युनिकोड
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सयवटा विद्यालयलाई नमुना बनाउन २५ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिने बताए।
‘प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालय पर्नेगरी सय विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ,’ बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘यस्ता विद्यालयले अन्य विद्यालयको नतिजा सुधारका लागि सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले उद्घोष गरेको नमुना विद्यालयको अवधारणा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ देखि नै सुरु गरेको थियो।
२०७२ सालको भूकम्पले क्षति भएका विद्यालय संरचनाका कारण शिक्षण सिकाइमा परेको प्रभाव र विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एसएसडीपी), २०७३–२०८० को पृष्ठभूमिमा नेपालमा ‘नमुना विद्यालय’ स्थापना गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने अवधारणा विकास भएको थियो। सामुदायिक विद्यालयले प्रदान गर्ने सेवालाई उत्कृष्ट बनाउँदै यसप्रति जनविश्वास पुनर्स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
त्यस्तै, विद्यार्थीको औसत सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्ने, विद्यालय वातावरणलाई सुरक्षित एवं बालमैत्री बनाउने, विद्यार्थी केन्द्रित सिकाइ वातावरण सिर्जना गर्ने र विद्यालयका सबै क्रियाकलापमा समुदाय र अभिभावकको संलग्नता बढाउने उद्देश्यसहित शिक्षा मन्त्रालयले नमुना विद्यालय विकास एवं सञ्चालन निर्देशिका २०७४ (पहिलो संशोधन, २०७५) ल्याएको थियो।
सरकारले २०७३ सालमा नमुना विद्यालय छनोट र गुरुयोजनाका लागि ९८ करोड ६२ लाख रकम खर्च गरेको थियो। शिक्षा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७३ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको पाँचवर्षे विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक नमुना विद्यालय बनाउन सो वर्ष देशभरिका २ सय २२ विद्यालयलाई छनोट गरेको थियो। मन्त्रालयले छनोट भएका विद्यालयलाई गुरुयोजना बनाउन मात्र १५ लाख रकम दिएको थियो।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा न्यूनतम ४० विद्यार्थी सङ्ख्या भएका, उपत्यका र पहाडी क्षेत्रमा १० रोपनी र तराईमा दुई बिघा आफ्नै जग्गा भएका र अन्य आधार पूरा गरेका विद्यालयलाई सरकारले नमुना विद्यालयका रुपमा छनोट गरेको थियो।
तत्कालीन शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल भन्छन्, ‘अभिभावक र विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ सामुदायिक विद्यालय बनाउन पहिलो चरणमा २२२ विद्यालय छनोट भएका थिए। पछि २ सय विद्यालय थप भयो।’
तर, ती नमुना विद्यालयको अवस्था अन्यभन्दा फरक हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
‘नमुना भनिएका विद्यालयमा नै विद्यार्थी संख्या छैन। शैक्षिक सुधार हुन सकेको छैन। फेरि नमुना विद्यालय बनाउने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकार प्रस्ट भएर मात्र विद्यालयलाई रकम विनियोजन गर्नुपर्छ।’
देशभर ४२२ नमुना विद्यालयमा कति भयो लगानी?
शिक्षा मन्त्रालयले २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमध्ये ४२२ वटालाई नमुना बनाएर रकम विनियोजन गरिरहेको छ। यी विद्यालयले भौतिक पूर्वाधार बनाउन मात्र २९ अर्ब ५४ करोड रकम पाएका छन्। व्यवस्थापन र गुणस्तर सुधार गर्न थप २ अर्ब ११ करोड रकम पाए।
मन्त्रालयले ती विद्यालयमा ५ वर्षभित्र विद्यालयको भौतिक संरचना, व्यवस्थापन र गुणस्तर सुधार गर्न वार्षिक १ करोड ५० लाखका दरले विनियोजन गरेको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी हरिप्रसाद अधिकारीले ५ वर्षसम्म वार्षिक १ करोड बजेट भौतिक पूर्वाधारमा मात्र जाने बताउँछन्।
‘५ वर्षको बीचमा एक विद्यालयले ७ करोड ५० लाख रकम पाउँछन्। वार्षिक ५० लाख फर्निचर, कम्प्युटर ल्याब, आईसीटी कक्षा बनाउन दिने गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘४२२ विद्यालयमध्ये ३२२ विद्यालयको ५ वर्षे अवधि सकिएको छ।’
मन्त्रालयको योजना शाखाका शंकर अधिकारीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा १८३ विद्यालयमा भवन बनाउन १ अर्ब ८३ करोड रकम विनियोजन भएको थियो। उनका अनुसार एक विद्यालयका लागि १ करोडका दरले रकम विनियोजन भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा ८३ विद्यालयको ५ वर्षे कार्य अवधि सकियो, आगामी आर्थिक वर्षदेखि १ सय विद्यालयका लागि रकम पठाउने तयारी भएको छ।
‘५ वर्षे कार्य अवधि सकिएका ३२२ नमुना विद्यालयमा पनि १ हजारसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयका लागि १० लाख र १ हजारभन्दा माथि विद्यार्थीसंख्या भएकालाई २० लाखका दरले रकम व्यवस्थापन र गुणस्तर सुधार गर्न पठाउने गरेका छौँ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘५ वर्षमा भौतिक पूर्वाधार बनाउन र गुणस्तर सुधार गर्न नसकेका केही विद्यालयको रकम फ्रिज भएको थियो। ५ करोडको काम नभएको भन्दै पत्र पठाएका छन्, थप रकम दिन माग गर्दै पत्र आएको छ, ती विद्यालयको हकमा के गर्ने निर्णय भएको छैन्।’
यसरी ४२२ विद्यालयलाई नमुना बनाउन ३१ अर्ब ६५ करोड रकम खर्च भइसकेको छ।नमुना विद्यालय विकास एवं सञ्चालन निर्देशिका २०७४ (पहिलो संशोधन, २०७५) नमुना विद्यालयमा आवासीय सुविधा, पुस्तकालय, खेलमैदान, वैकल्पिक विद्युतीय व्यवस्था, घेराबार तथा बगैँचा, प्रशासनिक भवन, शिक्षण भवन तथा कक्षाकोठा, प्राथमिक उपचार तथा परामर्श कक्ष, विद्यालय संग्रहालय, प्रयोगशाला, अडिटोरियम हल, चमेनागृह, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सुविधा, व्यावसायिक कार्यशाला कक्ष हुनुपर्छ।
संरचना बने, छैनन् विद्यार्थी
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार देशभरका सामुदायिक विद्यालयमध्ये २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालय ० दशमलव ४ प्रतिशत मात्र छन्। अर्थात २७ हजार विद्यालयमा १ सय विद्यालयमा मात्र २ हजारमाथि विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्। १ सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय ५५ दशमलव ९ प्रतिशत छन्। अर्थात १५ हजार २७३ विद्यालयमा १ सयभन्दा कम विद्यार्थी छन्।
नमुना छनोट भएका अधिकांश विद्यालयमा २ हजारभन्दा कम विद्यार्थी छन्। तत्कालीन शिक्षा विभागका पूर्वमहानिर्देशक पौडेल ७ करोडभन्दा बढी लगानी गर्दा पनि विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयलाई नमुना विद्यालय भनिएको बताउँछन्।
‘भौतिक पूर्वाधारमा मात्र लगानी गर्दा पनि विद्यार्थी तान्न सकिएन। विद्यालयमा सबै सुविधा भएपछि त विद्यार्थी आउनु पर्ने हो? शिक्षक जनशक्ति थप गर्न, गुणस्तर वृद्धि गर्न लगानी खै?’ उनको प्रश्न छ।
नमुना विद्यालयमध्ये लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीको कालिका मानव ज्ञान माध्यमिक विद्यालयमा ७ हजार ४६७ जना विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्। यो सामुदायिकमध्ये सबै भन्दा धेरै विद्यार्थी संख्या हुने विद्यालय हो। बढी विद्यार्थीसंख्या हुने प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेश पहिलो नम्बरमा छ। लुम्बिनीको रुपन्देही जिल्लामा मात्र ४ नमुना विद्यालयमा धेरै विद्यार्थी छन्। मधेस प्रदेशका ३, बागमतीका २ र कोशी प्रदेशको १ विद्यालयमा ३ हजारमाथि विद्यार्थी छन्।
कति छन् सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी?
सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि १२ कक्षामा ७० लाख १० हजार ८०८ विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्। कुल विद्यार्थीमध्ये आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ५) मा ४९ दशमलव ४ प्रतिशत, आधारभूत तह (कक्षा ६ देखि ८ ) मा २५ दशमलव ८ प्रतिशत, माध्यामिक तह कक्षा ९ र १० मा १३ दशमलव ९ र ११ र १२ मा ९ दशमलव ५ प्रतिशत विद्यार्थी छन्।
शैक्षिक सत्र २०८० मा देशभर ७१ लाख ४३ हजार २६२ विद्यार्थी थिए। गत आर्थिक वर्षमा १ दशमलव ३ प्रतिशतले विद्यार्थी कम भएका छन्। गत वर्ष ६६.२ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा र ३३.८ प्रतिशत संस्थागत विद्यालयमा भर्ना भएका थिए। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दा संस्थागत विद्यालयमा भने विद्यार्थी संख्या ३ प्रतिशतले बढेको छ।
पूर्वमहानिर्देशक पौडेल नयाँ मापदण्ड नबनाउने हो भने नमुनाको नाममा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार मात्र सुधार हुने बताउँछन्।
‘पहिला नमुनाको नाममा भौतिक पूर्वाधार मात्र सुधार गर्न लाग्दा शैक्षिक सुधार छायामा परेको थियो। पैसा माग्नेले पनि भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्न माग्न थाले। विभागले पनि सोही अनुसार रकम दियो, विद्यालयको शैक्षिक सुधार नै भएनन्। विद्यालयका भवन मात्र ठडियो,’ उनले भने, ‘हिजो बनेका नमुना विद्यालयको निरन्तरता हो भने त्यसले खर्च अनुसारको प्रतिफल दिँदैन।’
‘पहिला पोखराको गण्डकी र काठमाडौँको बुढानीलकण्ठलाई नमुना विद्यालय बनाउने भनेर लागियो। तर, ती विद्यालय आफै मात्र नमुना भए। अरु विद्यालय सुधार गर्न बुढानीलकण्ठले काम गर्न सकेन,’ उनी थप्छन्, ‘नमुना विद्यालय आज पनि विद्यार्थीसँग शुल्क लिएर पढाइरहेका छन्। हामीले नमुना बनाउने भन्दै विद्यालयको शैक्षिक सुधार, शिक्षक दरबन्दी दिन सकेनौँ। अब बन्ने विद्यालय पनि सोही अनुसार जाने हो भने त्यसले शैक्षिक स्तर सुधार गर्दैन, झनै खस्किन्छ।’
मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्छौं : शिक्षा मन्त्रालय
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा मापदण्ड बनाएर नमुना विद्यालय छनोट गर्ने बताउँछन्।
‘विगतमा छनोट भएका नमुना विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सकेनन्। भौतिक पूर्वाधार मात्र बन्यो, विद्यार्थी संख्या बढेन,’ उनले भने, ‘अब विद्यालय छनोट गर्दा भौतिक पूर्वाधार विकासमा गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा छलफल गरेर निर्णय गर्छौं।’
शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्र भने नमुना विद्यालय कार्यक्रम कसरी छनोट गर्ने भन्नेबारे अनभिज्ञ छ। केन्द्रका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता चन्द्रकान्त भुसाल यसबारे छलफल गर्नै बाँकी भएको बताउँछन्।
‘विद्यालय कसरी छनोट गर्ने भन्नेमा छलफल हुन बाँकी छ। मन्त्रालयसँग छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्छौं,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया