युनिकोड
नेपालमा अझै पनि अदालतले अपराधी ठहर गरेका एक लाख २४ हजार ४८ व्यक्ति फरार रहेका छन्। भक्तपुर जिल्ला अदालतले आज आयोजना गरेको फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्तरक्रियामा फैसला कार्यान्वयन एकाइका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले एक लाख २४ हजार ४८ व्यक्ति फरार हुँदा एक लाख ३८ हजार ४२ वर्ष कैद भुक्तानी बाँकी रहेको र फरार अपराधीबाट रु १० अर्बभन्दा बढी रकम असुल हुन बाँकी रहेको बताए।
कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका रजिस्टार निर्मल ध्वज निरौलाले देशमा हाल फैसला कार्यान्वयनको पाटो सबैभन्दा जटिल अवस्थामा रहेको बताउँदै अदालतले अपराधी ठहर गरेको मानिस हाम्रै समाजमा खुल्लम खुल्ला हिँड्दा कानूनी राज्यको खिल्ली उडेको बताए। उनले २०८१ सालसम्ममा २०७५ सालसम्मको सम्पूर्ण फैसला कार्यान्वयन गर्ने गरी पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरी अगाडि बढेको बताउँदै फरार अभियुक्त पक्राउ गर्न अदालत र प्रहरीलाई स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए।
भक्तपुर जिल्लामा मात्रै अदालतले अपराधी ठहर गरेको ९३७ जना अपराधी फरार रहेका छन। वर्षौँदेखि फरार रहेका ९३७ अपराधीहरुबाट ४२६ वर्ष ४ दिन कैद फछ्र्योट गर्न बाँकी रहेको भक्तपुर जिल्ला अदालतले जानकारी दिएको छ।
अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा अपराधीहरुबाट रु २३ करोड ६ लाख ५६ हजार १९१ जरिवाना असुल गर्न बाँकी भएको अदालतका तहसिलदार सदन अधिकारीले जानकारी दिए। अदालतका अनुसार भक्तपुर नगरपालिका भित्रका १६२ अपराधी पक्राउ नपर्दा ५४ वर्ष ३ महिना कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको र रु दुई करोड ४५ लाख ८८ हजार १६८ असुल गर्न बाँकी रहेको छ।
यस्तै चाँगुनारायण नगरपालिकामा १०८ जना फरार रहँदा ३४ वर्ष एक महिना १५ दिन कैद भुक्तान हुन बाँकी रहेको रु सात करोड ८५ लाख २५ हजार ७५९ जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ। यस्तै सूर्यविनायक नगरपालिकामा ८० जना फरार अपराधीबाट ४० वर्ष एक महिना ११ दिन कैद भुक्तान र रु १० करोड पाँच लाख ५३ हजार ८९४ असुल गर्न बाँकी रहेको छ।
मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा ९८ जना कैद फरार रहँदा ३४ वर्ष चार महिना १६ दिन कैद भुक्तान र रु २१ करोड ३९६ जरिवाना असुल गर्न बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ। अदालतका अनुसार चार नगरपालिकाभन्दा बाहेक अन्य कैद तथा जरिवाना भने काभ्रे दोलखा रामेछाप र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा लगत पठाइएको उनले जानकारी दिए। कार्यक्रममा भक्तपुर जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश जगतनारायण प्रधानले अदालतको सम्पूर्ण फैसला कार्यान्वयनमा प्रहरीसँगै स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दाले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका सभापति नवराज गेलाल, सूर्यविनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना बस्नेत, चाँगुनारायण नगरपालिकाका उमप्रमुख विना बाँस्तोला, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी सविन प्रधान, नेपाल बार एशोसिएशन भक्तपुरका अध्यक्ष रवीन्द्र प्रधान, भक्तपुर नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत यमलाल अधिकारीलगायतले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा आफ्नो तवरबाट सहयोग गर्न तत्पर रहेको जनाएका थिए। रासस
प्रतिक्रिया