युनिकोड
मधेस प्रदेशकी तत्कालीन कृषि सचिव डा. नम्रता सिंहसहित चार तीन जना र कृषि फार्मलाई भ्रष्टचार आरोपमा दोषि ठहर भएका छन्। कृषि अनुदानमा एक करोड रुपैयाँ भ्रष्टचार गरेको विशेष अदालतले ठहर गरेको हो।
बिहीबार विशेषका अध्यक्ष टेकबहादुर कुँवर तथा सदस्यद्वय रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै तत्कालीन सचिव सिंह र कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका कार्यालय प्रमुख शंकरप्रसाद साहलाई एक वर्ष कैद, जनही २५ लाख जरिवाना र सोहीबराबरको बिगो असुलउपर हुने ठहर गरेको छ।
मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सचिव हुँदा डा. समेतले नक्कली र कृतिम कागजातका आधारमा एक करोड रुपैयाँ दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले गएको पुसमा आरोप पत्र दायर गरेको थियो।
यस्ता कागजातका आधारमा डा. सिंह र शंकरप्रसाद साहलाई एक वर्ष कैद र जनही २५ लाख रुपैयाँका दरले बिगो भराउने फैसला भएको हो। उनीहरुबाट बिगो बराबरको रकम असुलउपर गर्न पनि विशेष अदालतले ठहर गरेको छ।
अनुदान रकम लिने युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालि र सोको सञ्चालक अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण यादवलाई पनि एक वर्ष कैद, २५ लाख बिगो भराउने र सोही बराबर जरिवाना हुने ठहर गरेको छ। यसका अतिरिक्त उनलाई थप ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने पनि फैसला भएको छ।
विशेष अदालतले दोषि ठहर गरेका कम्पनीसँगै सचिव सिंह, शंकरप्रसाद साह र लक्ष्मीनारायण यादवलाई एक लाख रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा दाखिला गराउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतले ५ जनालाई भने संलग्न रहेको प्रमाण नपुगेको भन्दै सफाइको फैसला गरेको छ। प्रतिवादीहरु अमरचन्द्र मण्डल, ब्रजेश कुमार साह, रंजित कुमार अधिकारी, अविनास कुमार झा र विकास कुमार साहलाई सफाइ दिएको छ।
प्रतिक्रिया