युनिकोड
रवि लामिछाने र जीबी राईसहितको अभियोग पत्र संशोधन गरेर मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले २०८२ चैतमा यो रिटमा गम्भीर व्यख्या आवश्यक रहेको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएपछि अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन।
तर सुरुमा सर्वोच्चको फैसला पर्खिने भनेको जिल्ला अदालत कास्कीले आफै मुद्दा फिर्ताको निर्णय गरिसकेको छ। फागुन ४ गते कास्कीका जिल्ला न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले यस सम्बन्धमा सर्वोच्चको आदेश आइसकेपछि मात्रै पेस गर्न आदेश दिएको थियो।
तर शुक्रबार कास्की अदालतकै न्यायाधीश हिमलाल बेलवासेको इजलासले रवि र जीबीसहित सबै प्रतिवादीविरुद्ध सहकारी ठगीको मात्रै अभियोग कायम रहने निर्णय गर्यो।संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिन बेलवासेको इजलासले निर्णय लियो।
सुरुमा नितिज राईको इजलासले सर्वोच्चको आदेश आएपछि मात्रै पेस गर्न आदेश दिए पनि निवेदक (रवि लामिछाने) त्यो आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पोखरा पुगे। उच्च अदालतले सर्वोच्चको आदेश नकुर्न र अभियोग पत्र संशोधन बारे निर्णयार्थ पेस गर्न आदेश दिएपछि निवेदन पुनः इजलासमा पेस गरिएको कास्की अदालतका श्रेस्तेदार राजन खनालले बताए।
अभियोग फिर्ताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले व्याख्या गर्नु पर्ने भनेको विषय जिल्लाले यसरी अगाडि बढाउनै नमिल्ने दाबी गरे।
तर जिल्ला अदालत कास्कीले निवेदकको माग बमोजिम निवेदनसँग सम्बन्धित उक्त मूल, थप र पुरक अभियोगपत्रहरूमा सहकारी ठगीको अभियोग दाबी कायम राखी अन्य संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतको अभियोग दाबी कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम संशोधन गरिदिएको छ। यो आदेशलाई अभिन्न अंग मानी सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको मिसिलमा संलग्न गरिएको छ।
मुद्दाको न्याय निरोपणको मूल विषयवस्तु पीडित जाहेरवालासमेतको बचत रकम सहज र शीघ्र फिर्ता दिलाउनु रहेको र नेपाल सरकारले सुरु अभियोगपत्र दायर गर्दा संशोधनको माग गरिएका विषयको दाबी नलिएको उल्लेख छ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा सुरुमा जीबी राईसहितलाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरिएको थियो। त्यतिबेला संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग लगाइएको थिएन।
रवि लामिछानेलाई पनि प्रतिवादी बनाउने भएपछि तत्कालीन सरकार नेतृत्वकै निर्देशनमा पहिलेको अभियोग पत्र संशोधन गर्दै जीबीसहितलाई थप अभियोग लगाइएको थियो। जीबीसहितलाई थप अभियोग लगाइएकै दिन रविविरुद्ध पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा मुद्दा दायर भएको थियो।
निवेदन मागबमोजिम संशोधन नगरिए जाहेरवाला र प्रतिवादीहरूबीच मिलापत्र हुने तथा जाहेरवालाहरूको आफ्नो बिगो रकम सहज रूपमा फिर्ता पाउने प्रक्रिया थप जटिल बन्न जाने कास्की अदालतको ठहर छ।
अभियोजनकर्ताको संशोधन मागमा कुनै दुराशय नदेखिएको, जाहेरवाला र अभियोग लगाइएका व्यक्तिहरूमा समेत दुवै पक्षका हक अधिकारप्रति संवेदनशीलता नै देखिएको न्यायाधीश बेलवासेको आदेशमा उल्लेख छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको समेत अभियोग कायम रहे सहकारी पीडितसँग मिलापत्र गर्न मिल्दैन। आफूलाई अप्ठेरो पर्ने देखेपछि यसअघिको सरकारकै पालामा लामिछानेले अभियोग पत्र संशोधनका लागि निवेदन दिएका थिए।
सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुँदाकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेको माग बमोजिम अभियोग पत्र संशोधन गर्न रविका मुद्दा भएका जिल्लाका सरकारी वकिललाई निर्देशन दिएकी थिइन्। त्यसलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो भने केही जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले निवेदन अगाडि बढाएकै छैनन्। काठमाडौँ र पर्सा अदालतको आदेश भएको छैन।
रूपन्देही अदालतले भने सर्वोच्चको फैसलापछि मात्रै पेस गर्न आदेश दिएको छ। यसअघि रूपन्देही अदालतले सुरुमा रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो।
तर त्यो आदेश उच्च अदालतले बदर गर्दै थुनामा पठायो। पछि रविले आफ्नो भागको बिगो रकम बराबर जमानत लिएर आफूलाई थुनामुक्त गर्न माग गरे। जिल्लाले नमिल्ने आदेश गर्यो। तर उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले त्यसलाई पनि बदर गरेर रविलाई रिहा गर्न आदेश दियो।
त्यसरी रिहा भएका रविले पछि अभियोगपत्र नै संशोधनका लागि निवेदन दिएका थिए। उनको माग अनुसार तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले निर्णय गर्दै सम्बन्धित जिल्लाका सरकारी वकिललाई निर्देशन पनि दिएकी थिइन्। तर त्यो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। यसअघि संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गर्दा गम्भीर व्याख्या आवश्यक परेको पनि भनेको छ।
‘पीडितको बिगो संरक्षण गर्ने वा अन्य कुनै कारण देखाई अभियोग पत्र संशोधन गर्ने मानक बन्न गएमा विधिको शासन अनि कानुनको उचित प्रक्रिया तथा महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक र संस्थागत हैसियत के हुन्छ? हामीले अवलम्बन गरेको फौजदारी न्याय प्रणाली स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र अनुसन्धान र अभियोजनको सिद्धान्तमा के कस्तो असर पर्न सक्छ वा सक्दैन?’ संयुक्त इजलासले भनेको थियो, ‘सम्बन्धित अदालतले अभियोग पत्रमा माग दाबी संशोधन गर्ने आदेश दिनसक्ने प्रक्रिया बाँकी नै रहेको अवस्थामा अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको औचित्यमा रिट क्षेत्राधिकारबाट प्रवेश गरी यस अदालतबाट हेर्न मिल्ने हो, होइन?’
सर्वोच्चले यी प्रश्नको निरूपण हुन आवश्यक ठानेको छ। यस विषयमा भविष्यमा समेत मार्गदर्शन हुने गरी व्याख्या एवं सिद्धान्त प्रतिपादन भई फौजदारी न्याय एवं विधिशास्त्रको मानक स्थापित हुन उपयुक्त देखिएको र सो कानुनी प्रश्न पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुन मनासिव हुनाले पूर्ण इजलासमा पेस गर्नू,’ सर्वोच्चले भनेको थियो।
सहकारी ठगीको अभियोग मात्रै कायम गर्दा कानुनी व्यवस्थाको अनुकूल वा प्रतिकूल के हुने हो भनी प्रश्न पनि उठाएको थियो। तर सर्वोच्चमा उठेका यी प्रश्नलाई चुनौती दिनेगरी जिल्ला अदालत कास्कीले भने अभियोग पत्र संशोधन गरेको छ।
रवि, जीबी, छविसहितविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसहितका कसुरमा कास्कीमै मुद्दा परेको थियो। अन्य सहकारीको मुद्दामा सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मात्रै मुद्दा परेको छ। चितवनको सहारा चितवनमा भने सहकारी ठगीको मात्रै मुद्दा दायर भएको छ।
प्रतिक्रिया