३४ वर्षीया मारी इनोए टोकियोमा आईटी विषयकी प्राध्यापक हुन्। तीन वर्षअघि ब्वाइफ्रेन्ड कोतारो उसुईसँग उनले ‘इन्गेजमेन्ट’ गरेकी थिइन्। तर, अहिले विवाहको सम्भावना नै नभएको उनीहरु बताउँछन्।
महामारीका कारण उनीहरुको विवाह रोकिएको होइन। बरु, जापानको एउटा पुरानो कानुनले उनीहरुको बिहेमा भाँजो हालिराखेको छ। जुन कानुनले भन्छ– विवाहित दम्पतीले एउटै थर लेख्नुपर्छ।
सिद्दान्ततः पतिपत्नी जोसुकैले नयाँ थर अपनाउन सक्छन्। तर, व्यवहारमा जहिले पनि महिलाले नै आफ्नो थर गुमाउँछन्। थर परिवर्तन गर्नेमध्ये ९६ प्रतिशत महिला छन्।
‘मलाई यो कानुन अनुचित लाग्यो,’ इनोए भन्छिन्, ‘हामीलाई आआफ्नो थर कायम राख्ने विकल्प हुनुपर्छ।’
उनका ब्वाइफ्रेन्ड पनि यसमा सहमत छन्। उसुईले आफ्नो थर बदलेर इनोए बनाउने विषयमा सोचविचार गरेका थिए। तर, उनका आफन्त रिसाए।
‘परिवार दुःखी होस् भन्ने म चाहन्नँ। आफ्नो थर बदल्ने कि राख्ने भन्ने हामीले रोज्न पाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार महिलाविरुद्ध विभेदकारी कानुनकै माध्यमबाट विवाहपछि बेग्लाबेग्लै थर राख्न नपाइने सिमित विकसित मुलुकमध्ये एक हो जापान।
यसलाई चुनौती दिनेहरुले ठूलो प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्छ। बेलायतमा सन् १८०० पछि यस्तै मुद्दा महिलाहरुले जित्न थालेका थिए।
अमेरिकामा सन् १९७२ पछि मात्रै महिलाहरुले चाहेको थर लेख्न पाउने अवस्था बन्यो।
जापानमा पनि सन् २०१५ मा यस्तै मुद्दा अदालत पुगेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले एक परिवारका सदस्यले एउटै थर प्रयोग गर्नु उचित हुने फैसला दियो। कानुन बनाउने काम संसदको भएको अदालतको भनाइ छ।
‘सामाजिक मृत्यु’
२०१८ यता यस्तो कानुनका लागि नाहो इदा सांसदहरुसँग लबिङ गरिरहेकी छिन्।
इदा पनि उनको पूर्वपतिको थर हो। सन् १९९० को दशकमा उनले विवाह गरेकी थिइन्। उनका पतिले उनको थर लिन आफूलाई लाज लाग्ने बताए। त्यसैले उनका बुबाआमा र पतिका बुबाआमाले उनकै थर बदल्ने निर्णय गरे।
‘नयाँ थरले ममाथि आक्रमण गरेजस्तो महसुस भयो,’ उनी भन्छिन्।
सम्बन्धविच्छेदपछि उनले अर्को बिहे गरिन्। फेरि, आफूले नचाहेको अर्को थर बदल्नुपर्ने झन्झट आइलाग्यो। त्यसैले उनले अहिलेसम्म इदा नै प्रयोग गरिरहेकी छन्।
‘केही मान्छे सजिलै थर बदल्छन्। तर, मलाई यो सामाजिक मृत्युजस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छिन्।
विवाहपछि पनि आफ्नो थर राख्न पाउनुपर्छ भन्ने अभियानलाई केहीले पारिवारिक मूल्यमाथिको आक्रमण ठान्छन्।
एक पूर्वमन्त्री सानाए ताकाइचीले भनेका छन्– ‘यसले परिवारमा आधारित सामाजिक संरचनालाई नै ध्वस्त पार्न सक्छ।’
गतसाता मात्रै महिला नवनियुक्त महिला सशक्तिकरण तथा लैंगिक समानतामन्त्री तामायो मारुकावाले आफू यो अभियानको विपक्षमा रहेको बताएकी थिइन्।
तर, बहुसंख्यक मानिस भने थर रोज्न पाउनुपर्ने पक्षमा छन्। अक्टोबरमा वासेदा युनिभर्सिटीले गरेको सर्वेक्षणमा ७१ प्रतिशतले मानिसलाई रोज्न दिनुपर्ने बताएका थिए।
यो कानुनलाई चुनौती दिन अहिले १८ वटा मुद्दा अदालतमा छ। जसमध्ये आधा पुरुषले दायर गरेका हुन्।
मुद्दा हाल्ने एक व्यक्ति हुन् ७१ वर्षीय सेइची यामासाकी। सरकारी नोकरीबाट निवृत्त भएका उनी २८ वर्षदेखि एक महिलासँग बसिरहेका छन्। तर, दुवैले थर फेर्न नचाहेका कारण उनीहरुको विवाह भएको छैन।
कतिपयले त आफ्नो थर फिर्ता लिन ‘कागजी सम्बन्धविच्छेद’ समेत गर्ने गरेका छन्। त्यसो गर्नेमध्येकी एक हुन्– हिरोसिमाकी इजुमी ओन्जी। तर, सम्बन्धविच्छेदपछि पनि उनी पतिसँगै छिन्।
‘मेरो पहिचान त त्यही हो,’ ६५ वर्षीया एनेस्थेटिस्ट ओन्जी भन्छिन्।
थर फेर्नुपर्ने बाध्यता हट्दा महिलाहरुको करिअरमा ठूलो सहजता आउने धेरैको भनाइ छ। किनभने दर्जनौँ कागजातमा थर बदल्नुपर्ने बोझ उनीहरुलाई हुँदैन। बीबीसी

प्रतिक्रिया