संक्रमणकालीन न्याय: दुई आयोगको कामले गति लिँदै

नेपालमा २०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्म चलेको सशस्त्र संघर्षका क्रममा भएका मानव अधिकार उलंघनसम्बन्धी घटनाको छानबिन गरी सत्य उद्घाटन गर्न, पीडितलाई परिपूरण प्रदान गर्न र न्याय स्थापित गर्न कार्यादेश पाएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका कामले गति लिएको छ। 

सर्वोच्च अदालतको आदेश, पीडित संगठनका माग तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो सम्बोधन गर्दै २०८१ भदौमा ऐन संशोधन भएपछि नयाँ आयोग गठन भएका हुन्। 

नयाँ आयोग गठनको प्रक्रियाप्रति एकथरी पीडित र केहि मानवअधिकार संस्थाहरूले असहमति जनाएका छन्। तर, ठूलो संख्यामा रहेका अर्काथरी संगठनले ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति लिएर दुई आयोगले गर्ने कामको आधारमा समर्थन वा विरोध जनाउने बताएका छन्।

• यस्तो बन्यो सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग टिम

सुरुमै विवादित अवस्थाका बीचबाट सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले तीन महिनाको अवधि दिएर नयाँ उजुरी संकलन गर्ने काम थालेको छ। 

आयोगका सचिव तथा प्रवक्ता पाराश्वर ढुंगाना भन्छन्, ‘आयोग गठन भएपछि तीन महिनाको अवधि दिएर पहिले छुटेका दुई प्रकारका उजुरी संकलन गर्नुपर्ने प्रावधानको कार्यान्वयन गर्न आयोगले गरेको निर्णय अनुसार उजुरी संकलनको कार्य अगाडि बढेको हो।’
 
काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण उजुरी गर्न नसकेका व्यक्तिको हकमा धेरै गुनासो नसुनिएको भएपनि गम्भीर यौन हिंसामा परेका पीडितले विगतमा सुरक्षा, गोपनियता तथा आत्मसम्मानको सुरक्षा हुन नसकेको हुनाले उजुरी गर्ने वातावरण नभएको बताउने गरेका छन्।

आयोगले त्यसको सम्बोधन नगरी सूचना प्रकाशित गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै त्यस्ता पीडितले हालको अवस्थामा निवेदनको प्रक्रियामा समेत सामेल नहुने चेतावनी दिएका छन्। 

आयोगका सदस्य डा.टीका ढकाल पीडितहरू र विभिन्न संघसंस्थाले उक्त सूचना र निवेदनको ढाँचाका बारेमा व्यक्त गरेको चासो र चिन्ताप्रति आयोग संवेदनशील रहेको बताउँछन्। 

‘आयोगले पीडितसँग एकै टीमका रूपमा काम गर्छ, त्यसैले उहाँहरूले व्यक्त गरेको सरोकारलाई हामी कार्यान्वयन गर्छौं’, उनले भने, ‘पीडितको तर्फबाट व्यक्त भएका चिन्ताहरू जायज छन्, जसलाई सम्बोधन गर्नु हाम्रो दायित्व हो।’

आयोगले व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुन नसकेको वा नचाहेको अवस्थामा कुनै संघसंस्था मार्फत आफूले चाहेको ढाँचामा निवेदन दिनसक्ने, निवेदन दर्ता गर्ने क्रममा नै सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा र मर्यादालाई ख्याल गर्नु पर्ने, पीडितमैत्री व्यवहार हुनुपर्ने जस्ता व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। 

छुट निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना जतिसक्दो धेरै पीडितसम्म लैजाने उद्धेश्यले स्थानीय एफएममार्फत् पनि देशभरी सूचना सम्प्रेषण गरिएको छ। 

यसअघि ६३ हजार भन्दा धेरै उजुरी दर्ता भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा छुट उजुरी आव्हान भएपछि पीडित व्यक्ति तथा संघसंगठनको आवतजावत बाक्लिनुका साथै उजुरी दर्ताको काम भैरहेको छ। 

जिल्लाका पीडितले जिल्लास्थित सरकारी वकीलको कार्यालयबाट उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। 

नयाँ आयोग गठन भएपछि बिहान ९ बजेदेखि साँझ अवेरसम्म दैनिक काम भैरहेको अधिकारीहरु बताउँछन्। 

काठमाडौँको हाँडीगाउँस्थित आयोगको कार्यालय नजिकै चिया पसल संचालन गर्ने रमेशलाल कायस्थ भन्छन्, ‘यो अफिस यहाँ सरेपछि यसैपाला हो मैले साँझसम्म काम भएको देखेको, मान्छे पनि गएको हप्तादेखि धेरै आइराखेका छन्।’

आयोगका सदस्य ढकालले व्यक्तिगत र संस्थागत दुवै हिसाबले ठूलो संख्यामा नागरिक दैनिक आयोगमा आउने गरेको बताए। 

‘हामी कार्य बिभाजन गरेर पीडित प्रतिनिधिहरूसँग संवाद गरिरहेका छौँ, तर संवादले मात्रै उहाँहरूका पीडामा मल्हम लाग्दैन भन्ने हामीलाई थाहा छ’, उनले भने, ‘त्यसैले जतिसक्दो छिटो नियमावली तर्जुमा गर्ने, ऐनले व्यवस्था गरेका इकाईहरू गठन गर्ने, छानविन टोलीहरू बनाएर देशव्यापी परामर्श गर्ने र चारवर्षे कार्ययोजना निर्माण गरी सत्य अन्वेषणको काम शुरु गरिहाल्ने हाम्रो योजना छ र हामी त्यसैमा केन्द्रित छौँ।’ 

संवाद र सहकार्यलाई केन्द्रमा राखेर पीडितको भावना अनुरूप आफूहरू अगाडि बढ्ने उनले बताए। ‘बिभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका अलोचना र सुझावलाई हामी स्वागत गर्छौं र हाम्रो व्यवहारबाट त्यसमा खरो उत्रिने प्रयास गर्छौँ,’ उनले भने। 

प्रधानमन्त्रीका संक्रमणकालीन न्याय तथा मानवअधिकार सल्लाहकार अग्नि खरेल दुवै आयोगले पीडितसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै काम अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। 

उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जिमेवारी सम्हालेपछि गम्भीर अवस्था र तत्कालीन आवश्यकता भएका पीडितलाई औषधोपचार र मनोसामाजिक लागायतका परामर्श उपलब्ध गराउन थालिएको बताए। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी अगाडि बढाइएको यस्तो व्यवस्थाबाट लाभान्वित हुने पीडितको संख्या करिब १७० पुगेको जानकारी उनले दिए।

हाँडीगाउँस्थित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग हाल भाडाको घरमा बसिरहेको छ। एकातिर पीडितहरूको पहुँचको लागि प्रतिकूल हुने सहरको भित्री भागमा अवस्थित रहेको तथा अर्कोतिर अब ठूलो जनशक्तिले काम गर्नुपर्ने भएकाले उक्त भवन धेरै नै अपर्याप्त हुने भनी आयोगले कार्यालय सार्न नयाँ भवनको खोजी सुरु भएको छ। त्यसका लागि सरकारसँग पहल पनि गरिरहेको अधिकारीहरु बताउँछन्।