युनिकोड
गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री राजीव गुरुङ‘दीपक मनाङे’ले कर्मचारीले गलत का गरे वा सेवाग्राहीलाई दुःख दिएको सुन्नमा आए आफैँ कारबाहीमा उत्रिने बताएका छन्।
यसअघि नै मन्त्री हुँदा कर्मचारीमाथि हातपातको आरोप लागेका मन्त्री मनाङलेले कर्मचारीलाई नियानुसार काम गर्न आग्रह गर्दै अनावश्यक कुरामा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।
लिखित निर्देशन दिएका मन्त्री मनाङले भनेका छन्,‘मैले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने छु। हामी सबै जनताका सेवक हौं। आ–आफ्नो दायित्व कसैले बिर्सनु हुँदैन। मेरो कार्यकालमा विकास निर्माणका कामहरुमा ढिलासुस्ती नहोस् र जनतालाइ सरकार छ भन्ने अनुभुति होस् भन्ने मेरो चाहना छ।’
आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित जिल्लास्तरीय कार्यालय प्रमुखहरुको भेलामा उनले पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखको लापरबाहीले गर्दा बजेट फ्रिज भएर प्रगति हुन नसकेको र यातायात ब्यवस्था कार्यालयहरुमा भ्रष्टाचार छ भन्ने भाष्य बदल्न पनि उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिए।
पुरानो सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधारजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय सुम्पेका हुन्।
चैत ५ गते मन्त्रीको सपथ लिएका मनाङले आफू आवाजविहीन जनसमुदायको आवाज बनेर जनताका लागि केही न केही नतिजा दिनुपर्छ भन्ने हुटहुटीका साथ राजनितिमा लागेको मान्छे भएको जिकिर गर्दै भनेका छन्,‘पदमा रहँदासम्म जनताको मन दुख्ने काम मबाट हुने छैन।’
मन्त्रालय सम्हालेको १२ औँ दिनमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सुधारका योजनाहरु पनि सार्वजनिक गरे।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ उनले सार्वजनिक गरेको योजना अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा फिल्ड र वास्तविक अवस्थामा फरक आएमा परामर्शदातालाई नै जिम्मेवार बनाउन तथा एक वर्षभित्र टेण्डरमा जान सकिने योजना छनोट गर्न निर्देशन दिएका छन्।
यस्तै निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती रोक्न साइट क्लियर भएपछिमात्र टेण्डर निकाल्न, जग्गाको व्यवस्थापन र वन कार्यालयसँग समन्वय गर्न, बिजुली, खानेपानी, ढल, सिँचाइ र कुलोका समस्या सल्टाउन तथा सूचना प्रकाशन भएको साढे दुई महिनामा ठेक्का सम्झौता गरिसक्न पनि निर्देशन गरेका छन्।
त्यसो नभए कार्यालयकै प्रमुखलाई जवाफदेही बनाइने पनि उनको भनाइ छ।
ठेक्का व्यवस्थापतर्फ सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा ब्यवस्था भए बमोजिमको सम्पूर्ण अधिकार सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई दिने व्यवस्था मिलाउन पनि उनको निर्देशन छ।
ठेक्का सकेसम्म स्वदेशी कम्पनीलाई दिनुपर्ने असारे विकासको विकृत अन्त्यको लागि कात्तिकसम्म ठेक्का लगाइसक्नुपर्ने पनि उनको कार्ययोजनामा समावेश छ।
बुँदागत रुपले प्रस्तुत कार्ययोजनाअन्तर्गत निर्माण व्यवस्थापनतर्फ
प्रमुख सडकहरूमा सवारी आवागमनलाई प्रभाव नपर्ने गरी निर्माणका काम गर्न र ठेक्कामा म्याद थप गर्ने, अवधि लम्ब्याउने कुरालाई सकेसम्म निरुत्साहित गर्न पनि सुझाएका छन्।
यस्तै बहुवर्षीय स्वीकृत भएका आयोजनाहरुको सहमति प्राप्त भएको एक हप्ता भित्र ठेक्का प्रक्रियामा लैजान, साना तथा टुक्रे योजनाहरू वैशाख मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्न र पूर्वाधार निर्माणलाइ वातावरणमैत्री बनाउन पनि उनले निर्देशन दिएका छन्।
आफ्नै सवारीसाधनबाट लाइसेन्स ट्रायल
मन्त्री मनाङेले ट्रायल सेन्टरमा ट्रायल दिँदा आफ्नै सवारी वा सवारी धनीको सहमतिमा उपलब्ध साधनबाट ट्रायल दिन पाउने ब्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएका छन्।
गण्डकीमा हाल ट्रायल सेन्टरकै सवारी साधनबाट ट्रायल दिनुपर्ने प्रावधान छ। यस्तै उनले एउटै ठाउँबाट आँखा र शारीरिक स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने सिण्डिकेटको अन्त्य गर्ने र मान्यता प्राप्त चिकित्सकबाट निरोगिताको प्रमाणपत्र लिन पाउने ब्यवस्था मिलाउन पनि भनेका छन्।
कास्कीमा बस, ट्रक, लरी, दमकलजस्ता ठूला सवारीको ट्रायल यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन,सबै प्रकारका सार्वजनिक विद्युतीय सवारी दर्ताको व्यवस्था गर्न, पोखरामा संचालित ट्याक्सीहरुलाई अनिवार्य मिटरमा चलाउन, सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाइ कार्य गण्डकी प्रदेशमै गर्न र सवारीसम्बन्धी सबैप्रकारका कर अनलाइनमार्फत् भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन जारी गरेका छन्।
प्रतिक्रिया