युनिकोड
प्रशासकीय अदालत, काठमाडौँको फैसलाले शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन निष्पक्ष र विश्सनीय नभएको प्रमाणित हुँदै गएपछि शिक्षक सेवा आयोगकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
आयोगको नियमावली २०५७ अनुसार प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको प्रथम र द्वितीय श्रेणीको रिक्त पदमध्ये ७५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्यांकन आधारमा बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था छ। आयोगले कासमूका आधारमा गरेको बढुवाको निर्णयविरुद्ध पछिल्लो समय अदालतमा उजुरी गर्ने क्रम बढ्दो छ।
अदालतकी शाखा अधिकृत गंगा लम्सालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दर्ता भएका कुल २५ मुद्दामध्ये ११ वटाको फैसला भएको छ। २०८२ वैशाख १२ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार फैसला भएकामध्ये आयोगले गरेको दुईवटा बढुवा निर्णय मात्र पूर्ण रूपमा सदर भएको छ।
लम्साल भन्छिन्, ‘बढुवा निर्णय बदर भएको मुद्दा ६ वटा छन्। यस्तै बढुवा सिफारिस यथावत भएको मुद्दा ३ वटा छन्। तर तिनमा कासमूको अंक भने हेरफेर भएका छन्।’
आयोगको नियमावलीमा बढुवाका लागि कार्यक्षमताको मूल्यांकन गर्दा नोकरीको ज्येष्ठताबापत ३५ अंक, शैक्षिक योग्यताबापत २०, तालिमबापत १० र कार्यसम्पादनबापत ३५ अंक गरी कुल १०० अंक कायम गरिएको छ।
थुप्रै शिक्षकहरूले कार्य सम्पादन मूल्यांकन पक्षपतापूर्ण हुने र नियतवश कसैलाई अघि ल्याउन मूल्यांकनका क्रममा अंक नै नदिने गरेको गुनासो बारम्बार गर्दै आएका छन्। अदालतका फैसलाले यो प्रमाणित गरेको छ।
अंक दिँदा मनपरी
बालसिद्ध मावि, वालिङ नपा, स्याङजाका प्रधानाध्यापक ताराप्रसाद रेग्मी माध्यमिक शिक्षक द्वितीय श्रेणीे पदमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका थिए। बढुवा सिफारिस समितिको सचिवालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय, गण्डकी प्रदेशले २०७९ पुस २३ मा प्रकाशित गरेको योग्यताक्रम सूचीमा उनको नाम १८ औँ नम्बरमा समावेश थियो। उनको कूल प्राप्तांक ९३ थियो।
शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमी, भक्तपुरले स्याङजा जिल्लाका लागि २० वटा पदमा गरेको विज्ञापनमा रेग्मीसहित २० जना शिक्षक सिफारिस भएका थिए। यो सिफारिसबिरुद्ध नतिजा पुनरावलोकनका लागि आयोगमा उजुरी परेपछि उनको नाम बढुवा सूचीबाट हट्यो।
प्रदेशस्तरमा रहने बढुवा समितिले गरेको सिफारिसमा चित्त नबुझे उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ। आयोगको पुनरावलोकनपश्चात आफ्नो नाम हटेपछि रेग्मीले सिफारिसमा परेका सबै शिक्षक, शिक्षक सेवा आयोग र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई स्याङजालाई विपक्षी बनाउँदै २०८० वैशाख ११ मा अदालतमा पुनरावेदन पत्र दायर गरे।
उनीसहित बढुवा सिफारिसमा परेका सबै शिक्षकको कासमू लगायतका कागजात अदालतले परीक्षण गर्दा बढुवा सिफारिस समितिले एउटै प्रकृतिको कासमूका हकमा भिन्नभिन्न व्यवहार गरी अंक गणना गरेको र यस्तो विभेदपूर्ण व्यवहारलाई आयोगले मान्यता दिएको देखियो।
प्रशासकीय अदातलको अभिलेखमा उल्लेख गरिए अनुसार १७ औँ योग्यताक्रमका खेमराज भट्टराईको २०७४ सालको कासमूको खण्ड (ख) मा मूल्यांकनकर्ताले अंक प्रदान नगरेको भए पनि सो बापतको अंक गणना गरिएको छ। तर हरिप्रसाद पंगेनीको समान तथ्यगत अवस्थाको २०७७ सालको कासमूको खण्ड (ग) को अंक भने गणना नगरेको देखियो। खण्ड (ख) बापत मूल्यांकनकर्ताले अंक नै प्रदान नगरेको अवस्थामा बढुवा सिफारिस समिति आफैँले १ अंक कायम गरकोलाई आयोगले समेत मान्यता दिएको उल्लेख छ।
भटटराईको १ अंक गणना नहुनेमा सो अंक गणना गरेर कासमूबापत ३५ अंक गरी कूल प्राप्तांक ९३ कायम गरेको मिलेन भन्दै अदालतले उनको कासमूबापत ३४ अंक कायम गरिदियो। र उनकोे कुल प्राप्तांक ९२ अंक कायम भयो।
बढुवा सिफारिस भएका भटराईको कुल प्राप्तांक, पुनरावेदक रेग्मी र बढुवा सिफारिस भएका अन्य विपक्षीहरूको कुल प्राप्तांकभन्दा घटी देखिन आएकोले रेग्मीको नाम बढुवा सिफारिस नामावलीमा समावेश हुने फैसला अदालतले २०८० फागुन १४ गते गर्यो। खेमराज भटराईको नाम बढुवा नामावलीबाट हट्यो।
कासमूमा कसरी हुन्छ विभेद र लापरबाही?
माथिको दृष्टान्तबाट प्रदेशस्तरमा रहने बढुवा सिफारिस समितिबाट अंक गणनाका क्रममा विभेद हुने र त्यसलाई आयोगले पनि मान्यता दिने गरेको देखिन्छ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा गरिने शिक्षक पदको बढुवासम्बन्धी कार्यविधि २०७९ अनुसार शिक्षकको कार्यसम्पादन गर्न सुपरीवेक्षक र पुनरावलोकन समिति रहने व्यवस्था छ। कासमू फाराम विद्यालयमा दर्ता गरी सुपरीवेक्षकसमक्ष पेस हुन्छ। प्रधानाध्यापक सुपरीवेक्षक भए मूल्यांकन गरी पुनरावलोकन समितिमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
पुनरावलोकन समितिमा प्रधानाध्यापक, स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख रहने व्यवस्था छ। प्रअ, प्रअसँग समान श्रेणीको शिक्षक र प्रअभन्दा माथिल्लो श्रेणीको शिक्षकको मूल्यांकनका लागि स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुख सुपरीवेक्षक हुने व्यवस्था छ।
मूल्यांकनको काम सकिएपछि कासमू फाइल इकाईबाट प्रदेशमा रहेको शिक्षा विकास निर्देशनालयमा जान्छ। र, बढुवा सिफारिस समितिले अंक गणना गरी बढुवाका लागि योग्यता क्रम सूची निकाल्छ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, मोरङका पूर्वप्रमुख टंकप्रसाद गौतम भन्छन्, ‘कासमू बिगार्ने सम्भावना विशेषगरी स्थानीय तह, इकाई र प्रदेशमा हुन्छ।’
कतिपय शिक्षकको भनाइमा विद्यालयबाटै पनि कासमू बिगार्ने काम हुन्छ। शिक्षा विकास निर्देशनालय, मधेस प्रदेशका निर्देशक ठूलोबाबु दाहाल भने सबभन्दा ठूलो समस्या मूल्यांकनमा रहको बताउँछन्।
‘मूल्यांकनमा समस्या छ। बढुवा समितिले त अंक गणना मात्र गर्ने हो। मूल्यांकनमा कसैलाई १० मा १० नम्बर त कसैलाई २/३ नंबर दिइएको पाइन्छ। शिक्षकले अतिरिक्त जिम्मेवारी पूरा गरेको हुन्छ। तर त्यसमा कतै मूल्यांकनकर्ताले शून्य अंक दिइएको पनि पाइन्छ। त्यस्तै अंक दिने तर सही नगर्ने पनि गरिएको हुन्छ। अंक दिएपछि केरमेट गर्ने पनि गरिएको हुन्छ। यसले गर्दा शिक्षक भिक्टिम भएका छन्,’ दाहालले भने।
सिफारिसमै नपरेका शिक्षक पहिलो नम्बरमा
शिक्षक कसरी पीडित हुन्छन्? अर्को एउटा दृष्टान्त यस्तो छ– जनता मावि, भोर्ले, पर्वतका शिक्षक थानप्रसाद भूषालले द्वितीय श्रेणीको लागि आयोगले निकालेको विज्ञापनमा दरखास्त दिएका थिए। बढुवा सिफारिस समितिले २०७९ पुस २३ मा निकालेको सिफारिस सूचीमा उनी परेनन्। उनले बढुवा निर्णय पुनरावलोकनका लागि आयोगमा उजुरी दिए।
आयोगले बढुवा सिफारिस समितिको निर्णय यथावत राख्यो। उनले बुझाएको पाँच शैक्षिक वर्षको कासमूमध्ये २०७६ र २०७७ सालको कासमू फारामको खण्ड (क–ग) मा सिफारिस र प्रमाणित एउटै व्यक्तिले गरेका थिए। त्यसैले दुई वर्षको उनको अंक गणना नभएको भन्ने जानकारी उनलाई दिइयो। ज्येष्ठताबापत ३५, शैक्षिक योग्यता र तालिमबापत २९ र कासमूबापत २४ गरी कुल प्राप्तांक ८८ अंक प्राप्त भएको जानकारी गराइयो।
यसमा चित्त नबुझेपछि उनले २०८० जेठ २ मा अदालतमा पुनरावेदन पत्र दायर गरे। अदालतले कासमू परीक्षण गर्दा उनको शैक्षिक वर्ष २०७६ र २०७७ सालको कासमूमा सिफारिस र प्रमाणित एउटै शिक्षा अधिकृतले गरेको पाइयो। मूल्यांकनकर्ताले अंक दिए पनि सिफारिस र प्रमाणित एउटै व्यक्तिले गरेमा अंक गणना नहुने व्यवस्था छ। तर अदालतले मूल्यांकनकर्ताले प्रदान गरेको अंक पुनरावेदकले नपाउने हुँदैन भन्दै अंक कायम गर्ने निर्णय गर्यो। दुई वर्षको दस अंक थप भयो। र उनको कुल प्राप्तांक ९८ कायम भयो।
आयोगको बढुवा सिफारिस सूचीमा नै नपरेका भूषाल योग्यताक्रमको पहिलो नम्बरमा परे। २०८० साल चैत्र १५ गते अदालतले आयोगको निर्णय बदर गर्दै भूषालको पक्षमा फैसला गर्यो।
कासमू फाराममा विभिन्न खण्ड हुन्छन्। अदालतका फैसला हेर्दा मूल्यांकनका क्रममा कतै अंक दिने तर जिम्मेवार अधिकारीले हस्ताक्षर छुटाउने गरेको पाइन्छ। कतै हस्ताक्षर गर्ने तर अंक दिने ठाउँमा खाली छोडिएको पाइन्छ। कतै अंक दिएर केरमेट गरेको भेटिन्छ। फरकफरक अधिकारीले सही गर्नुपर्ने ठाउँमा एउटैले गर्ने गरेको पनि भेटिन्छ। यसले गर्दा शिक्षकको कासमूको अंक गणना हुँदैन।
यसरी अरुका लापरबाहीका कारण शिक्षक पीडित हुन पुगेका छन्। कतिपय केसमा त केवल मानवीय त्रुटि हो भनेर पत्याउने आधार पनि हुँदैन। किनकि कुनै अन्योल भए जिम्मेवार अधिकारीले सम्बन्धित ठाउँमा सोध्न सक्थे। आयोगले पनि कार्यविधिका बारेमा बुझाउन नसकेको देखिन्छ।
अदालतको फैसलापछि बढुवा भएका शिक्षक भूषाल भन्छन्, ‘कतै नजानेर मानवीय त्रुटि होला। तर कतै नियतपूर्वक कासमू बिगारिन्छ। बढुवाको नतिजा सार्वजनिक हुनुभन्दा पहिल्यै कतिलाई जानकारी गराएर पैसाको चलखेल पनि हुन्छ। देशैभरि धेरै शिक्षक पीडित हुनुहुन्छ। कतिलाई पुनरावलोकन गर्न जाँदा तपाईंको अर्कोचोटि हुन्छ भनेर फकाइन्छ। उजुरीको आधार पुग्दैन, अंक घट्छ भनेर आयोगबाट तर्साइन्छ। यो भन्दा पहिले पनि म पीडित भइसकेको हुँ। तर यो पटक अदालत गएँ।’
शिक्षक सेवा आयोग,बढुवा शाखाका प्रमुख रामचन्द्र शर्मा पनि कतिपय केसमा कासमू नियतवश बिगार्ने गरिएको स्वीकार्छन्– ‘कासमू नियतवश बिगारिएको पनि पाइएको छ। फाराममा सही गर्नुपर्ने जिम्मेवार व्यक्तिले सही छुटाइदिएका हुन्छन्। कति इमानदार शिक्षक भिक्टिम भएका छन्। अंक गणना नहुने अर्को कारण शिक्षकले तोकिएको समयमा विद्यालयमा कासमू फारम नबुझाउनु पनि हो।’
कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन अनलाइन प्रणालीमा लानुपर्ने माग शिक्षकले गर्दै आएका छन्। पौलत्स्य मावि, म्याग्दीका शिक्षक देवीप्रसाद शर्मा भन्छन्, ‘सुधारका लागि कासमू फाराम अनलाइनमा लानुपर्छ।’
आयोगका बढुवा शाखा प्रमुख शर्मा यसबारेमा छलफल भएको बताउँछन्।
‘अनलाइनमा लान सकिन्छ कि भनेर छलफल गरेका छौँ। तर सबैतिर इन्टरनेटको पहुँच छैन। सबै शिक्षक प्रविधिमा अभ्यस्त छैनन्। कार्यसम्पादन मूल्यांकन सुधारका केही काम चाँडै सुरु गर्दैछौँ।’
शिक्षकको कासमू निष्पक्ष र विश्वसनीय छैन भनेर अदालतका फैसलादेखि जिम्मेवार निकायका अधिकारीहरूको स्वीकारोक्तिबाट पुष्टि हुन्छ। यसले गर्दा शिक्षकहरू पीडित भइरहेका छन्। उनीहरूको वृत्ति विकासमा असर परेको छ। पेसाप्रति वितृष्णा जागेको छ। कासमू बिगार्ने र पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने थुप्रै शिक्षकको माग छ।
आयोगका बढुवा शाखा प्रमुख शर्मा भन्छन्, ‘विभागीय कारबाही आयोगले गर्न सक्दैन। तर मन्त्रालयलाई लेखेर सिफारिस गर्न भने सक्छ।’
विभागीय कारबाही नभएको हुँदा नै वर्षौंदेखि हदैसम्मको लापरबाही हुने गरेको छ। बदमासी गर्नेले छुट पाइरहेका छन्। शिक्षकलाई भने एकातिर मानसिक यातना खेप्नुपर्ने अवस्था छ। अर्कोतिर अदालत जाँदा उनीहरूले आर्थिक रूपमा पनि भार खेप्नुपर्छ।
शिक्षक भूषाल भन्छन्, ‘विभागीय कारबाही गरेको भए कोही शिक्षक सिकार हुनुपर्दैनथ्यो। बदमासी गर्नेलाई ग्रेड रोक्का गर्ने, एक तह घटुवा गर्ने गरी कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ।’
जनउदय मावि, ललितपुरकी सहायक प्रअ मुना खनाल कानुनी रूपमा नै कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिन्छिन्।
खनाल भन्छिन्, ‘धेरै शिक्षक पीडित भएको अवस्था छ। यसले पेसाप्रति निरत्साहित बनाउँछ। उजुरी गर्यो भने अंक घट्छ भन्ने त्रासले कति शिक्षक अदालत जान सकेका छैनन्। शिक्षकको कासमू बिगार्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था कानुनमै गरिनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया