युनिकोड
सरकारी सरह पारिश्रमिकको माग गर्दै आन्दोलनरत नर्सहरूको पक्षमा देशभरका स्वास्थ्य क्षेत्रका ट्रेड युनियन र पेशागत संघसंस्थाहरूको संयुक्त सञ्जालले ऐक्यवद्धता जनाएको छ।
बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्जालले आन्दोलनरत नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको मागलाई न्यायसंगत ठहर गर्दै ती मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको हो। विज्ञप्तिमा चिकित्सक संघ, स्वास्थ्यकर्मी संघ, नर्सिङ संघ, फर्मास्युटिकल सोसाइटीलगायत १५ वटा संस्थाहरूको सहमति रहेको उल्लेख गरिएको छ।
संयुक्त सञ्जालले स्वास्थ्यकर्मीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाल सरकार सरह नघट्ने गरी निर्धारण गर्न, अतिरिक्त कामबापत भत्ता दिने व्यवस्था लागू गर्न र सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, ज्यालादारी प्रणाली अन्त्य गरी स्थायी व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न र तलब-भत्ता बैंकमार्फत भुक्तानी गर्ने सरकारी निर्देशनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरिएको छ।
नेपाल नर्सिङ संघले अघि सारेको १५ बुँदे मागलाई समर्थन गर्दै विज्ञप्तिमा ती मागहरू न्यायसंगत र व्यवहारिक रहेको उल्लेख छ। पाचौँ श्रेणी अन्तर्गतको पारिश्रमिक निर्धारणसहितका मागहरू असोज १० गतेदेखि जारी आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा हुन्।
स्वास्थ्य संघसंस्थाहरूले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमण र तोडफोडका घटनाप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारी तथा निजी दुवै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाल सरकारकै भएको उल्लेख गरेका छन्। विज्ञप्तिमा आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाही गर्न र स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न माग गरिएको छ।
यस्तै, संयुक्त सञ्जालले उपभोक्ता संरक्षण ऐनका केही दफा स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्य ऐनहरूसँग बाझिएको भन्दै ती दफा संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
मागहरू छिटो सम्बोधन भएनन् भने संयुक्त सञ्जालका तर्फबाट चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने समेत चेतावनी दिइएको छ। 
प्रतिक्रिया