युनिकोड
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष कान्तुराम पनेरु र पल्टु रानाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
तत्कालीन अध्यक्षद्वय पनेरु र रानासहित कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा नगर विकास समितिको जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा विशेषले आंशिक सफाइ दिएपछि अख्तियार सर्वोच्च गएको हो।
आयोगबाट तत्कालीन अध्यक्ष पनेरू समेतका प्रतिवादी उपर महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सरकारी जग्गा विधि र प्रक्रिया विपरीत व्यक्ति विशेष तथा आफ्नो नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गरी गराई सरकारी जग्गा वितरण गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको ठहर छ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु. २९ लाख ७४ हजार ३६० रुपैयाँ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ (१) बमोजिम सजाय हुन तथा तत्कालीन अध्क्षय कान्तुराम पनेरुलाई ऐ.ऐनको दफा २४ ले परिभाषित गरेबमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायसमेतको सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतले २०८१ वैशाख २४ को फैसलाबाट आंशिक सफाइ दिएकोले उपरोक्त फैसलाउपर यही २०८२ असार ४ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
यस्तै, तत्कालीन अध्यक्ष पल्टु राना समेतका प्रतिवादी उपर सोही कसुरमा बिगो १ करोड ९३ लाख ११ हजार ४०० रुपैयाँ कायम गरी विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले २०८१ वैशाख २४ को फैसलाबाट आंशिक सफाई दिएको थियो।
उपरोक्त फैसलाउपर आज सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको सहायक प्रवक्ता देवी प्रसाद थपलियाले जनाएका छन्।
प्रतिक्रिया