युनिकोड
नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारद्वारा हिजो प्रस्तुत बजेटलाई सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएको छ।
बजेटमा महासंघले प्रस्ताव गरेअनुसार सञ्चार क्षेत्रका लागि समावेश भएका केही विषयहरु सराहनीय रहेका महासंघले भनेको छ। महासंघले वैशाख ७ गते मन्त्री पौडेलसँग छलफल गरेर अर्थ र सञ्चार मन्त्रालयलाई लिखित सुझाव दिएको थियो।
सरकारी सुविधा र विज्ञापनमा अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गर्न र साना लगानीका तथा स्वरोजगारमूलक मिडियालाई प्रोत्साहन गर्नेगरी सम्बोधन गर्न जरुरी छ भन्दै बजेटमा उल्लेख भएका सञ्चार क्षेत्रका सबै व्यवस्थाको समयमै कार्यान्वयन गर्न थप नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यकता औँल्याएको छ।
बजेटमा सञ्चार क्षेत्रका उल्लेख भएको विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा महासंघले विश्वास लिएको छ।
बजेटमा सम्बोधन भएका विषयहरु
श्रमजीवी पत्रकारका लागि ७ लाखसम्मको दुर्घटना बीमामा ५० प्रतिशत प्रिमियम सरकारले दिने।
नेपाल पत्रकार महासंघका सदस्यको देशभित्रका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने।
महासंघको निर्माणधिन भवन सम्पन्न गर्न आवश्यक रकमको विनियोजन।
प्रेस संग्रहालय स्थापना गरिने।
कोभिडबाट प्रभावित भइ रोजगारी गुमाएका पत्रकारलाई लेखनवृत्ति र सञ्चारगृहलाई पुनरकर्जा तथा व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा सुविधा।
पत्रकार कल्याणकारी कोषको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता।
सरकारी विज्ञापन सबै प्रकारका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गरिने।
सञ्चार गृहको आर्थिक वर्ष ७८/७९ को इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर छुट दिई स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था।
प्रतिक्रिया