युनिकोड
राष्ट्रपति चुनावको सम्मुखमा बनेको आठ दलीय गठबन्धनभित्र सुदूरपश्चिममा गडबड देखिएको छ।
गठबन्धनमा आवद्ध दलहरू माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्तिले गठबन्धनकै प्रमुख घटक कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत नदिने अडान लिएका छन्।
गठबन्धनमै आवद्ध दलहरुले विश्वासको मत नदिने अडान लिएपछि कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका कमल बहादुर शाहलाई प्रदेश सभाबाट विश्वास मत पाउन सकस परेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मतका लागि कांग्रेस समक्ष विभिन्न सर्त अघि सारेको छ।
माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत अगावै मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रालय, संसदीय समिति लगायतको ‘पावर सेयरिङ’ प्याकेजमै टुंगो लगाउनु पर्ने माग राखेको छ।
‘पावर सेयरिङ’ टुंगो नलागेकोले यथास्थितीमा विश्वासको मत दिन नसकिने माओवादीले जनाएको छ।
उसो त माओवादी केन्द्रले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा पनि दाबी गरेको छ। चुनावताका कांग्रेस र माओवादीबीच भएको सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री माओवादीलाई दिनु पर्ने अडानमा माओवादी छ।
संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले मुख्यमन्त्री शाहलाई शनिबार भेटेर यथास्थितीमा विश्वासको मत दिन नसकिने सुनाएका छन्।
‘आज हामीले एउटा मात्रै निर्णय गरेका छौँ, हिजोको सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री माओवादीले पाउनुपर्छ,’ भट्टले भने, ‘यससंगै पुरक निर्णयको रुपमा यथास्थितीमा विश्वासको मत दिन नसकिने निर्णय गरेका छौँ।’
चुनावताका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादीका भट्टलाई भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा चित्रण गरेका थिए। चुनावअघि माओवादी र कांग्रेसकाबीचमा माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएकाले सोही अनुसार अगाडि बढ्नु पर्ने पक्षमा भट्ट छन्।
यो संगै विश्वासको मतका विषयमा माओवादीमा दुई धार देखिएको छ। भट्टलाई मुख्यमन्त्री हुनबाट रोक्न उनकै पार्टीका केही सांसद सक्रिय छन्।
चुनावताको सहमति अनुसार अगाडि बढे सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री माओवादीले पाउने उनको दाबी छ। ‘राजनीतिमा असम्भव केही पनि छैन, संवैधानिक रुपमा माओवादीले मुख्यमन्त्री पाउन कुनै बाधा छैन,’ भट्टले भने, ‘हामीहरूले कानूनविद्हरुसँग छलफल गरेका छौँ।’
शनिबार बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने गरेर पहल गर्न माग गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई पत्र लेखेको छ।
चुनाव अघिको गठबन्धनबाट भट्ट सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीका प्रबल दाबेदार थिए। तर चुनाव पछि गठबन्धन भत्किएपछि उनले मुख्यमन्त्री पाएनन्। तत्कालीन एमाले नेतृत्वको गठबन्धनको भागबण्डामा सुदूरपश्चिम एमालेको भागमा परेको थियो।
विश्वासको मत अघि गठबन्धनमा ‘पावर सेयरिङ’ टुंगो लगाउनु पर्ने अडानमा रहेको माओवादीले पहिलो सर्त मुख्यमन्त्री आफूले पाउनु पर्ने छ।
नभए अहिलेको सरकारको कार्यकाल निक्र्यौलका साथै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लगायत महत्वपूर्ण तीन मन्त्रालय दिनुपर्ने माग छ।
अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेश शाही आर्थिक मामिला तथा योजना र कांग्रेसका प्रकाश देउवा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री छन्।
‘महत्वपूर्ण मन्त्रालय उहाँहरुसँग छन्, विश्वासको मत अगाडि नै पावर सेयररिङ टुंगो लगाउनु पर्यो,’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘त्यसपछि विश्वासको मत दिन्छौँ।’
आइतबार (भोलि) माओवादी केन्द्रले फेरि संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। गठबन्धनको अर्को घटक नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मतका लागि पुरानै अडान राखेको छ।
टीकापुर घटना दोषी ठहर भएर डिल्लीबजार कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका संरक्षक रेशम चौधरी रिहाइ उन्मुक्तिको ‘बटम लाइन’ छ।
उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले लिखित सहमतिबिना विश्वासको मत नदिने बताएकी छन्।
उन्मुक्तिले यसअघि समर्थन गरेको एमाले नेतृत्वको सरकारलाई पनि विश्वासको मत दिएको थिएन।
२७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल विश्वासको मत नपाउँदा २९ दिनमै पदमुक्त भएका थिए।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा कांग्रेसका शाह २६ माघमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
शाहले एक महिनाभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोही अनुसार आइतबार बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।
गठबन्धनकै दुई घटक माओवादी र उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिँदा कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार ढल्ने छ।
राष्ट्रपति चुनावले केन्द्रमा राजनीतिक समिकरण उलटफेर भएको छ। आठ दलीय गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत हुँदा पनि माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिको अडानले शाह ढुक्क हुनसकेका छैनन्। ५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन २७ साँसदको आवश्यकता पर्दछ।
कांग्रेसका १९, माओवादीका ११ (सभामुख), नागरिक उन्मुक्तिका ७ र एकीकृत समाजवादीका ४ सहित ४१ सांसद नयाँ गठबन्धनसँग छन्। प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका १० (उपसभामुख), राप्रपा र स्वतन्त्र १/१ सांसद छन्।
प्रतिक्रिया