युनिकोड
बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्च सुस्त देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को ८ महिना बितिसक्दा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २२.३१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। साउनदेखि फागुन मसान्तसम्मको ८ महिनासम्म प्रदेश सरकारले एक चौथाई बजेट पनि खर्च गर्न नसकेको हो।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको फागुन मसान्तसम्मको खर्च विवरण अनुसार कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाखमध्ये हालसम्म १५ अर्ब ५ करोड ८ लाख रुपैयाँ अर्थात् २२.३१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ। जसमा पुँजीगत बजेट खर्च झनै कमजोर देखिएको छ।
विकास बजेट भनेर चिनिने पुँजीगततर्फ विनियोजित ४१ अर्ब ४३ करोड ३५ लाख रुपैयाँमध्ये जम्मा ७ अर्ब ९ करोड १८ लाख अर्थात् १७.१२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। विकासका लागि छुट्ट्याइएको ८३ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट अझै खर्च हुन सकेको छैन।
प्रदेश सरकारले चालुतर्फको २६ अर्ब ४ करोड ३७ लाख ९९ हजार बजेटमध्ये ३०.५६ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ९५ करोड ९० लाख २५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारका १४ मन्त्रालय तथा मातहतको निकायमध्ये सबैभन्दा बढी श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक बजेटको ३८.४५ प्रतिशत अर्थात् २७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ अर्ब ३१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३७.१० प्रतिशत, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ३४.५३ प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ३८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अर्थात् १७.७५ प्रतिशत, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ अर्ब २९ करोड ६ लाख रुपैयाँ अर्थात् १९.७१ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १७ करोड २७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३३.३९ प्रतिशत, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले २४ करोड ५६ लाख अर्थात् ७.६३ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब ३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ अर्थात् २८.२२ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १२ करोड १७ लाख अर्थात् १२.०७ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ अर्थात् २०.९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि २३.४६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ८ महिनामा ५ अर्ब ५ करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले १ करोड १८ हजार रुपैयाँ अर्थात् २५.१७ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३३.२४ प्रतिशत र उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले १४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ अर्थात् २२.७२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
प्रदेश व्यवस्थापिकाले १० करोड ५६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३७.९२ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ३ करोड ७९ लाख रुपेयाँ अर्थात् ४३.८५ प्रतिशत र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ९२ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३७.१० प्रतिशत खर्च गरेको छ।
प्रतिक्रिया