युनिकोड
झापाको विर्तामोडमा १५ वर्षकी बालिका रोजगारदाता बाटै पटक-पटक जबर्जस्ती करणीमा परिन्। आफूमाथि अत्याचार हुँदा पनि उनी सहँदै बसिन्। ती बालिकाका बुबाआमा भने काम गर्न भारतको आसममा बस्थे।
बालिकालाई भने भारतबाट उनकी हजुरआमाले ल्याइन्। हजुरआमाको आर्थिक अवस्था नाजुक थियो। त्यसपछि उनले ती बालिकालाई स्थानीय जनप्रतिनिधिको घरमा राखिदिएकी थिइन्।
ती स्थानीय नेताले बालिकालाई घरको काम सघाउनु पर्ने र त्यसबापत खान लगाउन र स्थानीय विद्यालयमा पढाइदिने शर्तमा राखे।
बालिका त्यस घरमा काम गर्दै पढ्दै थिइन्। उनी कक्षा ६ मा पढ्दादेखि आफूमाथि दुर्व्यवहार हुन थालेको बताउँछिन्। उनी जति हुर्कँदै गइन् उतिनै दुर्व्यवहार बढ्दै गयो।
यौन दुर्व्यवहारबाट सुरु गरेका घर मालिकले उनलाई जबर्जस्ती करणी गर्न थाले। तर पनि उनले न घर छाड्न सकिन् न त न्याय खोज्दै प्रहरी कार्यालय नै जाने आँट गरिन्। चुपचाप सहेरै बस्न बाध्य भइन्।
जबर्जस्ती करणीपछि ती घर मालिकले उनलाई यो कुरा कसैलाई भनेमा घरबाट निकालिदिने धम्की दिएका थिए। उनको धम्कीका अगाडि ती बालिकाले कसैलाई यो कुरा सुनाउन सकिनन्। अर्कोतर्फ यदि घर मालिकले यही कारण निकालिदिए पढाइ बिग्रने र त्यसपछि कहाँ जाने भन्ने चिन्ता थियो।
ज्यादती बढ्दै गएपछि ती बालिकालाई साहुकी बुहारीलाई एक दिन यस्तो कुरा सुनाइन्। त्यसपछि ती साहु उनीसँग तीन महिना बोलेनन्।घरबालिक बिरामी पनि थिए। उनको दिसा, पिसाब फाल्ने काम पनि उनै बालिकालाई लगाउँथे। जब-जब उनकी पत्नी घर बाहिर जान्थिन् ती व्यक्तिले बालिकालाई आफ्नो कोठामा बोलाउँथे र जबर्जस्ती करणी गर्थे।
अति ज्यादती हुँदै गएपछि उनले विस्तारै उक्त घर छाड्ने सोच बनाउन थालिन्। तर जाने कहाँ? नजिकै उनका आफन्त थिएनन्। आसाममा ठूलीआमा थिइन्। २०८१ मंसिर २४ गते बिहान भने कलेज जाने भन्दै आसामतिर बाटो लागिन्। कलेज ड्रेसमै काकरभिट्टा नाका पुगिन्।
उनले आफूलाई घरबेटीले गरेको व्यवहारका बारेमा बताइन्। त्यसपछि उनीहरूले घटना गम्भीर देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरे। ती बालिकालाई पनि रोकेर इलाका प्रहरी कार्यालय काकरभिट्टामा बुझाए। उनलाई त्यो घरमा लैजाने हजुरआमा र ती पीडकलाई पनि प्रहरीले कार्यालयमा बोलायो।
अनि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढायो। ती व्यक्तिविरुद्ध अहिले जिल्ला अदालत झापामा जबर्जस्ती करणीको मुद्दा विचाराधीन छ।
घरेलु श्रमिकको समस्या प्रहरी कार्यालयसम्म पुगेको यो घटना अपवाद जस्तै हो। यो पनि पीडित आफैँले चाहेर पुगेको होइन। भाग्दै गर्दा संस्थाका कर्मचारीले फेला पारे। सोधपुछ गर्दा उनले आफूमाथि भएको अन्याय सुनाइन् त्यसपछि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढेको हो।
राजधानीको ललितपुरकै एक घरमा काम गर्ने महिलालाई रोजगारदाताले चोरीको आरोप लगाए। ९ वर्षदेखि काम गर्दै आएको घरमै चोरीको आरोप लगाएपछि उनी रोजगारीबाट अलग भइन्।
‘त्यसपछि उहाँलाई प्रहरी कार्यालयमा गएर उजुरी गर्न सुझाव दियौँ। उहाँले जानकारी गराएपछि प्रहरीले उहाँलाई सम्झाइबुझाइ गरेर पठाइदियो, उजुरी लिएन’, घरेलु श्रमिक मञ्चकी सचिव गोमा भण्डारीले भनिन्, ‘तिमीले चोरेको छैन भने आरोपले मात्रै केही फरक पर्दैन भनेर प्रहरीले फर्काइदिनु भएछ। त्यसपछि घरेलु श्रमिक मञ्चमार्फत जी फन्टसँग मिलेर रोजगारदाता र श्रमिक महिलालाई छलफल गरायौँ।’
छलफलपछि रोजगारदाताले उनलाई लगाएको आरोप फिर्ता लिए। उनले श्रमिक महिलालाई पनि आफ्नो घरमा निरन्तर काम गर्न भने तर उनी जान राजी भइनन्।
नेपाल प्रहरीकै तथ्यांकअनुसार घरेलु श्रमिकका समस्या खासै प्रहरी कार्यालय पुग्दैनन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी प्रवक्ता एसपी अपीलराज बोहरा पनि आफ्नो जानकारीमा घरेलु श्रमिक आफूलाई समस्या पर्यो भनेर प्रहरी कार्यालयसम्म आएको जानकारी नभएको बताउँछन्।
घरेलु श्रमिकले सेवा सुविधाको मात्रै शोषण भोग्दैनन्। आफूमाथि हुने अपराध पनि सहन बाध्य छन्। प्रहरी कार्यालय आउने हो भने उनीहरूलाई न्याय दिलाउन प्रहरीले सहयोग गर्ने एसपी बोहरा बताउँछन्।
‘घरेलु श्रमिक आफूलाई समस्या पर्यो भनेर प्रहरी कार्यालयसम्म खासै आइपुग्दैनन्। कतिपय विषय त स्थानीय तहहरूले आफैँ पनि हेरिरहेका हुन्छन्। केही सानातिना समस्या भए हामी पनि नगरपालिकासँग मिलेरै समाधान गरिदिन्छौँ’, एसपी बोहरा भन्छन्, ‘तर आपराधिक गतिविधि भएको रहेछ भने कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ।’
प्रहरी कार्यालयमा महिला तथा बालिकाहरूलाई ‘ह्यारेसमेन्ट’ गरेका घटना आइपुग्ने उनले बताए। तर यस्ता घटना एकदमै कम रहेको बोहरा बताउँछन्। घरेलु श्रमिकमाथि कुनै पनि प्रकारका शोषण नहुन् भनेर प्रहरीले 'सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम'मार्फत पनि काम गरिरहेको उनको दाबी छ।
‘बाल श्रम, यौन दुर्व्यवहार जस्ता घटना भएमा हामीलाई खबर गर्नुहोस् भनेर सचेतनामुलक कार्यक्रमहरू गरिहेका छौँ। स्थानीय सरकारले पनि यो सम्बन्धमा धेरै कुरा गर्न सक्छ। यदि त्यस्तो समस्या छ भने हाम्रो हेल्प लाइनमा खबर गर्नु भन्छौँ। खबर आएको अवस्थामा हामी उद्धार गर्छौँ र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ’, बोहराले भने।
तर घरेलु श्रमिककै क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था युवालयका अध्यक्ष धर्मराज रिमाल भने घरेलु श्रमिकको मुद्दा सरकारी निकाय र राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामै नपर्दा पीडित न्याय पाइन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन नसकेको बताउँछन्।
मञ्चकी सचिव भण्डारी पनि प्रहरी कार्यालयमा गएर न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास श्रमिकमा नरहेको सुनाउँछिन्। ‘प्रहरी पनि रोजगारदाता तिरै लाग्छन्। हाम्रो लागि बोलिदिँदैनन्। अर्को कुरा हामी आफैँ पनि दर्ता भएका हुँदैनौँ। हाम्रो घरेलु श्रमिक हौँ त्यो घरमा काम गर्छौँ भन्ने परिचय पनि हुँदैन। त्यही भएर सकेसम्म प्रहरी कार्यालय नगई हामी जस्ता संथाको सहयोग लिन आउनुहुन्छ’, भण्डारीले भनिन्।
अध्यक्ष रिमालले पनि रोजगारदातालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक भएको बताए। ‘त्यही रोजगारदाताको कारण त हो नि उसको घर चलेको भन्ने बुझाइ छ। तर हामीले एउटा श्रमिकका कारण पूरै घर व्यवस्थापन भएको कुरा अनदेखा गर्छौँ। घरेलु श्रमिकलाई हेर्ने मानसिकता नै परिवर्तन हुन आवश्यक छ’, रिमालले नेपालखबरसँग भने।
रोजगारी दिने मान्छेले अन्याय गर्नै सक्दैन भन्ने सोच पनि बदल्न आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ। चोरी, डकैतीलाई ठूलो अपराधका रुपमा लिने तर घरेलु श्रमिक यौन दुर्व्यवहारमा परे पनि सामान्य रुपमा लिनेगर्दा हतोत्साही हुने रिमाल बताउँँछन्।
‘हामी भूईँ तहका मान्छेले पनि नेपालमा न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। आधारभूत सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गरेर पहुँचमा पुर्याउन सके उनीहरूको विश्वास बढ्छ र समस्या पनि आफैँ कम हुँदै जान्छ’, अध्यक्ष रिमालले भने।
प्रतिक्रिया