युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमणको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्न भनी दिएको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको निवेदन खारेज गरेको छ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले स्वास्थ्यको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेको हो।
मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश गलत भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थिए।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै कोरोनाको नाममा हुने उपचार र परीक्षणवापतको सरकारले लिँदै आएको शुल्क अबबाट लिन नपाउने भएको अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले बताए।
सरकारले कोरोना परीक्षण तथा उपचारमा शुल्क लिन थालेपछि अधिवक्ता ओली र केशरजंग केसीले सर्वोच्चमा उक्त निर्णय संविधान विपरीत भएको भन्दै खारेज गर्न मागसहित रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिट उपर छलफलपछि सर्वोच्चले सम्पूर्ण सरुवा रोगको उपचार तथा परीक्षण निःशुल्क गर्न भनि सरकारलाई परमादेश जारी गरेको थियो।
तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने निःशुल्क परीक्षण गर्न राज्यको स्रोत साधन र जनशक्तिले नभ्याउने भन्दै शुल्क लिन पाउनुपर्ने जिकिरसहित आदेश पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो। जुन बिहीबार सर्वोच्चले खारेज गरेको हो। अब सरकारले कानुनसम्मत रुपमा कोरोना उपचार तथा परीक्षणमा शुल्क लिन नपाउने भएको छ।
सर्वोच्चको परामादेशविरुद्ध शुल्क लिने कार्य जारी राखेको भन्दै अधिवक्ताद्वय ओली र केसीले स्वास्थ्यमन्त्रीविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्दासमेत हालेको छन। त्यसको सुनुवाई पनि आज नै रहेको ओलीले बताए।
प्रतिक्रिया