युनिकोड
सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णयका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो।
‘प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको अध्यादेश बदरको माग धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजालसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने र प्रस्तुत दरपीठको आदेश बदर मागको निवेदन समेत उपर संवैधानिक इजालसले नै विचार गर्नुपर्ने देखिँदा ऐ. नियमावलीको नियम १० (१) बमोजिम संवैधानिक इजालसमा पेश गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि सजिलो बनाउन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश लिएको थियो। जसमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि भने संवैधानिक परिषद्का सदस्य संख्याको बहुमतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था रहेको थियो। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित ६ सदस्य हुन्छन्।
यस अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता गीता राणाले गत वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट दिएकी थिइन्। तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
त्यसका विरुद्ध राणाले इजलासमा निवेदन दिएकी थिइन्। उनले प्रशासनको निर्णय बदर गरि रिट दर्ता गर्न आदेश माग गरेकी थिइन्।
त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो। आदेशमा इजलास भन्नाले संवैधानिक इजलास पनि भएको र यो विषय संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जिकिर गरिएको छ।
प्रतिक्रिया