युनिकोड
समाज र राज्य व्यवस्थामा हुने सबै प्रकारका विवाद मिलाउने थलो न्यायपालिका हो। अझ अहिले मुलुकको न्यायपालिकाले मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
‘विवाद नबढाऊँ, मेलमिलाप गरौँ’ भन्ने नारा अदालतका भित्ताभित्तामा टाँगिएका पनि देखिन्छन्। तर, अरूलाई विवाद नगर्न भन्ने अड्डाका हाकिमहरू भने आफैँ खिचातानी र गुटबन्दीमा लाग्दा विवाद जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको छ।
प्रसंग हो, न्यायपालिकाका अधिकृतहरूको संस्थाको नेतृत्व चयन प्रक्रिया। सर्वोच्चसहित देशभरका अदालतका अधिकृतहरूको संस्था न्यायपालिका अधिकृत समाजको नेतृत्वमाथि वैधताको प्रश्न उठेको छ।
न्यायपालिका अधिकृत समाजको पाँचौँ साधारण सभामा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका सर्वोच्च अदालतमा शाखा अधिकृत हरि भट्टराईले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा नवनिर्वाचित समितिले वैधता नपाउने भन्दै निवेदन दिएका छन्।
२०६५ कात्तिक ३ गते संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ४ बमोजिम दर्ता भएको समाजको पछिल्लो साधारणसभा गत जेठ १७ गते एकान्तकुना, ललितपुरमा उद्घाटन भएको थियो।
उक्त सभामा निर्वाचनमण्डलले सुरूमा सहमतिका लागि सहरजिस्ट्रार एवं तदर्थ समितिका अध्यक्ष बाबुराम दाहालको नाम प्रस्ताव गरेको थियो। हलबाट उनका नाममा पहिला सहमतिमा ताली बजे पनि पछि केही व्यक्तिले विरोध जनाएका थिए।
त्यसपछि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। कार्यसमितिका विभिन्न पदहरूमा ५२ जना जना उमेदवारले मनोनयपत्र दर्ता गराए। उम्मेदवारको सूची पनि प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा फेरि सहमति गर्ने भन्दै प्रक्रिया रोकेर अदालतका प्रशासकहरू सर्वोच्च अदालत फर्केका थिए।
एकै दिनमा सक्ने भनेर गरिएको साधारण सभा भोलिपल्टसम्म लम्बिएको थियो। सर्वोच्च अदालतमा मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार र अन्य उच्च अधिकारीहरू भेला भएर सहरजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेलको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति घोषणा गरेका थिए।
‘यसरी न्यायपालिका अधिकृत समाजको मिति २०८२/०२/१७ मा सम्पन्न भएको पाँचौँ साधारण सभामा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको अवस्थामा गैरकानुनी, असंवैधानिक, अपारदर्शी र अन्यायपूर्ण तवरले तोडमोड गरिएको हुँदा यस सम्बन्धमा निम्न गम्भीर कानुनी र वैधानिक प्रश्नहरू उब्जिएको हुँदा अवैधानिकरूपमा गठित कार्यसमितिलाई मान्यता नदिन र वैधानिक तवरले पुनः निर्वाचन गराउन आवश्यक कारवाहीका लागि आदेश हुन अनुरोध गर्दछौं।’
उजुरीका आधार र कानुनी प्रश्नहरू:
१) संस्थाको विधानअनुसार विधिपूर्वक निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्थामा मिति २०८२/०२/१८ गते सर्वोच्च अदालत परिसरमा सीमित व्यक्तिहरुबीच भागबण्डाबाट कार्यसमिति गठन गरिएको सूचना सार्वजनिक गरियो, जुन न त निर्वाचनको परिणाम हो, न त वैधानिक प्रक्रिया नै हो।
२) उजुरीकर्ता मध्येका हरि भट्टराईले निर्वाचन मण्डललाई उम्मेदवारहरूको नामावली तथा निर्णय दस्तावेज माग गर्दा हालसम्म कुनै कागजात उपलब्ध गराइएको छैन। सो कार्यबाट पारदर्शिताको गम्भीर अभाव देखिन्छ।
३) ९५ प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरूले सहरजिष्ट्रार बाबुराम दाहाल नेतृत्वको तदर्थ समितिलाई अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा त्यसको अटेर गर्दै केही व्यक्तिहरूले निर्वाचनको माग गरेका थिए। त्यसपश्चात् वैधानिक रुपमा मनोनयन प्रक्रिया सुरु भई उम्मेदवार दर्ता भएको थियो।
४) अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी नदिएका व्यक्तिलाई र अन्य पदमा समेत उम्मेदवार दर्ता नगराएका र हेरफेर साटफेर गरी चयन गरिएको अवस्था छ। उम्मेदवारी दिएका व्यक्तिहरूले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छैनन् भने पदमा चयन गरिएको घोषणा लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति विपरीत छ।
५) महासचिव पदका उम्मेदवार विरेन्द्र बस्नेत र सदस्य पदकी उम्मेदवार उर्मिला भट्टराईले आफ्नो सहमतिविना पदमा चयन भएको घोषणा प्रति सार्वजनिक असहमति जनाइसकेको अवस्थामा समेत संस्थाको लेटरहेडमा अस्वीकार गरिसकेका व्यक्तिहरूको नाम र सम्पर्क नम्बर राखेर दुरुपयोग भइरहेको छ।
७) वर्तमान कार्यसमितिमा १२ जना सदस्यहरूले मिति २०८२/०२/०५ पछि सदस्यता लिएको देखिन्छ, जुन विधानविपरीत र प्रचलित कानून विपरीत छ। किनभने साधारणसभा गर्ने निर्णय भइसकेपछि लिइएको सदस्यता सम्बन्धित निर्वाचन प्रक्रियामा मान्य हुँदैन।
८) निर्वाचन प्रक्रिया अन्तर्गत सदस्यहरुले निर्वाचित गर्ने अधिकारलाई हनन गर्दै भागबण्डा र मिलेमतोको आधारमा कार्यसमिति गठन गरिएको कार्यसमिति कुनै पनि आधारमा वैधानिक छैन।
९) निवेदक गोपाल श्रेष्ठ विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ भएको मुद्दा नं. ०६२-WO-०३०३ मुद्दामा "साधारण सभाको मिति तय भइसकेपछि सदस्यता प्रदान गरी त्यसका आधारमा साधारण सभामा मतदान गराउने कार्य अनुचित, पूर्वाग्रही र संस्था संचालनमा स्वच्छता विपरीत ठहर्छ।" भन्ने र निवेदक टेकबहादुर राई र विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ भएको ०६३-WO-०७४९ मुद्दामा "संस्था भित्रको आन्तरिक निर्वाचन प्रक्रियामा निष्पक्षता कायम गर्न संस्थाले मिति तोकिएपछि सदस्यता वितरण नगर्ने नीति अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ। साधारण सभा सम्बन्धी सूचना जारी भए पश्चात सदस्यता वितरणले भविष्यमा द्वन्द्व उत्पन्न गराउन सक्छ।" भन्ने कानूनी सिद्दान्त नजीर समेत प्रतिपादन भएको अवस्था छ।
अतः यसरी निर्वाचन प्रकृया समाप्त नभई र वैधानिक उम्मेदवारी प्रक्रिया पुरा नगरी गरिएको उक्त कार्यले संस्थाको विधान, लोकतान्त्रिक अभ्यास र सदस्यहरूको सहभागितामा आधारित नेतृत्व चयन प्रक्रियाको गम्भीर उल्लंघन गरेकोले न्यायपालिका अधिकृत समाजको विधान, संस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन, २०३४, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीर र प्रचलित कानूनका आधारमा मिति २०८२/०२/१८ मा भागबण्डाका आधारमा अवैधानिक तवरले गठन गरिएको कार्यसमितिलाई वैधानिक मान्यता नदिन, सो कार्यसमितिको नाममा संस्था नवीकरण नगरिदिन, विधिसम्मत निर्वाचन प्रक्रिया अवलम्बन गरी नयाँ कार्यसमिति चयन गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आदेश गर्न, र सो प्रकरणमा दोषी ठहरिने व्यक्तिहरूको भूमिकाको छानबिन गरी आवश्यक प्रशासनिक तथा कानूनी कारबाही गर्न यस उजुरीसँग सम्बन्धित हामीलाई उपलब्ध तपशिलमा उल्लेखित आवश्यक दस्तावेजहरुको प्रतिलिपि, कानूनी नजीर संलग्न गरी पेश गरेका छौं। अन्य आवश्यक कागजात निर्वाचन मण्डल र न्यायपालिका अधिकृत समाजसँग झिकी बुझी पाउँ। निवेदन अनुसार आवश्यक कारवाहीका लागि सादर अनुरोध गर्दछौं।
प्रतिक्रिया