युनिकोड
सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सँग सम्बन्धित फर्जी कागजातलाई अवैध घोषणा गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याजपीडितसँग साहुले गरेका फर्जी कागजात अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए। साहुले फर्जी कागजात बनाएर पैसा असुलिरहेको भन्दै मिटरब्याजपीडित आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
यससँगै सरकारले मिटरब्याजपीडितसँग गरिएको सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको छ। साउन १ गते सरकारी वार्ता समितिले आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडितसँग सहमति गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याज० बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा गठित समिति र मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदूर आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच मिति २०८३ साउन १ मा भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने, सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम मिटरब्याजरसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू आजकै मितिबाट अवैध घोषणा गर्ने।’
प्रतिक्रिया