युनिकोड
मुगु जिल्लाको सोरु गाउँपालिका-१० अन्तर्गत सहिदगेटदेखि कोटसम्मको सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा दायर मुद्दामा विशेष अदालतले सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ।
विशेष अदालत न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले बुधबर प्रमाणको अभाव देखाउँदै नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर आरोपदाबी पुष्टि हुन नसक्ने ठहर गरेको हो।
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित करिब ३९ लाख २४ हजार रुपैयाँ र उपभोक्ता समितिको श्रमदानसहित सडक निर्माण गरिएको थियो। सोही क्रममा सम्झौताभन्दा कम परिमाणमा काम गरी बढी भुक्तानी लिएको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो।
तर अदालतले अख्तियारको प्राविधिक नापजाँच प्रतिवेदन नै अपुरो, अस्पष्ट र विश्वसनीय नभएको ठहर गरेको छ। नापजाँच गर्दा सडकको उचाइ गणना नगरी आयतन हिसाब गरिएको, कहाँबाट कहाँसम्म नापजाँच गरिएको हो भन्ने स्पष्ट नदेखिएको तथा प्रतिवादीहरूलाई रोहबरमा नराखिएको जस्ता कमजोरी औंल्याइएको छ। साथै, नापजाँच मुचुल्कामा हस्ताक्षर गरेका व्यक्तिहरूले समेत नापजाँचको वास्तविक सीमा थाहा नभएको बयान दिएको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
यस्ता अपूरा र अनुमानमा आधारित प्रमाणका आधारमा प्रतिवादीहरूले सम्झौताभन्दा कम काम गरी बढी भुक्तानी लिएको ठोस रूपमा पुष्टि गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै अदालतले वीरेन्द्र मल्ल, प्रकाश आचार्य, जेठबहादुर बुढा, नवीन बुमी, दलवीर सार्की, मनोज धामी, धर्मराज जैसी, विष्णुदत्त जैसी, नन्ददेवी जैसी, पौमल सार्कीलाई आरोपबाट सफाइ दिएको हो।
अख्तियारले २०८१ जेठ १८ गते जनही १३ लाख ७२ हजार बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना गर्न मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो।
प्रतिक्रिया