युनिकोड
उच्च अदालत जनकपुरधाम, राजविराज इजलासले मधेस प्रदेश सरकारको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई कर्मचारी सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सामाजिक विकास इकाई सप्तरीका कार्यालय प्रमुख अनिलकुमार यादवले दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश पुष्पशिला दवाडी घिमिरेको एकल इजलासले मन्त्रालय र सम्बन्धित पक्षका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै निर्णय कार्यान्वयनमा ब्रेक लगाएको हो।
अदालतले विपक्षीहरूलाई निवेदनमा माग गरिएबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशसम्बन्धी विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै अदालतले दुवै पक्षलाई आगामी २०८३ असार १६ गते छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
अदालतले सो अवधिसम्म सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न साथै निवेदकले हालसम्म बहन गर्दै आएको जिम्मेवारी अनुसारको कामकाजमा कुनै बाधाअवरोध सिर्जना नगर्न विपक्षीहरूलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।
सप्तरी सदरमुकाम राजविराजस्थित सामाजिक विकास इकाइका प्रमुख अनिलकुमार यादवको सरुवा गरिएपछि उनी उनी उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा कर्मचारी सरुवा र फिर्ता बोलाउने कार्यले एकातर्फ सेवा प्रवाह प्रभावित भएको र इच्छाअनुसारका कर्मचारी पठाउने चलखेल भएको आरोप समेत लाग्न थालेको छ।
आइतबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा समेत मधेश प्रदेशका सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा भइरहेको कर्मचारी सरुवाप्रति आपत्ति जनाएका थिए। उनले आपति जनाउँदै आफू अनुकूलका कर्मचारी पठाउने तथा आर्थिक लाभको चलखेल गर्न यस्ता कर्मचारी सरुवा र काजफिर्ता गर्ने गरिएको आरोप लगाएका थिए।
प्रतिक्रिया