युनिकोड
सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुबीच भागबण्डा टुंगो नलाग्दा तीन महिनासम्म सुदूरपश्चिम सरकार विस्तार हुन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटेर मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह कैलाली फर्किएका छन्। तर भागबण्डाले अझै अन्तिम रुप पाएको छैन।
सरकार विस्तारका लागि ‘पावर सेयरिङ’ गर्न केन्द्रको मुख ताक्दा प्रदेशमा ढिलाइ भएको हो।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको तीन महिना पूरा भइसक्दा पनि सरकारले अझै पूर्णता पाएको छैन।
सत्तारुढ दलहरुबीचको भागबन्डा टुंगो लगाउन प्रदेश सरकारलाई सकस परेको छ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम २६ माघमा शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। २१ फागुनमा उनले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए।
कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति, नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदसहित ४१ सांसदले शाहलाई विश्वासको मत दिएका थिए।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै शाहले कांग्रेसबाट प्रकाशबहादुर देउवालाई भौतिक पूर्वाधार र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट नरेश कुमार शाही आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनाएका थिए।
त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। विश्वासको मत दिएका सत्ताघटक माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारमा सामेल गराउन सकेका छैनन्।
गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सामेल गरेका उनी तीन महिनादेखि माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिलाई सत्ता बाहिर राखेर सरकार चलाइरहेका छन्।
माओवादी र उन्मुक्तिको अड्को
माओवादी केन्द्रले ३, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २ र कांग्रेसले १ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। दलहरु आफ्नो दाबीबाट पछि नहट्दा भागबण्डामा सहमति जुट्न नसकेको हो।
नागरिक उन्मुक्तिले सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको छ। उन्मुक्तिले दुई मन्त्रालय पाए रामेश्वर चौधरी र लक्ष्मण किशोर चौधरी मन्त्री बन्ने पक्कापक्की छ।
बुधबार मात्रै रामेश्वरलाई संसदीय दलको नेता र लक्ष्मणलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो। मन्त्रीकै लागि उनीहरुलाई हटाइएको चर्चा छ।
उन्मुक्तिको दाबी रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा माओवादी केन्द्रको पनि दाबी छ। माओवादी केन्द्रले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पनि दाबी गरेको छ।
माओवादीमा मन्त्री बन्न सांसदहरुको हानथाप नै चलेको छ। ओमविक्रम भाट सरल, अक्कल रावल, लक्ष्मी विक, रमेश धामी, झपट साउद र शिवसिंह ओली मन्त्रीका लागि लबिङ्ग गरिरहेका छन्।
माओवादीले दाबी गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा कांग्रेसको पनि दाबी छ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा चार मन्त्रालय अहिले मुख्यमन्त्री शाहले आफू मातहत नै राखेका छन्। कांग्रेसका देउवा भौतिक पूर्वाधार र एकीकृत समाजवादीका शाही आर्थिक मामिलामन्त्री छन्।
आन्तरिक मामिला तथा कानून, सामाजिक विकास, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्।
‘सरकार भागबण्डा र कुर्सीको खेलमा रुमलियो’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा पनि बिजनेसविहीन छ। विश्वासको मत लिएपछि प्रदेश सभाको बैठक समेत बस्न सकेको छैन। मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएपछि आगामी वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियामा समेत अन्योल देखिएको छ।
सत्ता गठबन्धनले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ गर्नु गैरजिम्मेवारीपनको नमुना रहेको नेकपा एमालेका सांसद धर्मराज पाठकले टिप्पणी गरेका छन्।
‘मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाउँदा सरकारका काम कारवाही प्रभावित छन्, सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन सकेको छैन, यो सबै सरकारको अकर्मण्यताको कारण हो’, उनले भने, ‘जनताका मुद्दा भन्दा सरकार भागबण्डा र कुर्सीको खेलमा रुमलिएको छ।’
केन्द्रमा भागबण्डा टुंगो नलाग्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको कांग्रेस सांसद मेघराज खड्का बताउँछन्।
उनका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहले गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वलाई भेटेर चाँडो भागबण्डा टुंग्याइदिन आग्रह गरेका छन्।
‘केहीदिनमा भागबण्डा टुंगा लगाउने नेतृत्वबाट प्रतिबद्धता आएको छ,’ उनले भने, ‘चाँडै सरकार विस्तार हुन्छ।’
प्रतिक्रिया