युनिकोड
गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विवाद समाधान भएको छ। दशौँ महाधिवेशनपछि दुई समूहमा विभाजित एनआरएनए अन्ततः एउटै बन्ने सहमति भएको छ।
दुई पक्षबीच एकतासम्बन्धी चार बुँदे सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहलमा दुई समूहमा विभाजित एनआरएनए अब एक भएको हो।
एनआरएनएको विवाद मिलाउन पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ पनि जुटेका थिए।
आइतबार दुबै समूहबीच भएको वार्तापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उपस्थितिमा दुई समूहले एकतासम्बन्धी सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई समूह भएका कारण सरकारलाई समन्वय गर्न असहज भएको बताउँदै एक ठाउँमा आएकोमा खुशी लागेको बताए। प्रधानमन्त्रीले दुईटै विधानलाई परराष्ट्रबाट प्रमाणित गराई एउटै बनाउन सुझावसमेत दिए।
विभाजित एनआरएनएलाई एकतावद्ध बनाउन अध्यक्ष डा. बर्दी केसी, अध्यक्ष विनोद कुँवरले लामो समयदेखि वार्ता र संवाद गरेका थिए।
जानकी गुरुङ र डिबी क्षेत्रीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाइएको थियो। उपाध्यक्ष आरके शर्मालगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयसँग यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालय र संघविरुद्ध अदालतमा हालेका मुद्दा फिर्ता लिने र गैरआवासीय नेपाली सङ्घसँग मेल खाने त्यही प्रकृतिका अन्य गतिविधिहरू, संयन्त्र र संरचना खारेज गर्ने पनि सहमति भएको छ।
विभाजन भएको संस्था एकताबद्ध बनाउन ठूलो कार्य भएको र बाँकी कामको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा छलफल हुने अध्यक्ष विनोद कुँवरले जानकारी दिए।
विभाजित भएको एनआरएनएलाई एकताबद्ध बनाउनको लागि लागि पर्ने दुवै पक्षका पदाधिकारीहरू, पार्षदहरु, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवाला सबै पक्षप्रति आभार व्यक्त गरिएको छ।
सहमतिले अक्टोबरमा हुने ११औँ महाधिवेशन र निर्वाचनलाई कुनै बाधा नपर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया