैया चौरानब्बे पैसा) भाडा दर कायम भएको रहेछ जबकि मितिः २०७२/०४/०३ गते पुरक सम्झौता गर्दा प्रतिवर्गफिट रु.६/१० (छ रुपैयाँ दस पैसा) भाडा दर कायम हुने गरी उल्लेखित जग्गाको वार्षिक भाडा रु.१,१३,००,०००/- (एक करोड तेह्र लाख) नेपाल बाल संगठनले प्राप्त गर्ने गरी जग्गाको लिज भाडामा लिने दिने सम्बन्धमा संशोधन सहितको पूरक सम्झौता गरिएको हो।
एकै जग्गाबाट संस्थाले प्राप्त गरी रहेको भाडा भन्दा करिब ३ गुणाभन्दा बढी भाडा र सम्झौताको समाप्ति पश्चात बहालमा लिएको जग्गा नेपाल बाल संगठनलाई फिर्ता गर्नुपूर्व सोमा निर्मित हुने भवन सहित रु. ५२ करोडको सम्पति अभिवृद्दि बृहस्पति विद्यासदनले गर्नु पर्ने र मितिः २०५८/०२/०८ को सम्झौतामा उल्लेख भएको जग्गामा थप रकम रु.१,००,००,०००/- (एक करोड) बराबरको भौतिक संरचना बृहस्पति विद्या सदनले निर्माण गर्नु पर्नेछ भन्ने समेतको व्यवस्था गरी गरिएको पूरक सम्झौतालाई न्यून मूल्यांकन गरी संस्थालाई हानि पुऱ्याउने गरी सम्झौता भयो भन्नु नितान्त गलत व्यहोरा हो। यसरी सम्झौता गर्दा संस्थालाई क्षति पुऱ्याउने दुषित मनसाय राखी गरेको नभई सम्मानित सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पाटन समेतबाट विभिन्न मितिमा भएको फैसला/आदेश बमोजिम मध्यस्थता कायम गरी सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनात्मक आदेश, सार्वजनिक ख समितिको निर्देशन, राष्ट्रिय योजना आयोग र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले नेपाल बाल संगठनमा आश्रित बाल बालिकाको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी कार्य योजना पेस गर्न निर्देशन दिए मुताविक नेपाल बाल संगठनले माथि उल्लेखित संस्थाहरुमा कार्य योजना पेश समेत गरी आर्थिक दुर्बलताले गाँजिएको नेपाल बाल संगठनलाई केही हदसम्म भने पनि बाल मन्दिरको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको अधिकतम उपयोग गरी लिज भाडा मार्फत सम्बोधन गरिएको हो।
प्रस्तुत पूरक सम्झौता तत्काल प्रचलित करार ऐन, २०५६ बमोजिम गरिएको सम्झौता हो। नेपाल बा संगठन स्वायत्त संस्था भएका कारण यसले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति लिज भाडामा दिन सक्ने हो। पुरानो सम्झौताको अवधि समाप्त हुनुपूर्व नै अवधि थप हुने गरी संशोधन सहितको पुरक सम्झौता गरिएको भन्ने सम्बन्धमा लिजमा लिने पक्षले करिब रु. ५३ करोड बराबरको सम्पत्ति अभिवृद्धि गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था सहितको सम्झौता गर्दा आफ्नो लगानीको सुनिश्चितता समेत खोज्ने भएकाले सो को सम्बोधन गर्न लिज अवधि थप गरी पूरक सम्झौता गरिएको हो।
बाल मन्दिरको अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्याको समाधानार्थ माथि उल्लेखित तवरबाट सम्झौता गरिएको हो। नेपाल बाल संगठन र बृहस्पति विद्या सदनबीच चलेका सम्पूर्ण विवादहरु समेत निमिट्यान्न भई जाने हुँदा पुरक सम्झौता गरिएको हो। उल्लेखित सम्झौता गर्नु अघि कुनै राष्ट्रिय समाचार पत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको मलाई थाहा भएन, आन्तरिक रुपमा सूचना प्रवाह गरिएको थियो। अमूक व्यक्ति वा संस्थालाई लाभ पुऱ्याउने दुषित मनसाय राखी सम्झौता गरेको नभई तत्कालीन बाल मन्दिरमा आश्रित बालबालीकाहरुको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी र महाभूकम्पको कारणले गर्दा भवन समेत लथालिंग र बालबालिकालाई दैनिक गुजारा टार्न, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा बक्यौता उपलब्ध गराउनका साथै माथि उल्लेखित सम्मानित संस्थाहरुको फैसला, निर्णय, निर्देशन र आदेश समेतलाई ध्यानमा राखी पूरक सम्झौता गरेको हो भन्ने ब्यहोराको बयान कागज।
प्रतिक्रिया