निजीलाई खोप खरिद अनुमतिः सरकारले ल्याउन नसकेको कि कमिसन ख्वाउने दाउ?

भारतबाट कोरोनाविरुद्धको खोप आउनुलाई स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले आफ्नो ठूलो सफलताका रुपमा चर्चा गर्ने गरेका छन्।

उनी बारम्बार भन्ने गर्छन्, ‘खोप वस्तुमात्रै रहेन। यो राजनीतिक चिज पनि भएको छ। भारतबाट खोप ल्याउन कूटनीतिकसँगै व्यक्तिगत सम्बन्धले पनि काम गरेको छ।’

यसरी कूटनीतिक सम्बन्धका भरमा खोप ल्याइएको दाबी गरिरहेका स्वास्थ्यमन्त्रीले खोप खरिदमा अचानक निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएका छन्। कमिसनको लोभमा सरकारले निजी कम्पनी पोस्ने उदेश्यले यो कदम चालेको जानकारहरुको भनाइ छ। मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुले सरकार खोप किन्न असफल भएपछि निजी कम्पनीतर्फ लागेको बताएका छन्।

औषधि व्यवस्था विभागले आइतबार सूचना जारी गर्दै खोप खरिद अनुमतिका लागि उत्पादक, कम्पनी, आधिकारिक आयातकर्ता वा उत्पादकले तोकेको आधिकारिक बिक्रेतालाई औषधि वा खोपको आपत्कालीन प्रयोगसम्बन्धी संहिता–२०७७ मा तोकिएका कागजातसहित ७ दिनभित्र आवेदन दिन भनेको छ।

‘खोपको एक्स–फ्याक्ट्री मूल्य, ढुवानी, भण्डारण, सम्बन्धित मुलुकको कर, सेवा शुल्क समेत विश्लेषण गरी मुनाफा बढीमा १० प्रतिशत कायम हुने गरी लागत विवरण पेस गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ।

‘खोप आपूर्ति गर्न सकिने परिमाण र सोका लागि लाग्ने समयको प्रक्षेपणसमेत उल्लेख गरी दर्ता÷आयात अनुमतिका लागि शीघ्र आवेदन दिनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ,’ सूचनामा भनिएको छ।

सरकारले खरिद गरेकै खोप नआएको र थप खरिद प्रक्रिया पनि अघि नबढेपछि सरकारले निजी कम्पनीका लागि बाटो खोलेको हो।

सरकारले खरिद गर्ने भनेको ५० लाख आउने कुनै टुंगो छैन। सेरमको नेपालस्थित अधिकारिक बिक्रेता हुकुम इन्टरप्राइजेज हो। उक्त कम्पनीले नेपालले खरिद गर्ने खोपमा १० प्रतिशत कमिसन मागेको छ। सरकारले निजी कम्पनीलाई खरिद गर्न आह्वान गरेपछि हुकुमले १० प्रतिशत कमिसन पाउने बाटो समेत खुलेको छ।

‘सरकारको खोप खरिदको प्रक्रिया अघि नबढेपछि निजी क्षेत्रलाई पनि आह्वान गरिएको हो,’ खोप खरिद प्रक्रियामा संग्लन मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले भने, ‘यसले एजेन्टले पाउने कमिसनलाई पनि प्रोत्साहित गरेको छ।’

यसअघि २० लाख डोज खोप सरकारले सेरमबाट प्रतिडोज ४ डलरमा खरिद गरेको थियो। तर यसपटक साढे ५ डलरमा खोप खरिदको प्रस्ताव सरकारले कम्पनीसँग राखेको हो। त्यसमा पनि एजेन्टलाई १० प्रतिशत कमिसन दिँदा खोपको मुल्य ६ डलरभन्दा माथि पर्ने देखिन्छ।

सरकारको प्रस्तावअनुसार ५० लाख डोज खोप साढे ५ डलरको दरमा खरिद गर्दा ३ अर्ब २० करोड ७० लाख रुपैयाँ लाग्छ। तर, त्यसमा १० प्रतिशत कमिसन रकम पनि जोड्दा ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ थप तिर्नुपर्ने हुन्छ।

‘सेरमले कमिसन जोडेर ६ डलरभन्दा बढीमा प्रस्ताव गरेको छ। ६ डलर हामीले तिर्दैनौँ भनेका छौं,’ खोप खरिदको जिम्मेवारी पाएको स्वास्थ्य सेवा विभागका व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भीमसिंह तिंकरीले भने, ‘हामीले पठाएको पत्रको कम्पनीले कुनै जवाफ दिएको छैन।’

माघ पहिलो साता भारतले १० लाख डोज खोप उपहार दिएपछि नेपालले खोप अभियान सुरु गरेको थियो। त्यसपछि सेरम इन्सिच्युटबाटै सरकारले २० लाख डोज खोप खरिदको सम्झौता ग¥यो।

सम्झौताअनुरुप झण्डै ९३ करोड रुपैयाँ पनि पठायो। तर १० लाख डोज खोप गत फागुन ९ गते नेपाल भित्रिएपनि बाँकी खोप आउने अहिलेसम्म टुंगो छैन।

सम्झौताअनुसार सोमबारसम्म खरिद गरेको बाँकी १० लाख खोप पनि आउनुपर्ने हो। तर कम्पनीले खोप पठाउनेबारे कुनै औपचारिक जानकारी दिएको छैन।

‘आजसम्म अनौपचारिक रुपमा बाँकी दश लाख आउँछ भन्ने कुरो भएको थियो तर हामीलाई लिखित रुपमा केही आएको छैन,’ तिंकरीले भने, ‘माग बढी भएकाले उनीहरुलाई धान्नै गाह्रो छ। हामी निरन्तर फलोअप गरिरहेका छौं।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा.जागेश्वर गौतम मूल्यका विषयमा कम्पनी र मन्त्रालयबीच अझै दुई पक्षीय कुराकानी भइरहेको र अन्तिम टुंगो नलागेको बताउँछन्। उनले निजी क्षेत्रलाई कमिसन दिन नभई खोप अभियान नरोकियोस् भनेर निजीलाई खोप ल्याउन आह्वान गरिएको बताए।

‘निजी कम्पनीले ल्याएपछि स्वभावतः केही नाफा खोज्छन्। हामीले सम्पूर्ण मापदण्ड पुरा गरेपछि १० प्रतिशत नाफा नहुनेगरी किन्ने भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले कसैलाई कमिसन दिन खोलेका होइनौँ। खोप अभियानलाई निरन्तरता दिन यो कदम चालिएको हो।’