मधेशमा १० लाखका योजना रोकिँदा मन्त्रालयहरू समस्यामा

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्यामप्रसाद पटेलले अर्थ मन्त्रालयले १० लाखसम्मको योजनामा रोक लगाउँदा मन्त्रालयको कामकाज ठप्प भएको बताए। 

‘हाम्रा मन्त्रालयका अधिकांश योजना साना योजनाहरू छन्। एक त बजेट ढिलो गरी कार्यान्वयन गरियो, त्यसमा पनि काम गर्ने बेलामा अर्थ मन्त्रालयले १० लाखसम्मको योजना रोकिदियो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म हाम्रो मन्त्रालयको २० प्रतिशतसम्म बजेट मात्र खर्च भएको छ। यही अवस्था रहेपनि पुँजीगततर्फ ९० प्रतिशत काम हुँदैन।’

उनले अर्थ मन्त्रालयले आफूखुसी योजनाको पीएलएमबीएस खोल्ने र बन्द गर्ने गरेर आरोप लगाए। ‘अहिले आएर योजना रोक्का गरिदिने, यस्तो पाराले प्रदेश चल्दैन, यसले कृषि प्रधान भनिएका किसानहरू प्रभावित हुनेछन्,’ उनले भने। 

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मनोजकुमार सिंहले प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भई रेडबुकमा समावेश भएका ११ प्रकारका योजना रोक्नुपरेको बताए। ‘हाम्रो मन्त्रालयमा अधिकांश योजना साना योजना हुन्छन्,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयको सो निर्णयका कारण जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यक्रमहरू पनि प्रभावित भएका छन्।’

यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री मोहम्मद समिरले पनि बजेट रोक्काको निर्णयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयको यो निर्णयले मन्त्रालयको नियमित कामसमेत प्रभावित भएको बताउँदै यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्ने बताए। 

ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री जवाहरलाल कुशवाहाले अर्थ मन्त्रालयको योजना रोक्का गर्ने कार्यप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन्। ‘आर्थिक सुशासनको नाममा बजेट रोक्का गरिएको कारण हाम्रो मन्त्रालयको अधिकांश योजना रोकिएर कामकाज ठप्प भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो मन्त्रालयको अधिकांश योजना १० लाख रुपैयाँसम्मको छ। ती योजनाहरू रोकिँदा किसानहरू प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित भएका छन्।’
 
बजेट घाटामा गएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले जेठ १९ गते विभिन्न योजनाहरूमा २० प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म बजेट कट्टा र १० लाखसम्मका योजना रोक्न निर्देशन गरेको थियो। चौतर्फी दबाबपछि पछि जेठ २५ गतेपछि सम्झौता भएका योजनाहरूको भुक्तानी नदिने निर्णयबाट भने अर्थ मन्त्रालयपछि हटेको छ।