माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालामा मधेसमा ‘विशेष सुरक्षा योजना’का नाममा भएको गैरन्यायिक हत्याबारे छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको छ।
बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाल रहेको पूर्ण इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। मधेसमा चलाइएको विशेष सुरक्षा योजनाअन्तर्गतका कारबाहीको छानबिन गर्न माग गर्दै अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।
तत्कालीन सरकारले १४ साउन ०६६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर विशेष सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी बनाउने भन्दै लागू भएको यो योजनाका क्रममा नागरिकको गैरन्यायिक हत्या भएकोले यसको स्वतन्त्र निकायबाट छानबिन हुनुपर्ने माग सिंहको रिटमा गरिएको थियो।
विशेष सुरक्षा योजना लागू हुँदा गृहमन्त्री भीम रावल थिए।
Shares

प्रतिक्रिया