युनिकोड
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले जग्गा बिक्रीलाई व्यवसाय मान्ने कि घरायसी कारोबार भनेर स्पष्ट गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सोमबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव भुजेलले मन्त्रालयले वार्षिक करिब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने भए पनि आयकर, पुँजीगत लाभकर तथा जग्गा कारोबारसम्बन्धी कानुनी अस्पष्टताका कारण बेरुजु बढेको बताए।
‘यो पुँजीगत लाभकरको विषयमा पनि छ। पुँजीगत लाभकर असुल नभएको भनेर उल्लेख पनि भएको छ। कतिपय विषयहरू जायज पनि छन्,’ भुजेलले भने, ‘कुनै पनि कतिपय विषयहरू कानुनी रुपमा एकदम अस्पष्ट पनि छन्।’
उनले जग्गा बिक्रीलाई व्यवसाय मान्ने कि घरायसी कारोबार मान्ने भन्ने विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय र कर्मचारीबीच मतभेद रहँदा केही बेरुजु बढ्न गएको बताए। भुजेलकाअनुसार रियलस्टेट कारोबार, मोही बाँडफाँड तथा मुआब्जा वितरणका क्रममा पुँजीगत लाभकर असुलीबारे कानूनी स्पष्टता नभएकाले बेरुजु फर्स्यौट गर्न कठिन भइरहेको छ।
‘रियलस्टेटको विषयमा अहिले पनि त्यो पुँजीगत लाभकर असुल गर्ने विषयमा यहाँ अलि अस्पष्टता छ। जस्तो मोही बाँडफाँड गर्दाखेरि कुनै पनि किसिमको कर नलाग्ने भनेर भूमिसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख भएको छ,’ उनले थपे, ‘अब यो लेखापरीक्षणको क्रममा चाहिँ यो असुल उपर हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ भनेर उल्लेख भएको छ।’
उनले आन्तरिक राजश्व विभाग, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य निकायसँग समन्वय गरी नीतिगत तथा कानुनी स्पष्टता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘एकातर्फ बेरुजुको मात्रा पनि उच्च हुने, अर्कोतर्फ हामी यसलाई फस्छ्यौट नै गर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ,’ उनले भने, ‘अब यो पनि सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा छलफल हुन जरुरी छ।’
सचिव भुजेलले धोबीखोला करिडोर अतिक्रमणसँग सम्बन्धित एक अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु रहेको बताउँदै यस्ता विषय समाधानका लागि सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत नीतिगत निकास आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार साविकको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत बेरुजु १३ अर्ब २४ करोड नाघेको छ। कुल बेरुजुमध्ये सात अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने, ६ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने तथा १२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पेस्की बाँकी रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा भने केवल ३६ करोड १५ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्रै फर्स्यौट भएको र यो कुल बेरुजुको २.७३ प्रतिशत मात्र रहेको सचिव भुजेलले जानकारी दिए। उनकाअनुसार भूमि मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा बढी बेरुजु भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र मातहतका मालपोत तथा भूमि प्रशासन कार्यालयमा रहेको छ।
विशेषगरी चाबहिल, डिल्लीबजार, ललितपुर, कलंकी, महोत्तरी, भक्तपुर, बेलबारी, चितवन, विराटनगर, पर्सा, सिराहा र बारा कार्यालयहरूमा उच्च बेरुजु देखिएको बताए।
प्रतिक्रिया