युनिकोड
सञ्चारमाध्यमको नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले नेपालखबर डटकमलगायत अनलाइनमा प्रकाशित समाचार ‘डिलिट’ गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आदेश दिनु चिन्ताजनक भएको बताएका छन्।
हिमालखबरमा जेवी पुनसँगको भिडियो वार्तामा उनले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन भइसकेको समाचार हटाऊ भनेर अदालतले आदेश दिनै नमिल्ने तर्क गरेका छन्।
सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई एक वचन नसोधी निवेदकको आरोपकै भरमा प्रकाशित सामग्री हटाउन अदालतले एकतर्फी आदेश दिनु गलत भएको प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष दाहालको भनाइ छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठबारे नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकममा प्रकाशन गरेका सामग्री डिलिट गर्न र यस विषयमा थप समाचार नलेख्न भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले यही जेठ २७ गते आदेश दिएको थियो।
‘यो राज्यका निकायहरू अतिवादी धारमा गइरहेको संकेत हो, जसमा न्यायालय पनि जोडिन आइपुगेको छ, यो खतरनाक छ’, शिक्षक मासिकका सम्पादकसमेत रहेका दाहालले हिमालखबरसँगको भिडिओ वार्तामा भनेका छन्।
‘भोलि नेपालखबरले प्रमाण लगेर देखाए भने न्यायाधीश के भन्छन् आफ्नो आदेशप्रति’, दाहालले प्रश्न गरेका छन्, ‘मलाई बडो अनौठो लाग्यो, यो न्यायालयले के गरिराखेको छ यो? प्रक्रियाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले नेपालखबर र बिजमान्डु अनलाइनका विरुद्ध जुन गरेको छ, सबभन्दा चिन्ताको विषय त्यो लागेको छ, न्यायाधीशले निषेधाज्ञा जारी गर्दिने, एकशब्द नसोधीकन?’
दाहाल डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति रहेका बेला प्रेस सल्लाहकार थिए।
सुन्नुहोस् भिडिओ वार्ता:
प्रतिक्रिया