युनिकोड
जेनजी आन्दोलनमा भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) रहेका छविलाल रिजालले आफूले प्रहरीलाई गोली चलाउन आदेश नदिएको दाबी गरेका छन्। अर्घाखाँचीका मकबुल मियाले विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा उनले ढिलो गरी जवाफ बुझाएका हुन्।
जवाफमा उनले २३ गते जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीलाई गोली (धातुको गोली) चलाउन आदेश आफूले नदिएको दाबी गरेका छन्।
जेनजी युवाहरूले भाद्र २३ गते माइतीघर मण्डलमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि अनुमति माग गरेपछि रिजालले नै अनुमति दिएका थिए। प्रदर्शनकारीलाई निषेधित क्षेत्रको बारेमा अनुमतिका क्रममै जानकारी गराइएको दाबी उनले सर्वोच्च समक्ष गरेका छन्।
निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शनकारीको प्रवेश नहोस् भनेर नयाँ बानेश्वरस्थित एभरेस्ट होटलअगाडि ब्यारिकेड समेत राखिएको थियो। माइतीघर मण्डलबाट शान्तिपूर्ण, व्यवस्थित र संयमित रुपमा सुरु भएको प्रदर्शन बानेश्वर पुग्दा उग्र बनेको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले सडकमा रहेको ब्यारिकेड तोड्दै अगाडि बढ्न थालेपछि सुरक्षाकर्मीले सिलसिलेवार रुपमा सामान्य बल प्रयोग गर्दा समेत स्थिति अनियन्त्रित भई तनावपूर्ण बन्न पुगेको रिजालले उल्लेख गरेका छन्।
‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदीय कर्तव्य क्षति न्यून गर्नु र व्यक्तिको जीवन जोगाउनु हो। सोही कर्तव्य निर्वाह गर्न सुझबुझका साथ न्यूनतम बल प्रयोग गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशित गरिरहेको र अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र घुँडाभन्दा तल लक्षित गरी रबरको गोलीसम्म चलाउने आदेश दिएको थिएँ,’ रिजालले सर्वोच्चमा पठाएको जवाफमा भनिएको छ, ‘कर्फ्युको आदेश जारी भएपश्चात् पनि भौतिक सम्पत्ति भन्दा प्रदर्शनमा सहभागी भएका युवाहरूको जीवन महत्त्वपूर्ण रहेको तथ्यलाई आत्मसात गरी मैले गोली चलाउने (लाइभ फायर) आदेश दिएको छैन।’
एकातिर संघीय संसद् भवनलाई तोडफोड र आगजनीबाट जोगाउनु पर्ने, अर्कोतिर विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरूको जिउज्यानको सुरक्षा गर्नु पर्ने दुवै जिम्मेवारी आफूमा रहेको जिकिर उनले गरेका छन्।
प्रदर्शनकारीहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनी लिखित रुपमा गरेको स्वघोषणा विपरीत माइतीघर मण्डल क्षेत्रबाट बबरमहल हुँदै अगाडि बढेको जुलुस निषेधित क्षेत्र उल्लंघन गर्दै संसद् भवनतर्फ अगाडि बढेको उनले सर्वोच्चमा जानकारी गराएका छन्।
त्यसैगरी मीनभवन, शंखमूल, हनुमानस्थान र पुरानो बानेश्वर चारैतिरबाट प्रदर्शनकारीहरू संघीय संसदभवनतर्फ केन्द्रित भई पर्खाल तोडफोड तथा आगजनी गरी अनियन्त्रित हुन थालेपछि स्थितिलाई नियन्त्रण गर्नको लागि कर्फ्युको आदेश जारी गरिएको उनको दाबी छ।
तत्कालीन सीडीओ रिजालले उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूसँग समेत समन्वय गरी कर्फ्युको आदेश जारेको बताएका छन्।
‘स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा (क) बमोजिम जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसका आधारमा संसदभवन आसपासको क्षेत्रमा लागू हुने गरी कर्फ्युको आदेश जारी गरिएको थियो। कर्फ्युको आदेश जारी भएपश्चात प्रदर्शनकारी तितरबितर हुने अपेक्षा लिइएकोमा थप आक्रामक र उत्तेजित हुँदै संघीय संसद् भवनको पर्खाल तोडफोड र आगजनीजस्ता गतिविधि जारी नै राखेका थिए,’ रिजालले भनेका छन्, ‘त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि जाइलाग्ने जस्ता हिंसात्मक गतिविधिबाट संघीय संसद् भवनको सुरक्षा, त्यहाँ रहने सांसद तथा कर्मचारीको सुरक्षा लगायत संसद् भवन परिसरभित्र रहेका राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नेपाल कानुन आयोग, लगानी बोर्डको कार्यालय र झण्डै चालीस हजार लिटर क्षमताको डिजल रिजर्भ रहेकोले सोको सुरक्षालाई समेत दृष्टिगत गर्दै संसद् भवनको सुरक्षार्थ खटिएका विशेष सुरक्षा दस्ताका सुरक्षाकर्मीहरू र एकीकृत विशेष सुरक्षा योजना बमोजिम खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले तत्काल सिर्जित परिस्थितिको सामना गर्न बल प्रयोग भएको हो।’
भदौ २३ र २४ गते जेनजीको प्रदर्शनका क्रममा राज्य संयन्त्रले आकलन गरेभन्दा बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएको रिजालको भनाइ छ।
प्रदर्शनमा सहभागी युवाहरूको ज्यान गएको र दर्जनौँ युवा घाइते समेत भएकोमा पदीय तथा व्यक्तिगत हिसाबमा निकै दुःखित र मर्माहत भएको पनि उनले बताएका छन्। आफूले प्रचलित कानुन र विवेकको ख्याल गरी गरेको कार्यलाई अन्यथा लिन नमिल्ने उनले भनेका छन्।
यही मुद्दामा यसअघि नै जवाफ पठाएका तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङले भने जिल्लाभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने भूमिकामा आफू नभई सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने बताएका थिए।
तर, रिजालले निजामती कर्मचारीले कार्यसम्पादनको सिलसिलामा कानुन विपरीत हुने कुनै काम कारबाही गरेमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० बमोजिम अख्तियारवालाले आवश्यक विभागीय कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको जिकिर गरेका छन्।
कात्तिक २८ गते म्याद तामेली भए पनि रिजालले म्याद गुज्रिएपछि थमौती गरेर मात्रै जवाफ पठाएका हुन्। सहसचिव रिजाललाई २०८२ भदौ ४ गतेको निर्णय बमोजिम काठमाडौँ जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा सरुवा गरिएको थियो।
९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उनी हाजिर भएको १५ दिन नबित्दै जेनजी आन्दोलनमा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। जेनजी आन्दोलन लगत्तै सरकारले उनलाई काठमाडौँको सीडीओबाट हटाएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सरुवा गरेको थियो।
यस्तै सरकारले यी घटना जाँचबुझका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ। समितिले पनि उनीसँग बयान लिइसकेको छ। यस्तै सोही आयोगले उनलाई विदेश जान प्रतिबन्ध लगाएको छ भने काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जान पनि बन्देज लगाएको छ।
प्रतिक्रिया