के हो नग्नता? के हो अश्लीलता? सर्वोच्च अदालतले गर्‍यो यस्तो व्याख्या

सर्वोच्च अदालतले नग्नता र अश्लीलता फरक भएको भन्दै यसको सविस्तार व्याख्या गरेको छ।

नांगा साधुहरूका क्रियाकलाप अश्लील हुन् कि होइनन्, यसले समाजमा केकस्तो असर गर्छन्, यस्ता क्रियाकलाप धर्मसँग सम्बन्धित छन् कि छैनन् भन्ने सन्दर्भमा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो। साथै यस्तो व्यवहारलाई सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताप्रतिकूल मान्ने कि नमान्ने भन्ने प्रश्नको पनि सर्वोच्चले निरुपण गरेको छ।

पशुपतिनाथमा नांगा साधुहरूका क्रियाकलाप निषेध गर्नुपर्ने मागसहित अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चूडाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत वर्ष भदौ २७ गते गरेको निर्णयको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको छ।

उक्त पूर्ण पाठमा नग्नता (न्युडिटी) र अश्लीलता (अब्सेनिटी) फरक विषय भएको उल्लेख गर्दै सबै अवस्थाका नग्नतालाई अश्लीलता मान्न नहुने व्याख्या गरिएको छ।

‘वस्तुतः नग्नता (न्युडिटी) र अश्लीलता (अब्सेनिटी) एकै होइनन्,’ पूर्ण पाठमा लेखिएको छ, ‘नग्नता एउटा वस्त्रविहीन शारीरिक अवस्था हो। खासगरी स्तन र यौनांग आदि नछोपिएको अवस्थालाई नग्नताको रूपमा लिने गरिन्छ। तर अश्लीलता यौनिक उत्तेजना ल्याउने वा सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिले लाजमर्दो र आपत्तिजनक (अफेन्सिक) अभिव्यक्ति हो। नग्नताका सबै अवस्थालाई अश्लील मान्न सकिँदैन।’

अश्लीलता समय र सन्दर्भसापेक्ष हुने सर्वोच्चको व्याख्या छ।

‘अश्लीलताको निर्धारण अभिव्यक्तिको सन्दर्भ, त्यसमा निहित उद्देश्य, सामाजिक स्वीकार्यता तथा कानुनी व्यवस्था आदिका आधारमा गरिनुपर्ने हुन्छ,’ आदेशमा लेखिएको छ, ‘कला, संस्कृति, शैक्षिक उद्देश्य, चिकित्सकीय वा उपचारको प्रयोजनका लागि वा अन्य स्वीकार्य सामाजिक मान्यता अनुरूप यौनांग देखाउनुलाई अल्लीलताको द्योतक मान्न सकिँदैन। प्राचीन मन्दिरका टुँडालहरूमा कुँदिएका देवदेवीका शृंगार रसयुक्त कलात्मक चित्र वा सङ्ग्रहालयमा राखिएको नांगो चित्र वा मूर्ति आदिलाई अश्लील मान्न सकिँदैन। अश्लील मानिनका लागि सामान्यतः सामाजिक रूपमा स्वीकार्य मान्यताविपरीत, अशोभनीय र यौनिक दृष्टिले दिग्भ्रमित बनाउने उद्देश्यले गरिएको अभिव्यक्ति वा क्रियाकलाप हुनुपर्ने हुन्छ।’

अश्लीलताले कानुनी परिणामसमेत हुने भएकाले यसको निर्धारण सम्बन्धित मुलुकको फौजदारी कानुनले परिभाषित गरेअनुरूपको हुने सर्वोच्चको ठहर छ।

‘अश्लीलता आफैमा सापेक्ष विषय पनि हो, यसको व्याख्या समय र समाज सापेक्ष हुन्छ,’ पूर्ण पाठ भन्छ, ‘एउटै काम, कारबाही वा आचरण कुनै समय, समाज वा सन्दर्भमा श्लील र अर्को समय, समाज वा सन्दर्भमा अश्लील मानिने वा कायम हुन जाने अवस्थासमेत हुने भएकाले केवल शारीरिक रूपमा नाङ्गो हुनुलाई मात्र अश्लीलताको प्रदर्शन भन्ने मिल्ने देखिएन।’

सर्वोच्चले नेपालको विद्यमान कानुनका सन्दर्भमा नग्नताको कुन अवस्था दण्डनीय हुन्छ भनेर पनि स्पष्ट पारेको छ। उसले भनेको छ, ‘नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२१ मा शारीरिक कामोत्तेजना बढाउने वा कामवासनामा आशक्त गराउने वा चरित्रहीन बनाउने आचरण वा क्रियाकलापलाई अश्लीलताको कोटीमा राखेको पाइन्छ। यस आधारबाट हेर्दा कुनै आचरण वा अभिव्यक्ति अश्लील हो वा होइन भन्ने कुराको निर्धारण त्यस्तो अभिव्यक्तिले लक्षित वर्गलाई कामवासनामा आशक्त गराउने लगायत यौनका दृष्टिले दिग्भ्रमित बनाउने क्षमता राख्छ वा राख्दैन भन्ने आधारमा गरिनुपर्ने देखिन आउँछ। यो दृष्टिकोण बेलायतको क्विन्स कोर्टले सन् १८६८ मा कुनै सामग्रीको अश्लीलताको मापन त्यसले यौन नैतिकताका दृष्टिले संवेदनशील व्यक्तिहरू (भल्नरेबल) को सोचलाई भ्रष्ट र दूषित गर्ने क्षमता राख्छ वा राख्दैन भन्ने आधारमा गरिनुपर्ने भनी गरेको व्याख्यासँग समरूपको देखिन आउँछ।’

त्यस्तै, अश्लीलताको निर्धारण गर्ने अर्को पक्ष सामाजिक स्वीकार्यता (कम्युनिटी स्ट्यान्डर्ड टेस्ट) पनि रहेको सर्वोच्चले भनेको छ।

अश्लीलताको पहिचान गर्दा केवल कर्ताको आचरण वा अभिव्यक्तिलाई मात्र नहेरी के कुन सन्दर्भमा के कस्तो उद्देश्यका साथ त्यस्तो अभिव्यक्ति वा आचरण गरेको छ, त्यसलाई समग्रतामा विचार गरिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। अगाडि लेखिएको छ, ‘यस मान्यतानुसार कुनै कुरा श्लील वा अश्लील के हो भन्ने विषय उक्त काम कारबाही वा आचरण के कुन उद्देश्यले गरिएको हो र सो सम्बन्धमा सामाजिक स्वीकार्यताको स्तर के छ भन्ने आधारमा निर्धारण गरिनुपर्दछ।’

भारतीय सर्वोच्च अदालतको सन् १९६४ को एउटा फैसला उद्धृत गर्दै नग्नतालाई स्वतः अश्लील मान्न नसकिने र अश्लीलताको निर्धारण नग्नताको आधारमा नभई कुन परिवेशमा के उद्देश्यले त्यस्तो कार्य गरेको हो र सो सम्बन्धमा सामाजिक स्वीकार्यताको स्तर के रहेको छ भन्ने आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने पनि सर्वोच्चले भनेको छ।

यी सैद्धान्तिक तथा विधिशास्त्रीय मान्यताको आलोकमा पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा नागा साधुहरू नांगै बस्नु अश्लीलताको प्रदर्शन हो वा होइन भनेर सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।

‘साधुहरू नांगै बस्नुको उद्देश्य दर्शनार्थी भक्तजनहरूको कामोत्तेजना बढाउने वा कामवासनामा आशक्त गराउने वा निजहरूको सोचलाई भ्रष्ट र चरित्रहीन गराउने उद्देश्यले नभई सनातन अभ्यास र परम्पराअनुसार भगवान् पशुपतिनाथप्रतिको भक्ति, समर्पण र साधनाका रूपमा बसेको भन्ने देखिन आउँछ,’ सर्वोच्चको ठहर छ, ‘यसबाट भक्तजनहरू यौनिक रूपमा दिग्भ्रमित वा चरित्रहीन बन्न पुग्ने वा सोबाट महिला, बालबालिका आदि भक्तजनहरूमा यौनहिंसा हुन जाने भन्ने निवेदकको दाबी स्वाभाविक र तर्कसंगत देखिँदैन।’

नागा साधुहरूको यस किसिमको अभ्यास र व्यवहार सनातनदेखि चलिआएको र यसलाई धार्मिक, सामाजिक र नैतिक मूल्यका दृष्टिले समेत स्वीकार्य नै मानिएकोले उनीहरूले धार्मिक स्थलमा सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचारविपरीत अश्लीलता प्रदर्शन गरेको मान्न नमिल्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।

त्यसैले शिवरात्रि मेला व्यवस्थापनका क्रममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नांगा साधुहरूलाई खास स्थान वा क्षेत्र तोक्न सक्ने तर निषेध गर्न नसक्ने सर्वोच्चले भनेको छ।

‘पशुपतिनाथ विश्वभर छरिएर रहेका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र रही आएको छ। महाशिवरात्रिको अवसरमा भारत लगायत संसारका विभिन्न मुलुकहरूबाट दर्शनार्थी भक्तजन भगवान् पशुपतिनाथको दर्शनका लागि आउने र सो क्रममा नागा साधुहरूसमेत आउने परम्परा सदियौँदेखि रही आएको देखिन्छ ,’ पूर्ण पाठमा लेखिएको छ, ‘पशुपतिनाथ मन्दिरमा महाशिवरात्रि पर्व मनाउने आफ्नो विशेष परम्परा गरेको देखिन्छ। सो क्रममा नांगा सन्यासी साधुहरू शरीरमा कुनै वस्त्र धारण नगरी गोप्य अङ्गसमेत नछोपी शरीरभरि खरानी घसी अग्निको उपासना गरी धुनी जगाई बस्ने गरेको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट देखिए तापनि उक्त कृत्य सनातन धार्मिक अभ्यास र परम्परा बमोजिमको रहेको देखिएको र नागा साधुहरू मन्दिर परिसरमा नाङ्गै रहनुलाई सामाजिक र नैतिक स्वीकार्यताको दृष्टिले समेत अन्यथा नदेखिएको स्थितिमा निजहरूले अश्लीलताको प्रदर्शन गरेको भन्न मिलेन।’

उनीहरूको व्यवस्थापन र दान–दक्षिणा दिने प्रचलनका सन्दर्भमा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘मेला व्यवस्थापनका क्रममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नागा साधुहरूलाई खास स्थान वा क्षेत्र तोक्न सक्ने देखिए तापनि निजहरूलाई भगवान् पशुपतिनाथ मन्दिरको परिसरमा प्रवेश नै निषेध गर्दा सनातनदेखि चलिआएको परम्परा नै हस्क्षेप हुन जाने भएकाले नागा साधुहरूलाई पशुपतिनाथ क्षेत्र परिसरमा प्रवेश गर्न निषेध गरिनुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन। साथै, यसरी आउने साधु, सन्त, जोगी आदिलाई सामान्य दक्षिणा दिई बिदाई गर्नु हाम्रो धार्मिक र सामाजिक संस्कार र परम्परासमेत भएको हुँदा सो परम्परालाई समेत रोक्नुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिरको पनि तर्कसम्मत आधार देखिएन।’

कसैले कानुनले निषेध गरेको कुनै कामकारबाही गरेमा कानुनबमोजिम कारबाही हुन सक्ने नै हुँदा नागा साधुहरूलाई प्रवेश नै निषेध गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।

यति मात्र नभई सर्वोच्चले विभिन्न शास्त्रीय श्लोकहरुको पनि उद्धरण गर्दै वस्त्र त्याग गर्नु भनेको लज्जा र अहंकारको पनि त्याग भनेको छ।

‘माथिल्लो तहको तपस्या र योग साधनाद्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह र द्वेषजस्ता मानवीय दुर्गुणहरूलाई जिती समभावको अवस्थामा पुगेका र भगवान् शिवमा विलीन हुने मार्ग अवलम्बन गरेकाहरूको लागि नांगोपन पूर्ण वैराग्य वा मोक्षको प्रतीक मानिन्छ,’ अगाडि लेखिएको छ, ‘वस्त्र त्याग गर्नु भनेको लज्जा र अहंकारको पनि त्याग हो। र सबै प्रकारका भौतिक वस्तुबाट अलग हुनु पनि हो। यो आफैमा मोक्ष प्राप्तिको एउटा कडा तपस्या मानिन्छ। नांगा साधुहरूको नाङ्गो रहने अभ्यासलाई यो मनको चिन्तन र साधनाका रूपमा लिने गरिन्छ।’

सबै कुरा त्यागेकाहरूले वस्त्र लगाउनु र नलगाउनुको पनि कुनै अर्थ नरहने सर्वोच्चको व्याख्या छ। अझ उनीहरू महिला वा पुरूष हुनुको पनि भेद नरहने भनिएको छ।

‘सधैं तृप्त र सन्तुष्ट रहने, कुनै पनि भयलाई आफू नजिक आउन नदिने एवम् वैराग्यको आश्रय लिएर मौन रहने भनी त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि वस्त्र धारण गर्नु र नगर्नुमा कुनै भेद नहुने प्रसङ्ग उल्लेख गरेको पाइन्छ,’ संस्कृत श्लोकलाई अर्थ्याउँदै पूर्ण पाठमा लेखिएको छ, ‘हिन्दू धर्मको महत्त्वपूर्ण र पवित्रतम स्रोत सामग्रीका रुपमा स्वीकार गरिएको श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्धमा भौतिक वा विषय भोगको चिन्तनभन्दा माथि उठी सकल जगतलाई समभावका दृष्टिले हेर्ने महात्माका लागि स्त्री र पुरुषको भेद वा लज्जाको प्रश्न रहँदैन भन्ने गूढार्थ भएको श्लोक पनि उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखिन आयो।’

नांगा साधु एउटा धार्मिक सम्प्रदाय पनि भएकाले उनीहरूका क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नु धार्मिक स्वायत्ततामा हस्तक्षेप हुने र यो समुदाय अझै अल्पसंख्यक रहेकाले उसको अस्तित्वमा दख्खल दिने काम राज्यले गर्नु नहुने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले लेखेको र अर्का न्यायाधीश कुमार चूडालले सहमति जनाएको आदेशको पूर्ण पाठ यस्तो छ-