युनिकोड
स्वास्थ्य तथा जनसंसख्या मन्त्री डा.सुधा शर्माले मानसिक स्वास्थ्य महाशाखाको स्थापनाको बिषयलाई टाइमलाइनमा राखेर काम गरिरहेको बताएकी छिन्।
बुधबार स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च आयोजना र कोसिस नेपालको सहकार्यमा गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताइन्।
मन्त्री डा.शर्माले भनिन्, ‘महाशाखा राख्ने विषयमा अदालतले फैसला गरेको विषय कार्यान्वायन नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन तर कति समयमा गर्ने भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै काम गरिरहेको छ।’
सोही अवसरमा सरकारले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति २०५३ नीति परिमार्जन गरेर नयाँ नीति बनाउने विषयमा पनि काम गरिरहेको उनले जानकारी दिइन्। मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा अदालतको परमादेश राखेर सरकारको सबै निकाएलाई घचघघ्याउने मन्त्री डा. शर्माले बताइन्।
स्वास्थ्यमन्त्री डा. शर्माले भनिन् ‘अदालतको परमादेशलाई कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने त सवाल नै हुँदैन। महाशाखा चाहिन्छ भन्ने कुरा छ। संरचनात्मक रूपमा महाशाखा नबनाउने भन्ने कुरा होइन, तर कति समयमा बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हो। अहिलेका आर्थिक स्थिति र हाम्रो मानवीय स्रोतको स्थिति हेर्दा महाशाखा भनेर त्यहाँ मान्छे राखिदिएर कार्यक्रम लान पाएन भने त फेरि त्यो त प्रत्युत्पादक भयो नि।’
मनोविमर्शकर्ताले नै समाजमा धेरै समस्या समाधान गर्न सक्ने भएकाले मनोचिकित्सकलाइ गाउँमा भन्दा अस्पतालमा नै राख्न आवश्यक रहको स्वास्थ्यमन्त्री शर्माको भनाई छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सचिव डा. विकास देवकोटाले मानसिक स्वास्थ्यको समस्या उकालो लागिरहेको बताउँछन्। डा.देवकोटाले मानसिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्रै समस्या हैन सबै क्षेत्रको समस्या भएको बताउँदै सबै क्षेत्रले यस विषयमा काम गर्नु आवश्यक रहेको बताए।
मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम, अभियानहरु सञ्चालन गरिरहेको, विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको भएपनि अझै सो काम अपुग भएको डा.देवकोटाले बताए।
राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति २०५३ नीति परिमार्जन आवश्यक रह्को डा. देवकोटाको भनाई छ। डा. देवकोटाले भने, ‘मानसिक स्वास्थ्य समस्याको बिषयमा उपचारात्मक भन्दा रोकथाममा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।’
सर्वोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्यको संघीय व्यवस्था हुने गरी संघस्तरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तगर्तको स्वास्थ्य सेवा विभागमा छुटै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा स्थापना गरिनुपर्ने परामदेश दिएको छ। तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
कोशिस नेपालकी अधिवक्ता सर्मिला पराजुलीले मानसिक स्वास्थ्यको संघीय व्यवस्था हुने गरी संघस्तरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तगर्तको स्वास्थ्य सेवा विभागमा छुटै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा स्थापना गरिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नभएको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘सर्वोच्चको मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गरेको एक ऐतिहासिक फैसला हो।’ सकारले मानसिक स्वास्थ्यमा स्वास्थ्यको कुल बजेटको १ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्याउँने गरेको छ।
मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याको सम्बोधन, राज्यका सबै कामको सहजीकरण, समन्वय र नियमन गर्न संविधानको धारा ३५ र ५१ (ज) अनुसार राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति-२०५३ लाई संघीय व्यवस्थाअनुकूल परिमार्जन गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।
परमादेशअनुसार संघमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा, प्रदेशमा स्वास्थ्य निर्देशनालयअन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य शाखा र स्थानीय तहमा जिल्ला अस्पताल तथा जनस्वास्थ्य कार्यालयमा सम्पर्क व्यक्ति शीघ्र नियुक्त गरी सेवा सञ्चालन गर्न भनिएको छ।
नेपालमा प्रत्येक १० जनामध्ये १ जना वयस्क र १० जनामध्ये ५ जना किशोरकिशोरीमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको तथ्य पनि उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया