जनकपुरमा पनि डोजर चलाउने संघीय सरकारको तयारी, स्थानीय र प्रदेश सरकार विरोधमा

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका क्षेत्रअन्तर्गत अतिक्रमित गुठी, मठ, मन्दिरको जग्गा र पोखरीको डिल अतिक्रमणमुक्त गराउने उद्देश्यले संघीय सरकारद्वारा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिप्रति स्थानीय तह र मधेस प्रदेश सरकारले आपति जनाएको छ। 

जनकपुरधामस्थित गुठी जग्गा, पोखरी, पोखरीका डिल तथा रामजानकी मन्दिरलगायत ऐतिहासिक तथा धार्मिक सम्पत्तिको संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नौ सदस्यीय प्रतिवेदन कार्यान्वयन समिति बनाएको थियो। यस कार्यलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारले संघीयता विरोधि कदम भनेका छन्। 

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज साह र मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोले संघीय सरकारको कदमलाई गलत भन्दै आपति जनाएका छन्। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई बाइपास गरेर समिति गठन गर्नु संघीयताको मर्मविपरीत भएको मेयर साहको भनाइ छ। 

शनिबार जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मेयर साहले जनकपुरधाम उपमहानगरभित्र रहेका अतिक्रमित गुठी जग्गा खाली गराउने समितिमा उपमहानगरपालिका र प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व नराखिनु संघीय सरकारको केन्द्रीकृत शासन लाद्न खोज्ने मनसाय भएको बताए।

‘यहाँको जग्गामा पहिलो अधिकार यहाँका स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको हो। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ। तर प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्ण रूपमा बाइपास गरेर निर्णय थोपर्न खोज्नु संघीयता र संवैधानिक व्यवस्थामाथिको प्रहार हो,’ उनले भने। 

मेयर साहले संघीय सरकारको कार्यशैलीप्रति पनि प्रश्न उठाए। संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउन खोजेको उनको भनाइ छ। 

यस्तै, मधेस प्रदेशका गृहमन्त्री महतोले संघीय सरकारको कदमप्रति आपति जनाए। जनकपुरधामभित्रका अतिक्रमित गुठी जग्गा संरक्षणका लागि गठन गरिएको समितिमा सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई प्रतिनिधित्व नगराइनु संघीयता र संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको रुपमा उनले अर्थ्याए। 

‘गुठी जग्गा संरक्षण आवश्यक छ, अतिक्रमण हटाइनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो कुनै विमति छैन। तर त्यसका लागि गठन हुने समितिमा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नै बाहिर राखिनु संघीय सरकारको संघीयता विरोधी कार्यशैली रहेको देखिन्छ,’ उनले भने।

सरकारले गुठी संस्थानका गुठी प्रशासक ध्रुव घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका जिल्ला समन्वय अधिकारी, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक, भूमि प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख भूमि प्रशासन अधिकृत, नापी कार्यालय धनुषाका प्रमुख नापी अधिकृत तथा गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका कार्यालय प्रमुख सदस्य रहेका छन्। 

मन्त्रालयका अनुसार समितिले २०६२ सालको उच्चस्तरीय प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न जनकपुरधाम उपमहानगरभित्र पर्ने पोखरी, पोखरीका डिल, रामजानकी मन्दिरसहित प्रमुख मठ–मन्दिर तथा गुठी जग्गामा भएको अतिक्रमण पहिचान, रेखाङ्कन र हटाउने काम गर्नेछ। 

यसैबीच समितिले शुक्रबार जनकपुरधामस्थित विभिन्न सात वटा पोखरीको नाम उल्लेख गरी ती पोखरीको डिल अतिक्रमण गरेका संघसंस्थालाई खाली गर्न सात दिने अल्टिमेटम दिएको छ। कार्यविधि अनुसार मन्दिर परिसर, पोखरी तथा पोखरीका डिलमा भएको अतिक्रमण रेखांकन गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सात दिनभित्र स्वेच्छाले जग्गा खाली गर्न सूचना दिइनेछ।

अन्य गुठी जग्गामा घर–टहरा बनाएर बसोबास गरिएको क्षेत्रमा भने १५ दिनभित्र अतिक्रमण हटाउन सूचना जारी गर्नेछ। तोकिएको अवधिभित्र अतिक्रमण नहटाइएमा स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा थप १५ दिनभित्र अतिक्रमण हटाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।