मुगु छुवाछूत प्रकरण : स्वास्थ्यचौकी इन्चार्ज सुरजलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

मुगुमा आफ्नै कर्मचारी अनमी तुलसाकुमारी विश्वकर्मालाई जातीय भेदभाव गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सोरु गाउँपालिका-९, खनैयाँ स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज सुरजकुमार शाहीलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। 

तुलसाले दिएको जाहेरीका आधारमा सोमबार बेलुका प्रहरीले पक्राउ गरेका सुरजबारे अनुसन्धानका लागि बुधबार जिल्ला अदालत मुगुबाट ५ दिनको म्याद थप गरिएको हो। 

‘मंगलबार सार्वजनिक बिदा भएकाले बुधबार अदालत खुलेपछि म्याद थप गराएका हौँ’, मुगु जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक प्रकाशसिंह कार्कीले बिहीबार बिहान नेपालखबरसँग भने। 

स्वास्थ्यचौकी इन्जार्च सुरजसमेत अनमी तुलसालाई जातीय विभेद गरेको आरोपमा ३ जना पक्राउ परेका छन्।  

प्रहरी निरीक्षक सिंहका अनुसार यसअघि सोरु गाउँपालिका–९, खनैयाँ निवासी सुरजकी आमा ५४ वर्षीया झापु शाही र सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर–६, सोरुकोटमा किराना पसल गर्ने ५१ वर्षीय धनप्रसाद भट्टलाई प्रहरीले आइतबार नै पक्राउ गरी हिरासतमा राखिसकेको छ। उनीहरूलाई त्यही दिन अदालतले ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिइसकेको छ। 

‘पीडितको जाहेरीअनुसार ३ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेका छौँ’, प्रहरी निरीक्षक कार्कीले भने। 

अनमी विश्वकर्मा स्वास्थ्य चौकी इन्जार्ज सुरजकै घरमा कोठाभाडामा बसेकी थिइन्, तर केही महिनापछि उनलाई तल्लो जातको भएको भन्दै उनकी आमा झापुले निस्कन दबाब दिएको जाहेरीमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै किराना पसले धनप्रसादले अछूत भनी अनमी विश्वकर्मालाई सामान किन्न जाँदा भुइँमा राखेर मात्र सामान दिने तथा पैसा लिने गरेको आरोप छ। 

झन्डै एक वर्षअघि नियुक्ति लिएर मुगुको खनैयाँ स्वास्थ्यचौकीमा हाजिर भएकी विश्वकर्माले सुरुदेखि नै जातीय विभेदका साथै यौन हिंसासमेत भोग्नुपरेको बताएकी छन्। तैपनि बिस्तारै समस्या समाधान हुँदै जाला भन्ने आशामा लामो समयसम्म पीडा व्यक्त नगरेको तर सीमा नाघेपपछि बाध्य भएर सार्वजनिक गर्नुपरेको उनको भनाइ छ। 

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ घर भएकी तुलसाले भोगिरहेको जातीय तथा यौन हिंसा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि घटना कानुनी लडाइँमा प्रवेश गरेको हो।  

• मुगुमा जातीय र यौन दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको अनमी विकको गुनासो (भिडिओ)

जातीय तथा अन्य छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ अनुसार जातीय विभेद गरेको ठहरिएमा पीडकलाई ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्नेछ। सार्वजनिक पदका व्यक्तिलाई यसमा ५० प्रतिशत थप सजाय हुनेछ।

जातीय छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दा सरकारवादी मुद्दा हो। कसैले जातपात र छुवाछूतका आधारमा भेदभाव र अपमान गर्‍यो भने पीडितले प्रहरीलाई जानकारी दिए पुग्छ। मुद्दामा अनुसन्धान, गिरफ्तारी र अभियोगसम्बन्धी सबै काम प्रहरी र सरकारी वकिलले गर्नेछन्।