युनिकोड
काठमाडौँ उपत्यकाका नदी र खोला किनारका क्षेत्रमा मापदण्डभन्दा थप २० मिटरको क्षेत्रमा संरचना बनाउन नदिने फैसलाको पुनरावलोकनका लागि परेको मुद्दामा सर्वोच्चले अदालतले नौ वटा दस्तावेज तथा कागजात सात दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको छ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले मुद्दाको मिसिलसहित नौ वटा कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो। यससँगै सर्वोच्चले यस मुद्दालाई शिघ्र टुंग्याउनुपर्ने भनेको छ।
सर्वोच्चले काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती तथा सहायक नदीहरूको दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने दूरीका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को २०६५ मंसिर १ को निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्तामार्फत झिकाउन आदेश दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको नदीहरूको वहाव क्षेत्र स्पष्ट देखिने २०२१/२२ सालको सर्भे नापी नक्सा नापी विभागबाट झिाउने भनेको छ।
त्यस्तै, काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती, विष्णुमती तथा अन्य सहायक नदीहरूको दायाँबायाँ बनाइएका सडकको सीमा निर्धारणको आधारबारे पनि सर्वोच्चले सोधेको छ। नदीबाट कुन सकडको सीमा के कति निर्धारण गरिएको छ भनेर सोधेको छ। सडक विभाग वा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको कार्यालयबाट सडक सीमाको नाप देखिने यकीन विवरण र नक्सासमेत झिकाउने आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले नदी किनारको तटबन्ध र वा टेवा पर्खालबारे पनि प्रश्न गरेको छ। कति दूरीमा तटबन्ध वा टेवा पर्खाल निर्माण गरिएको छ र त्यस सम्बन्धी कुनै मापदण्ड वा निर्णय भएमा त्यसको विवरण पनि सम्बन्धित निकायबाट अदालतमा उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भनेको छ।
यस्तै, मुख्य तथा सहायक नदीहरूको किनाराको सीमांकन कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्डबारे पनि सर्वोच्चले सोचेको छ। कुनै मापदण्ड वा अन्य कामकारबाही वा निर्ण भएमा त्यसको अद्यावधिक जानकारी बामगती सभ्यता एकीकृत किवास समितिको कार्यालयबाट मगाउन आदेश दिएको छ।
यससँगै नदी तथा खोलाको मापदण्डभन्दा थप २० मिटरमा संचरना बनाउन नदिने भएको आदेश कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि सोधेको छ। आदेश कार्यान्वयनका लागि भएका अध्ययन वा कामकारबाहीको अद्यावधिक अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जानकारी लिन भनिएको छ।
सर्वोच्चले यसअघि भएका आदेश कार्यान्वयन तथा अनुगमन सम्बन्धी फाइल अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट झिकाउन पनि आदेश दिएको छ।
यो मुद्दालाई सर्वोच्चले शिघ्र किनारा लागउनुपर्ने भन्दै सबै कागजात तथा दस्तावेज सात दिनभित्र झिकाउन भनेको छ। त्यससँगै माघ ४ गते अर्को पेशी चढाउन भनेको छ।
सर्वोच्चले यसअघि २०८० पुस ३ गते बागमती र यसका सहायक नदीमा बढ्दो प्रदूषण र अतिक्रमण हटाउन भन्दै थप मापदण्ड तोक्ने गरी परमादेश जारी गरेको थियो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट दर्ता गरिएका दुई वटा रिटमा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले फैसला गरेको थियो।
यसका विरुद्ध केही दिनदेखि पीडितहरू आन्दोलनमा छन्। उनीहरू थप २० मिटर खाली गराउने आदेशले वर्षौदेखि बस्ने आएको घरजग्गा गुम्ने र उठिबास लाग्ने बताउँछन्।
प्रतिक्रिया