जेनजीको मानव अधिकारबारे गृह मन्त्रालयमा छलफल, अपराधीकरण गर्न खोजेको जेनजीको आरोप

जेनजी आन्दोलनकर्मीहरूको मानव अधिकारका विषयमा आइतबार गृह मन्त्रालयमा गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल प्रहरी तथा जेनजी आन्दोलनका अगुवाबीच उच्चस्तरीय छलफल भएको छ।

छलफलमा गृह मन्त्री अर्यालले जेनजी नेतृत्वले उठाएका मुद्दालाई सरकार जिम्मेवारीका साथ सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। ‘जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले जेनजीकै भावना प्रतिकूल हुने कुनै निर्णय गर्ने भन्ने सोच्नसमेत सकिँदैन,’ उनले भने, ‘जेनजी भाइबहिनीहरूले राख्नु भएको मागबारे मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायहरू अझ जिम्मेवार र सजग ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनेछ।’

भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे सरकारले एकतर्फी ‘लेन्स’ प्रयोग नगरेको स्पष्ट गर्दै मन्त्री अर्यालले भने, ‘सबै नवपुस्तालाई म भन्न चाहन्छु- यदि तपाईंहरूले कुनै गल्ती गर्नुभएको छैन भने अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुहोस्। सरकारले को कति निर्दोष छ भन्नेबारे सत्यतथ्य बुझेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्छ।’

जेनजी युवाहरूले देशभरबाट सहिद तथा घाइते परिवारसहित आन्दोलनमा सहभागी भएका युवाहरूलाई प्रमाणका आधारमा नभई ‘आन्दोलनमा उत्रेकै’ आधारमा गिरफ्तार गरिएको उल्लेख गरे।

गर्दै गृह प्रशासनले आन्दोलनकर्मीलाई अपराधीकरण गर्न खोजेको उनीहरूले आरोप लगाए। उनका अनुसार कतिपय युवामाथि मुद्दासमेत चलाइएकाले त्यसतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।

छलफलमा जेनजी पक्षबाट १० जना प्रतिनिधि, महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी, गृह सचिव रामेश्वर दंगाल, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की तथा मन्त्रालयका शान्ति-सुरक्षा महाशाखाका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।