पहिले कसले लगाउन पाउँछन् खोप? यस्तो छ नेपालको प्राथमिकता

बेलायत, अमेरिकालगायत देशहरुले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप आफ्ना नागरिकलाई लगाउन सुरु गरिसक्दा नेपालले पनि खोप ल्याउनुअघिको पूर्वतयारी थालेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपालमा खोप भित्रिएपछि कसलाई लगाउने भन्नेबारे प्रारम्भिक प्राथमिकता तय गरेको छ।

नेपालले सुरुमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ), युनिसेफ, खोपको विश्वव्यापी गठबन्धन (गाभी) र सेपी (द कोलिसन अफ इपिडेमिक प्रिपेर्डनेस इनोभेसन्स)ले संयुक्त रुपमा निर्माण गरेको कोभ्याक्स संयन्त्रमार्फत् उपलब्ध हुने खोप पाउने विश्वास गरेको छ।

कोभ्याक्सबाट नेपालले आगामी चार महिनाभित्र खोप पाउने विश्वास लिएको छ। खोपका लागि नेपालले कोभ्याक्सलाई दिएको आवेदनमा प्राथमिकता पनि तय गरी पठाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेको खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक डा.श्यामराज उप्रेतीले बताए।

‘कोभ्यासले हामीलाई उपलब्ध गराउने खोपहरु कस कसलाई उपलब्ध हुन्छ भन्नेबारे हामीले उल्लेख गरेर पठाएका छौं,’ उप्रेतीले भने, ‘हामीले जोखिम समूहलाई ध्यानमा राखेर प्राथमिकीकरण गरेका छौं।’

कोभ्याक्सले पहिलो चरणमा तीन प्रतिशत र २०२१ भित्र बाँकी सत्र प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

उप्रेतीका अनुसार कोभ्याक्सले उपलब्ध गराउने खोप सुरुमा अंग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सामाजिक दूरी कायम गरी काम गर्न नमिल्ने क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई दिइनेछ।
सो संख्या नेपालमा ९ लाख हाराहारीमा रहेको र त्यसका लागि दुई डोज लगाउन (खेर जाने मात्रा समेत जोडेर) २० लाख खोप आवश्यक पर्ने उनले जनाए।

तीन प्रतिशत जनसंख्याका लागि भनी कोभ्याक्सले पहिलो चरणमा उपलब्ध गराउने खोप यिनै मानिसहरुमा प्रयोग गर्ने सरकारको तयारी छ।

यस्तै सरकारको दोस्रो प्राथमिकतामा ५५ वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिक तथा दीर्घरोगी छन।

उनीहरुलाई कोरोनाको असर बढी हुने भएकाले दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको उप्रेतीले बताए। त्यस्तो संख्या नेपालमा ३७ लाख रहेको र खेर जाने मात्रा समेत जोडेर ८२ लाख डोज खोप उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको उनले बताए।

कोभ्याक्समा बुझाएको आवेदनमा ४० देखि ५४ वर्षका दीर्घरोगीहरु नेपालले तेस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यस्तो जनसंख्या ११ लाख रहेको र खेर जानेसहित साढे २४ लाख डोज खोप उनीहरुका लागि आवश्यक पर्ने उप्रेतीले बताए।

त्यसपछि सरकारले ४० वर्षदेखि ५४ वर्ष उमेर समूहका सामान्य स्वास्थ्य भएका २९ लाख र १५ देखि ३९ वर्षका गरी १ करोड २७ लाख ८० हजार जनालाई खोप लगाउने तयारी गरेको छ।

उनीहरुले भने सरकारले किनेपछि मात्रै खोप पाउनेछन। तर सरकारले हालसम्म खोप किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।

यसबाट सरकारको प्राथमिकतामा अन्तिममा रहेका ४० देखि ५४ वर्ष उमेर समूहका र १५ देखि ३९ वर्षको सामान्य स्वास्थ्य भएको ठूलो जनसंख्या प्रभावित हुने भएको छ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनीले चाँडो भन्दा चाँडो सबैलाई पुग्ने गरी सरकारले तयारी थाल्नुपर्ने बताए।

‘आजसम्म सरकारले कम्पनीसँगै कुराकानी गरेर अग्रिम बुकिङ गरिसक्नुपर्ने हो। सरकारी ढिलासुस्तीले समयमै खोप नपाउने जोखिम बढेको छ,’ मरासिनीले भने, ‘आधालाई दिएर आधालाई नदिदा महामारी नियन्त्रण हुने हैन। हामीले खोप उपलब्ध हुने बित्तिकै सबै नागरिकलाई दिने गरी व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ।’

१५ वर्षमुनिका २८ प्रतिशत बालबालिकालाई खोप दिनु नपर्ने भएकाले नेपालले ७२ प्रतिशत जनतालाई लगाउने तयारी गरेको हो। खोप खरिदका लागि ४८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान सरकारको छ। त्यसका लागि आर्थिक जोहो गरिरहेको सरकारले भन्दै आएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म खोप नै ननिस्किएको र निस्केपछि बुकिङ प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा.जागेश्वर गौतमले खोप निस्केपछि कुन खोप उपयुक्त हुन्छ त्यसका आधारमा बुकिङ हुने बताए।

‘अहिले जति ठाउँमा लगाइरहेका छन ती आपतकालीन व्यवस्था गरेर लगाएको खोप हो। हामीलाई पूर्णतः तयार भएको खोप चाहिन्छ,’ गौतमले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरुलाई कुटनीतिक नोट पठाउने र खोपका लागि विभिन्न समितिहरु निर्माणको काम भएको छ। खोप पनि निस्केपछि हामीलाई कुन खोप उपयुक्त हुन्छ त्यसअनुसार बुकिङ गरिनेछ।’

हाल फाइजर कम्पनीको खोप बेलायत र अमेरिकामा प्रयोग गर्न थालिएको छ। त्यसबाहेक अमेरिकन कम्पनी मोडेर्नाको खोप, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको खोप, रुसको स्पुतनिक भी खोप, चीनको सिनोभ्याक्स खोपले तेस्रो चरणमा सफलता हासिल गरेका छन। यी खोपहरुले विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट मान्यता भने अझै पाएका छैनन।